हत्या कोण करू शकतं हे आधीच कळणार, काय आहे ‘मर्डर प्रेडिक्शन टूल’? याभोवतीचा वाद काय?

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे काम सध्या तरी सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि ज्यांचे गुन्हेगारी रेकॉर्डमध्ये नाव आहे किंवा ज्याने एक जरी गुन्हा केला आहे, अशा नोंदीच्या आधारवरच हे टूल काम करणार आहे. नक्की हा प्रकल्प काय आहे? गंभीर गुन्हे करू शकणाऱ्या लोकांना ओळखण्यात हे टूल कसे मदत करणार? यावरून ब्रिटनमध्ये वाद का सुरू आहे? त्याविषयी जाणून घेऊ.

काय आहे ‘मर्डर प्रेडिक्शन टूल’?

मर्डर प्रेडिक्शन टूल ही एक अशी प्रणाली असणार आहे, जी पोलिसांकडे असलेल्या माहितीचे परीक्षण करेल आणि त्यानंतर हत्येसारखे गंभीर हिंसक गुन्हे कोण करू शकते याचा अंदाज लावेल. हिंसक गुन्हे करण्याची शक्यता असलेल्या हजारो व्यक्तींचे रेकॉर्ड तपासण्यासाठी संशोधक अल्गोरिदमचा वापर करत असल्याचे म्हटले जात आहे, असे ‘द गार्डियन’च्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. सुरुवातीला या प्रकल्पाला ‘होमीसाइड प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट’ असे नाव देण्यात आले होते. परंतु, त्यानंतर या प्रकल्पाचे नाव बदलून ‘शेअरिंग डेटा टू इमप्रूव्ह रिस्क असेसमेंट’ असे करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पाविषयी सांगताना न्याय मंत्रालयाने असा विश्वास व्यक्त केला आहे की, हा प्रकल्प सार्वजनिक सुरक्षितता सुधारण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. परंतु, अनेक तज्ज्ञांनी याविषयी इशारा दिला आहे. त्यांनी असे सांगितले आहे की, यामुळे मानसिक आरोग्य समस्या उद्भवणे, स्वतःला हानी पोहोचवणे, तसेच घरगुती हिंसाचाराचा इतिहास असणाऱ्यांना समस्येचा सामना करावा लागू शकतो आणि त्या लोकांचे प्रोफाइलिंग केले जाऊ शकते, असे त्यांचे सांगणे आहे.

‘द टेलिग्राफ यूके’च्या वृत्तानुसार या प्रकल्पात हत्या करणाऱ्या गुन्हेगारांच्या हालचालींचा आढावा घेतला जाईल आणि हत्येची शक्यता तपासण्यासाठी डेटा सायन्स तंत्रांचा वापर केला जाईल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. या प्रकल्पाविषयी बोलताना एका प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, यामुळे हत्या कोण करू शकते याची माहिती मिळेल, ते असे का करू शकतात याचा पुरावा मिळेल आणि अखेर जनतेचे संरक्षण करण्यास यामुळे हातभार लागेल. ऋषी सुनक यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. २०१५ पूर्वीपासून असणाऱ्या प्रोबेशन सर्व्हिस आणि ग्रेटर मँचेस्टर पोलिसांकडील अधिकृत गुन्हेगारी नोंदींवर हे काम आधारित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

याभोवतीचा वाद काय?

‘स्टेटवॉच’ संस्थेकडून या प्रकल्पाची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली आहे. माहिती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर करून त्यांनी ही माहिती उघड केल्याचे सांगितले आहे. ‘स्टेटवॉच’ने चिंता व्यक्त केली आहे की, ज्यांना कधीही गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आलेले नाही, त्यांचीदेखील नावे आणि वैयक्तिक डेटा या प्रणालीमध्ये समाविष्ट केला जाईल. परंतु, सरकारी अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्टपणे नाकारले आहे. त्यांनी असे स्पष्ट केले आहे की, या प्रकल्पात केवळ एक शिक्षा किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झालेल्या व्यक्तींची माहिती वापरली जाणार आहे. विश्लेषण करण्यात येणाऱ्या डेटामध्ये नाव, जन्मतारीख, लिंग आणि वांशिकता या स्वरूपाची वैयक्तिक माहिती आणि पोलिस राष्ट्रीय संगणक क्रमांक समाविष्ट असले.

‘स्टेटवॉच’ने न्याय मंत्रालय आणि ग्रेटर मँचेस्टर पोलिसांमधील डेटा-शेअरिंग करारामुळे ही चिंता व्यक्त केली असल्याचे ‘द गार्डियन’च्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. त्यांच्या करारावरून असे दिसून येते की, पोलिस सरकारबरोबर विविध प्रकारचा डेटा शेअर करू शकतात. या प्रकल्पाअंतर्गत गुन्हेगारी अंदाज प्रणाली विकसित करण्याचा सरकारचा हेतू भयानक असल्याचे स्टेटवॉच’च्या संशोधक सोफिया लायल यांचे सांगणे आहे. त्यांनी ब्रिटनच्या एका वृत्तपत्राला सांगितले, “वेळोवेळी संशोधनातून असे दिसून येते की, गुन्ह्यांचा अंदाज लावण्यासाठी अल्गोरिदम प्रणाली अडचणी निर्माण करणारी ठरू शकते. पोलिस आणि गृह कार्यालयातील डेटा वापरणारे हे नवीन मॉडेल वर्णद्वेषासारख्या गोष्टींना खतपाणी घालण्याचे काम करेल.”

“या प्रकारच्या इतर प्रणालींप्रमाणे ही प्रणाली वांशिक आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांबरोबर भेदभाव करेल. लोकांना हिंसक गुन्हेगार म्हणून ओळखण्यासाठी एखादे टूल तयार करणे अत्यंत चुकीचे आहे. तसेच मानसिक आरोग्य, व्यसन आणि अपंगत्व यावरील संवेदनशील डेटा वापरणेही चिंताजनक आहे,” असे त्या म्हणाल्या. असे असले तरी पीडित किंवा दोषी नसलेल्या व्यक्तींचा डेटा वापरण्यास न्याय मंत्रालयाने नकार दिला आहे.

एका निवेदनात म्हटले आहे की, “हा प्रकल्प केवळ संशोधनाच्या उद्देशाने राबविला जात आहे. एचएम प्रिझन अँड प्रोबेशन सर्व्हिस आणि पोलिस दलांनी दोषी गुन्हेगारांच्या डेटाचा वापर करून हे मॉडेल डिझाइन केले आहे. या टूलमुळे जामिनावर असणाऱ्या लोकांचा गंभीर हिंसाचार करण्याचा अंदाज आम्हाला आधीच येईल आणि वेळेत योग्य ती पावले उचलता येतील. याविषयीचा योग्यवेळी एक अहवाल प्रकाशित केला जाईल,” असेही त्यांनी सांगितले.