अमेरिका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर? पुन्हा महामंदी येणार? १९२९ मध्ये काय घडलं होतं?

नेमके काय म्हणाले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ’ या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून शनिवारी एक पोस्ट शेअर केली. “आमच्या प्रशासनानं घेतलेला अतिरिक्त आयात शुल्काचा निर्णय जर अमेरिकन न्यायालयानं रद्द केला, तर देश आर्थिकदृष्ट्या कधीच सावरू शकणार नाही. तसे झाल्यास अमेरिकेत १९२९ सारखी महामंदी येईल आणि त्यामुळे विनाश अटळ आहे. आपली संपत्ती, सत्ता व सन्मान पुन्हा मिळवता येणार नाही,” असं ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं. न्यायालयानं या प्रकरणाच्या सुरुवातीलाच टॅरिफविरोधी निर्णय घ्यायला हवा होता. आता देश आर्थिक प्रगतीच्या शिखरावर असताना असा निर्णय रद्द करणं धोकादायक ठरेल, असंही त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं.

अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे अमेरिकेचा फायदा : ट्रम्प

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते, त्यांच्या प्रशासनानं जगभरातील इतर देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा झाला आहे. या निर्णयामुळे अब्जावधी डॉलर्स सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत आणि त्याचा शेअर बाजारावरही सकारात्मक परिणाम झाला आहे. ट्रम्प यांनी हा काळ ‘अमेरिकेच्या संपत्ती आणि सामर्थ्याचा सर्वोच्च काळ’ असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, त्यांच्या धोरणांवर मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, टॅरिफमुळे ग्राहकांवरील आर्थिक भार वाढला असून, महागाईलाही चालना मिळाली आहे.

आणखी वाचा : विद्यार्थिनींना प्रसूती रजा मिळू शकते का? नेमक्या काय आहेत तरतुदी?

अमेरिकेनं कोणत्या देशावर किती आयात शुल्क लादलं?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापार धोरणात कडक बदल घडवून आणले आहेत, ज्यामुळे अनेक देशांमधून अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील टॅरिफ दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. या धोरणामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या असून, तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे. दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनानं कोणत्या देशावर किती आयात शुल्क लादलं यावर एक नजर टाकूयात…

• भारत : ५०% अतिरिक्त आयात शुल्क

• ब्राझील : ५०% अतिरिक्त आयात शुल्क

• म्यानमार : ४०% अतिरिक्त आयात शुल्क

• थायलंड : ३६% अतिरिक्त आयात शुल्क

• कंबोडिया : ३६% अतिरिक्त आयात शुल्क

• बांगलादेश : ३५% अतिरिक्त आयात शुल्क

• इंडोनेशिया : ३२% अतिरिक्त आयात शुल्क

• चीन : ३०% अतिरिक्त आयात शुल्क

• श्रीलंका : ३०% अतिरिक्त आयात शुल्क

• मलेशिया : २५% अतिरिक्त आयात शुल्क

• फिलीपिन्स : २०% अतिरिक्त आयात शुल्क

• व्हिएतनाम: २०% अतिरिक्त आयात शुल्क

१९१० नंतर अमेरिकेत सर्वाधिक टॅरिफ दर

जागतिक व्यापार संघटना (WTO) व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) यांच्या माहितीनुसार, अमेरिकेतील सरासरी टॅरिफ दर २०.१ टक्यावर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, १९१० नंतर हा सर्वधिक दर आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला हा दर केवळ २.४ टक्के इतका होता. यंदाच्या मे महिन्यात चीनवरील टॅरिफ वाढवल्यानंतर अमेरिकेतील टॅरिफ दर २४. ८ टक्क्यावर गेला, जो १९०४ नंतरचा विक्रमी स्तर आहे. सध्या अमेरिका आणि चीन यांच्यातील टॅरिफ युद्ध तात्पुरते स्थगित असले तरी हा युद्धविराम पुढील आठवड्यात संपुष्टात येणार आहे.

१९२९ मध्ये अमेरिकेत नेमकं काय घडलं होतं?

१९२९ मध्ये अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर महामंदीचा सामना करावा लागला होता. त्या काळात देशातील शेअर बाजारात प्रचंड घसरण झाली होती, ज्यामुळे पुढील अनेक वर्षं अमेरिकेची जागतिक अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली. परिणामी देशात बेरोजगारीचा दर झपाट्यानं वाढला. त्याचबरोबर बँका व कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या आणि व्यापक आर्थिक मंदी निर्माण झाली. ट्रम्प यांनी दिलेल्या इशाऱ्यात या ऐतिहासिक घटनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : भटक्या श्वानांची समस्या! ‘अशा’ मालकांनाही जबाबदार धरायला हवं का?

ट्रम्प प्रशासनानं आकारलेलं अतिरिक्त आयात शुल्क जर न्यायालयानं रद्द केलं, तर अमेरिकेला पुन्हा अशाच प्रकारच्या आर्थिक संकटाला सामोरं जावं लागू शकतं, असं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. “मला इतर कोणापेक्षाही न्यायालयीन व्यवस्था चांगल्या प्रकारे समजते. या आव्हानांमधून माझ्यापेक्षा इतर कोणीही गेलेला नाही”, असा दावा ट्रम्प यांनी केला. “देशाला अराजकता, अपयश व अपमानाची नव्हे, तर यश आणि महानतेची आवश्यकता आहे. जर निकाल विरोधात दिला, तर इतकी मोठी रक्कम आणि सन्मान परत मिळवणे कठीण होईल”, असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला आहे.

IEEPA काय आहे?

IEEPA हा कायदा शीतयुद्धाच्या काळात लागू करण्यात आला होता. राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर त्याच्या माध्यमातून जागतिक व्यापाराच्या नियंत्रणासाठी राष्ट्राध्यक्षांना व्यापक स्वरूपातील अधिकार मिळतात. ट्रम्प यांनी IEEPA या कायद्याचा उपयोग करीत राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देऊन अनेकदा व्यापार निर्बंध लादले आहेत. सध्या IEEPA अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना मिळणाऱ्या अधिकारांच्या व्याप्तीची कायदेशीर छाननी केली जात आहे. अनेक कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत आहे, की व्यापार धोरणात या कायद्याचा वापर मूळ हेतूपेक्षा खूप जास्त प्रमाणात केला जात आहे. त्याला न्यायालयात आव्हानदेखील दिले जात आहे.