टॅरिफपासून भारताला दिलासा मिळणार? अमेरिकन न्यायालयानं टॅरिफ निर्णय ठरवला बेकायदा; याचा काय परिणाम होणार?

ट्रम्प यांना मोठा धक्का

• अमेरिकन न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण- त्यांनी टॅरिफचा एक व्यापक आर्थिक धोरणात्मक साधन म्हणून वापर केला होता.
• या निर्णयामुळे युरोपियन युनियनसारख्या प्रमुख व्यापार भागीदारांबरोबर ट्रम्प यांनी केलेल्या करारांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
• तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पाठिंबा दिला नाही, तर हे टॅरिफ लागू झाल्यापासून अमेरिकेने गोळा केलेल्या अब्जावधी डॉलर्सचे काय होईल, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
• न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, हे टॅरिफ ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत लागू राहील. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी मिळाली आहे.

न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या टॅरिफबद्दल काय निर्णय दिला?

शुक्रवारी (२९ ऑगस्ट) अमेरिकेच्या फेडरल सर्किटच्या अपील न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, बहुतेक टॅरिफ लागू करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकोनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट’ (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA)चा वापर करून आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचा गैरवापर केला. ट्रम्प यांनी यापूर्वी व्यापारासंबंधी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली होती आणि व्यापार असंतुलन अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हानिकारक असल्याचेदेखील म्हटले होते. न्यायालयाने असेही मान्य केले आहे की, टॅरिफ लादण्याच्या निर्णयाला अमेरिकन काँग्रेसची (अमेरिकन संसद) परवानगी असणे आवश्यक आहे.

अलीकडील काँग्रेस रिसर्च सर्व्हिसच्या अहवालानुसार, कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाने यापूर्वी आयात केलेल्या वस्तूंवर टॅरिफ लावण्यासाठी IEEPA चा वापर केलेला नाही. न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की, अमेरिकेच्या संविधानाने इतर राष्ट्रांबरोबर व्यापार नियमन करण्याचे विशेष अधिकार काँग्रेसला दिले आहेत आणि अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्याच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारापेक्षा हे अधिकार अधिक महत्त्वाचे आहेत. “टॅरिफसारखे कर लादण्याचा मूळ अधिकार संविधानाने केवळ कायदेमंडळाला दिला आहे,” असे निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १४ ऑक्टोबरपर्यंत न करण्याचा न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यामुळे ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी मिळाली आहे.

टॅरिफचा मुद्दा न्यायालयात कसा पोहोचला?

ट्रम्प यांच्या टॅरिफविरोधात लहान कंपन्यांनी खटला दाखल केला होता आणि दुसरा खटला अमेरिकेतील काही राज्यांच्या गटाने दाखल केला. ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये कार्यकारी आदेश जारी केल्यानंतर हे खटले दाखल करण्यात आले होते. या आदेशांनुसार, जगातील प्रत्येक देशावर १० टक्के टॅरिफ आणि इतर देशांवर रेसिप्रोकल टॅरिफ (परस्पर कर धोरण) लादण्यात आले होते. त्यावेळी, VOS Selections Inc. (वाइन आणि स्पिरिट्स आयात करणारी कंपनी) आणि Plastic Services and Products (पाईप आणि फिटिंग्जची कंपनी) यांनी १९७७ च्या IEEPA च्या वापरासाठी ट्रम्प यांच्यावर खटला दाखल केला.

त्यांनी म्हटले होते, “काँग्रेसच्या परवानगीशिवाय जगभरात सरसकट टॅरिफ लादण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही.” मे महिन्यात अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने टॅरिफ रद्द केले. न्यायालयाने म्हटले होते की, राष्ट्राध्यक्षांनी टॅरिफ लादताना आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे; परंतु अपिलाच्या प्रक्रियेदरम्यान हा निर्णय थांबवून ठेवण्यात आला होता.

आता कोणते टॅरिफ बेकायदा आहेत?

न्यायालयाचा निर्णय ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये लादलेल्या रेसिप्रोकल टॅरिफवर,तसेच १९७० च्या दशकातील कायद्यांतर्गत मिळालेल्या आपत्कालीन अधिकारांचा उल्लेख करtन चीन, कॅनडा व मेक्सिकोवर लादलेल्या स्वतंत्र टॅरिफवर लागू होतो. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा इतर टॅरिफवर परिणाम होणार नाही. उदाहरणार्थ- आयात केलेल्या स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील करांवर.

तसेच, ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात चीनवर लादलेल्या टॅरिफवरही याचा परिणाम होणार नाही. हे अतिरिक्त शुल्क जो बायडेन यांनीही कायम ठेवले होते. एका सरकारी तपासणीत असे निष्पन्न झाले होते की, चीनने त्यांच्या स्वतःच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना अमेरिका आणि इतर पाश्चात्त्य देशांमधील प्रतिस्पर्धकांवर फायदा मिळविता यावा यासाठी अनुचित पद्धतींचा वापर केला होता.

ट्रम्प प्रशासनाची प्रतिक्रिया काय आहे?

न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून, आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर लिहिले, “जर हा निर्णय कायम राहिला, तर अमेरिकेचा विनाश होईल.” त्यांनी पुढे लिहिले, “आज एका अत्यंत पक्षपाती न्यायालयानं चुकीच्या पद्धतीनं म्हटलं की, आमचे टॅरिफ रद्द केले पाहिजेत; परंतु त्यांना माहीत आहे की, शेवटी अमेरिकेचा विजय होईल.” ते पुढे म्हणाले, “जर हे टॅरिफ काढून टाकले गेले, तर आपण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होऊ आणि आपण मजबूत असणं गरजेचं आहे.”

ते पुढे म्हणाले की, युनायटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्टाच्या मदतीने ते परत लढतील. प्रत्यक्षात, ॲटर्नी जनरल पाम बाँडी यांनी सांगितले की, न्याय विभाग या निर्णयाविरुद्ध अपील करील आणि न्यायालयावर जागतिक स्तरावर युनायटेड स्टेट्सला कमकुवत करण्याचा आरोप करील. ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी इशारा दिला की, टॅरिफची प्रभावीता कमी केल्यास धोकादायक राजकीय अडचणी निर्माण होतील.

त्याचप्रमाणे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक यांनी नमूद केले, “अशा निर्णयामुळे देशांतर्गत आणि परदेशातील अमेरिकेच्या व्यापक धोरणात्मक हितांना धोका निर्माण होईल. त्यामुळे परदेशी व्यापार भागीदारांकडून प्रतिशोध होण्याची शक्यता आहे आणि मान्य झालेले करार रद्द होऊ शकतात.” व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई यांनी टॅरिफचे समर्थन केले. त्यांनी म्हटले, “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या राष्ट्रीय व आर्थिक सुरक्षेचे परदेशी धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी काँग्रेसने त्यांना दिलेले टॅरिफ अधिकार कायदेशीरपणे वापरले आहेत.”

पुढे काय होईल?

हा टॅरिफ निर्णय ट्रम्प आणि त्यांच्या आर्थिक धोरणासाठी एक मोठा धक्का आहे. तसेच, कमी टॅरिफ दरांसाठी अमेरिकेशी काही देशांनी केलेल्या करारांवरही यामुळे शंका निर्माण झाली आहे. त्याव्यतिरिक्त ट्रम्प प्रशासनाला गोळा केलेले काही आयात कर परत करावे लागू शकतात. त्यामुळे अमेरिकेच्या ट्रेझरीला मोठा आर्थिक फटका बसेल आणि भविष्यात टॅरिफ लादण्यासाठी ट्रम्प यांच्यासाठी एक अस्थिर वातावरण निर्माण होईल.

आता ट्रम्प पुन्हा टॅरिफ लादू शकणार नाहीत?

या निर्णयामुळे ट्रम्प यांना IEEPA चा वापर करता येणार नाही. मात्र, तरीही अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडे आयात टॅरिफ लादण्याचे इतर अनेक मार्ग आहेत. ट्रम्प अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींना १९७४ च्या ‘युएस ट्रेड ॲक्ट’ च्या कलम ३०१ (Section 301 of the 1974 US Trade Act) अंतर्गत विविध व्यापार भागीदारांविरोधात तपासणी करण्यास सांगू शकतात. त्यामुळे तपासणी पूर्ण झाल्यावर टॅरिफ लागू केले जाऊ शकते.

ते १९६२ च्या व्यापार कायद्याचे कलम २३२ (Section 232 of the 1962 trade law)देखील वापरू शकतात. या कायद्याचा वापर ते आधीच स्टील आणि ॲल्युमिनियमच्या शुल्कासाठी करीत आहेत. त्याव्यतिरिक्त १९३० च्या ‘ट्रेड ॲक्ट’ (Trade Act of 1930) चे कलम ३३८ (Section 338) नावाचा एक व्यापार कायदा आहे, जो राष्ट्राध्यक्षांना देशांतून होणाऱ्या आयातीवर ५० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याची परवानगी देतो. मात्र, अद्याप या कायद्याचा वापर झालेला नाही.