अमेरिकेतील स्थलांतरितांची संख्या १.४ दशलक्षने कमी झाली असून १९६० नंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ही घट झाली आहे. ही माहिती ‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. यामागील कारणांचा घेतलेला आढावा.
प्यू रिसर्च सेंटरचा अहवाल काय सांगतो?
प्यू रिसर्च सेंटरच्या अहवालातून असे दिसून आले आहे की, पहिल्यांदाच अमेरिकेत स्थलांतर करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. जानेवारी ते जून २०२५ दरम्यान, कायदेशीर आणि बेकायदा रहिवाशांसह स्थलांतरित लोकसंख्या ५३.३ दशलक्ष वरून ५१.९ दशलक्ष झाली, म्हणजे जवळजवळ १.४ दशलक्ष लोकांची घट झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कठोर स्थलांतरित धोरणांमुळे ही घट झाल्याचे बोलले जात आहे. प्यू रिसर्च सेंटरचे वरिष्ठ जेफ्री पासेल यांनी एनबीसी न्यूजला सांगितले की, ‘आम्ही ज्या डेटाचा विचार करत आहोत तो एक नाट्यमय बदल दर्शवित आहे.’ अमेरिकेतून अशा प्रकारचे स्थलांतर १९३० च्या दशकात, महामंदीच्या काळात अनुभवले गेले. त्यावेळी लाखो मेक्सिकन आणि मेक्सिकन अमेरिकन नागरिक निघून गेले होते. तेव्हा आर्थिक संकटामुळे हे स्थलांतर झाले होते. आता मात्र सरकारच्या धोरणामुळे हे स्थलांतर होत आहे. ट्रम्प यांच्या काळात कागदपत्रे नसलेल्या लोकसंख्येत घट झाल्याचे प्यूने मान्य केले असले तरी, हा आकडा १.४ दशलक्षपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हे प्रशासनाच्या १.६ दशलक्ष कपातीच्या कथनाशी अगदी विसंगत आहे. प्यूने असेही नमूद केले की, कायदेशीर आणि बेकायद
स्थलांतरितांबाबत अमेरिकेचा दावा
ट्रम्प प्रशासन असा दावा करत आहे की ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या २०० दिवसांत कागदपत्र नसलेल्या स्थलांतरितांनी अभूतपूर्व संख्येने देश सोडला आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी वारंवार १.६ दशलक्ष स्थलांतरितांचा आकडा अधोरेखित केला आहे आणि तो बेकायदा स्थलांतरावरील यशस्वी कारवाईचा पुरावा म्हणून सादर केला आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने असे जाहीर केले की, जानेवारीमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर कागदपत्र नसलेले सुमारे १.६ दशलक्ष स्थलांतरित देश सोडून गेले आहेत. नोएम यांनी म्हटले आहे की, ‘२०० दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत, १.६ दशलक्ष बेकायदा स्थलांतरितांनी अमेरिका सोडली आहे. यामुळे रस्ते, शाळा आणि रुग्णालयांच्या सेवांवरील ताण कमी झाला आहे आणि त्यामुळे अमेरिकन लोकांना चांगल्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील. यामध्ये अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने राबविलेल्या ‘ऑपरेशन होमकमिंग’चा मोठा वाटा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अमेरिकेचे ‘ऑपरेशन होमकमिंग’ काय आहे?
अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने राबविलेल्या धोरणातील एक म्हणजे ऑपरेशन होमकमिंगची सुरुवात. कागदपत्र नसलेल्या स्थलांतरितांना औपचारिकपणे हद्दपार न करता निघून जाण्यास प्रोत्साहित करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत, जे लोक स्वतःहून देशांतर करण्यास सहमती देतात त्यांना मोफत प्रवास व्यवस्था आणि एक हजार डाॅलर आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. सीबीपी वन ॲपने (‘यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन’द्वारे विकसित केलेले एक मोबाइल ॲप) पूर्वी स्थलांतरितांना सीमा भेटींचे वेळापत्रक निश्चित करण्याची परवानगी दिली होती, ती रद्द करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने या प्रणालीवर आक्षेप घेत तिचे वर्णन ‘बेकायदा परदेशी लोकांना त्यांच्या प्रस्थानाचे नियंत्रण घेण्याची परवानगी देणारे’ असे केले. दरम्यान अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय जाहिरात मोहिमेद्वारे मोठ्या प्रमाणावर ‘स्वेच्छेने निघून जा अन्यथा अटक आणि हद्दपारीला सामोरे जा,’ असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. ही जाहिरात मानवतावादी आणि व्यावहारिक उपाय म्हणून केली जात आहे, ज्यामुळे कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांना त्यांच्या स्वतःच्या अट
अटक आणि काढून टाकण्याची मोहीम काय?
स्वेच्छेने बाहेर पडण्याच्या उपक्रमांसह अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने आक्रमक अंमलबजावणी मोहीमदेखील राबवली आहे. इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आयसीई), कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) सह अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठी छापे टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाच्या मते, ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून कागदपत्र नसलेल्या ३ लाख ५२ हजारांहून अधिक स्थलांतरितांना अटक करण्यात आली आहे, तर ३ लाख २४ हजारांहून अधिक लोकांना हद्दपार करण्यात आले आहे. हा आक्रमक पवित्रा असूनही, अधिकृत आकडेवारीवरून असे दिसून येते की दैनंदिन अटकेची क्रिया मंदावली आहे. १ ते २७ जुलैदरम्यान, आयसीईने दररोज सरासरी ९९० जणांना अटक केली, तर जूनमध्ये दररोज १,२२४ जणांना अटक केली होती. यावरून अटक प्रक्रियेत जवळपास २० टक्के घट झाल्याचे दिसून आले आहे.
सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीजच्या अहवालात काय?
सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीजच्या (सीआयएस) विश्लेषणातून १.६ दशलक्ष कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांची प्रमुख आकडेवारी समोर आली आली आहे. सीआयएस ही एक ‘थिंक टँक’ आहे. हे स्थलांतरितांच्या पातळी कमी करण्याचा पुरस्कार करते. सीआयएसने यूएस सेन्सस ब्युरोच्या करंट पॉप्युलेशन सर्व्हे (सीपीएस) मधील माहिती तपासली आणि असा अंदाज लावला की कागदपत्र नसलेली लोकसंख्या या वर्षी जानेवारीमध्ये १५.८ दशलक्ष होती ती जुलैपर्यंत १४.२ दशलक्ष झाली. सीआयएस संस्थेने अधोरेखित केले की, ही घट सांख्यिकीयदृष्ट्या लक्षणीय आहे. मात्र त्याचवेळी या आकड्यांबाबत अतिरेकी अर्थ लावण्याबाबत सावधानतेचा इशारा दिला. सीआयएसने कबूल केले की, अंमलबजावणीत वाढ केल्यामुळे कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांची सरकारी सर्वेक्षणांना प्रतिसाद देण्याची शक्यता कमी झाली असेल, ज्यामुळे स्थलांतरितांमध्ये घट दिसून येत असेल. जुलैची माहिती अद्याप प्राथमिकच असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
अमेरिकेच्या बाजारावर काय परिणाम झाला?
प्यू रिसर्च सेंटरचा अंदाज आहे की २०२३ मध्ये कागदपत्रे नसलेले ९.७ दशलक्ष स्थलांतरित हे बहुसंख्य कामगार होते. अमेरिकेतील एकूण कामगारांच्या हे प्रमाण ५.६ टक्के आहे. नेवाडा, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी आणि टेक्सास यांसारख्या राज्यांमध्ये कागदपत्रे नसलेल्या कामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. सीआयएसने विश्लेषण केलेल्या अलिकडच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते, की बांधकाम, आतिथ्य आणि अन्न सेवांसह बेकायदा कामगारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या उद्योगांमध्ये संपूर्ण अर्थव्यवस्थेपेक्षा रोजगारात तीव्र घट झाली आहे. कागदपत्रे नसलेल्या लोकसंख्येतील घट आधीपासूनच काही क्षेत्रांमध्ये कामगार पुरवठ्यावर परिणाम करत आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांचे समर्थक असा युक्तिवाद करतात की, कामगारांच्या स्थलांतरामुळे वेतनावरील ताण कमी होत असून स्थानिक अमेरिकन नागरिकांना नोकरीच्या संधी मिळत आहेत. दुसरीकडे टीकाकार सावध करतात की मोठ्या संख्येने कामगार अचानक माघारी गेल्याने स्थलांतरित कामगारांवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना अडथळा येऊ शकतो आणि ग्राहकांसाठी खर्च वाढू शकतो.
dharmesh.shinde@expressindia.com
