ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफनंतरही ‘या’ वस्तू स्वस्त होणार? कसं शक्य आहे?

भारतात कोणकोणत्या वस्तू स्वस्त होणार?

अमेरिकेनं भारताच्या सर्वच वस्तूंवर ५०% आयात शुल्क लादलं आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका कापड उद्योग, रत्न- दागिने, कार्पेट्स (गालिचे), फर्निचर व कोळंबी निर्यातदार यांना बसणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेत या वस्तूंची निर्यात करणे फायदेशीर नसल्याने त्याचा देशांतर्गत बाजारात मोठा साठा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी भारतीय बाजारपेठेत या वस्तूंच्या किमती झपाट्याने कमी होऊ शकतात, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ बांधत आहेत. उद्योग तज्ज्ञांच्या मते- अमेरिकेनं भारतावर लादलेल्या या करामुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. कारण- हे उद्योग प्रामुख्यानं श्रमकेंद्रित असल्यानं त्यावर बऱ्याच लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे.

अमेरिकेत भारतीय वस्तूंचे दर वाढणार?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्काचा धसका घेऊन भारतीय व्यापाऱ्यांनी आपल्या मालाची निर्यात थांबवली, तर त्याचा अमेरिकेलाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामागचं कारण म्हणजे आयात कमी झाल्यानं अमेरिकन बाजारात कापड उद्योग, रत्न- दागिने, गालिचे, फर्निचर व कोळंबी यांसारख्या भारतीय वस्तू महाग होऊ शकतात, ज्यामुळे तेथील लोकांना महागाईचा सामना करावा लागू शकतो. दरम्यान, आयात शुल्क हे सहसा वस्तू विकत घेणाऱ्या ग्राहकांकडून वसूल केलं जातं. त्यामुळे अमेरिकन ग्राहकांसाठी भारतीय वस्तू महाग झाल्या, तर ते बांगलादेश किंवा पाकिस्तानसारख्या देशांमधून येणाऱ्या वस्तू खरेदी करू शकतात, असा अंदाज अनेक जण बांधत आहेत.

आणखी वाचा : Bermuda triangle: ५० जहाजं, २० विमानं गिळंकृत करणाऱ्या बर्म्युडा ट्रँगलचे कोडे सुटले?

भारतीय बाजारपेठांमध्ये नफा मिळवणे अशक्य?

एकंदरीत अमेरिकेच्या नवीन व्यापार धोरणामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठं नुकसान सहन करावं लागू शकतं. त्यावर उपाय म्हणून निर्यातदार आपल्या वस्तू भारतातच विकू शकतात; पण, तज्ज्ञांच्या मते- यामागे अनेक अडचणी आहेत. पहिली बाब म्हणजे भारतातील अनेक निर्यात वस्तू- जसे की कापड आणि फर्निचर, परदेशातील मानके आणि विशिष्ट गरजा यांनुसार तयार केल्या जातात. त्यामुळे भारतीय बाजारात विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंपेक्षा त्यांचा दर्जा अधिक चांगला असतो. जर हेच उत्पादन भारतात विकले गेले, तर व्यापाऱ्यांना तेवढा नफा मिळणार नाही. दुसरी बाब म्हणजे भारतातील बाजारपेठेत अचानक वाढलेल्या या सर्व वस्तू सामावून घेण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे या वस्तू भारतात विकण्याऐवजी युरोपियन युनियन किंवा आखाती देशांसारख्या नवीन बाजारपेठांमध्ये विकणे व्यापाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतं, असं मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

निर्यात धोरणाविषयी तज्ज्ञांचं मत काय?

वस्त्रोद्योग, फर्निचर किंवा दागिने यांसारख्या अनेक वस्तू कमी नफा मिळवून देणाऱ्या असतात. म्हणजेच त्यांचे उत्पादन आणि विक्री खर्च यांत फारसा फरक नसतो. मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करूनच या व्यवसायातून नफा मिळवला जातो. हा नफा डॉलरमध्ये मिळत असल्याने तो अधिक फायदेशीर ठरतो. त्याशिवाय निर्यातीसाठी तयार केलेल्या वस्तू त्या देशाची मानकं आणि विशेष तपशील यांनुसार तयार कराव्या लागतात. त्यामुळे निर्यात मालाची गुणवत्ता देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंपेक्षा अधिक चांगली असते. जर हा उच्च दर्जाचा माल भारतात विक्रीसाठी आणला गेला, तर भारतीय बाजारातील खरेदी क्षमता आणि ग्राहकांची आवड लक्षात घेता, उत्पादकांना अमेरिकेत मिळणाऱ्या प्रमाणात नफा मिळणे अशक्य आहे.

भारतीय ग्राहकांची खरेदी क्षमता मर्यादित असल्याने अचानक उपलब्ध झालेल्या सर्व वस्तू विकण्याची क्षमता देशांतर्गत बाजारपेठेत नाही. अमेरिकेसाठी तयार केलेला सर्व माल अचानक भारतीय बाजारपेठेत खपवणे शक्य नाही. त्यामुळे निर्यातदारांना या वस्तू भारतात विकण्यापेक्षा दुसऱ्या देशांमधील बाजारपेठा शोधणे अधिक सोईचे आणि फायदेशीर ठरेल, असं मत अर्थतज्ज्ञ मांडत आहेत.

निर्यातदारांपुढे कोणकोणती आव्हानं?

दरम्यान, प्रत्येक निर्यातदाराला नवीन बाजारपेठ शोधण्यासाठी वाट पाहणे शक्य होणार नाही. मोठे व्यापारी त्यांच्या मालाचा साठा करून ठेवू शकतात आणि योग्य ग्राहक मिळाल्यावर विकू शकतात; पण लहान निर्यातदारांना लगेच पैसे हवे असतात. कारण- त्यांना कर्ज फेडायचे असते किंवा कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायचे असतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडे फारसे पर्याय राहणार नाहीत आणि त्यामुळे ते आपला माल भारतीय बाजारपेठेत कमी किमतीत विकू शकतात. हे नेमके किती प्रमाणात घडेल, याचा अंदाज बांधण कठीण असलं तरी काही प्रमाणात कापड आणि चामड्याच्या वस्तू भारतीय दुकानांमध्ये येतील, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

हेही वाचा : ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ कशी वाढवणार भारतीय सैन्याची ताकद? संरक्षण दल प्रमुख काय म्हणाले?

अमेरिकेच्या धोरणामुळे भारतात बेरोजगारी वाढणार?

अमेरिकेनं लादलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठं नुकसान सहन करावं लागू शकतं. भारतात स्वस्त मजूर उपलब्ध असल्यामुळे येथील उत्पादन अजूनही इतर देशांप्रमाणे पूर्णपणे यंत्रांच्या साह्यानं तयार केले जात नाही. त्यामुळे जर वस्तूंची निर्यात कमी झाली, तर उत्पादनही घटेल. परिणामी हातांना काम नसल्यानं देशात बेरोजगारीची समस्या वाढू शकते. भारताला निर्यात क्षेत्रातील एक मोठा फायदा म्हणजे स्वस्त मजूर उपलब्धता. अमेरिकेत वस्तू तयार करायला मजुरीचा खर्च जास्त असल्यामुळे त्या महाग होतात. त्यामुळेच अमेरिकन ग्राहकांना भारतातून आयात केलेल्या वस्तू स्वस्त वाटतात. जरी हा थेट संबंध नसला तरी दीर्घकाळात जास्त लोक बेरोजगार झाल्यास भारतीय बाजारपेठेतील लोकांची खरेदी क्षमता कमी होईल, अशी भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

भारत अमेरिकेला कसं उत्तर देणार?

दरम्यान,अमेरिकेनं लागू केलेल्या ५०% आयात करांच्या (टॅरिफ) पार्श्वभूमीवर भारतीय निर्यातदार संघटनांनी सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे. तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज आणि इतर आर्थिक मदत देण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. या परिस्थितीत एक मोठं आव्हान म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे वारंवार त्यांची धोरणं बदलत असतात. त्यांच्या या सवयीमुळे व्यापार समस्येवर दीर्घकालीन उपाययोजना करणं कठीण झालं आहे. भारत सरकारनं मात्र या परिस्थितीत कोणतीही घाईची प्रतिक्रिया न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या या विषयावर विविध बैठका सुरू असून, निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी अनेक पर्यायांवर विचार सुरू आहे. त्यामध्ये ‘जीएसटी’ नियमांमध्ये बदल करणं, नवीन बाजारपेठा शोधणं आणि निर्यातदारांना आर्थिक मदत देणं या बाबींचा समावेश आहे.