सीरियावरील निर्बंध हटविल्याने पश्चिम आशियात मोठी उलथापालथ? अरब विश्वात जल्लोष, पण खरोखर फायदा किती?

अमेरिकेचे सीरियावरील निर्बंध कोणते?

वॉशिंग्टनने आतापर्यंत सीरियावर तीन वेळा विविध प्रकारचे निर्बंध लादले. सर्वप्रथम १९७९ साली ‘दहशतवाद पोसणारे राष्ट्र’ असल्याचे जाहीर करून अमेरिकेने सीरियावर निर्बंध लादले. सीरियाचे सैन्यदल शेजारच्या लेबनॉनमधील यादवीमध्ये सक्रिय सहभागी असल्याचा आणि तेथील हेजबोला या दहशतवादी गटाला सशस्त्र पाठिंबा देत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर २००३मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी ‘सीरिया अकाउंटेबिलिटी ॲक्ट’वर स्वाक्षरी केली. पश्चिम आशियातील इराण आणि इराणधार्जिण्या शासकांशी आणि अन्य गटांशी संघर्ष झडल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. हा कायदा करून निर्बंध लादताना बुश प्रशासनाने दहशतवादी गटांना पाठिंबा, लेबनॉनमध्ये लष्कराची उपस्थिती, कथितरित्या विनाशकारी शस्त्रांचा विकास आणि साठा करणे, तसेच तेलाची तस्करी आणि इराकमधील बंडखोरांना पाठिंबा आदी कारणे देण्यात आली होती. स्वत: ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात, २०१९ मध्ये ‘सीझर ॲक्ट’वर स्वाक्षरी केली. या कायद्यामुळे सीरियातील अंतर्गत यादवीदरम्यान झालेल्या अत्याचारांसाठी सीरियाचे सैन्य आणि अन्य जबाबदार असल्याचा ठपका अमेरिकेने ठेवला. सरकारी छळछावण्यांमध्ये अत्याचारांना बळी पडलेल्यांची हजारो छायाचित्रे घेऊन ही कहाणी जगासमोर मांडणाऱ्या सीझर या सीरियन छायाचित्रकाराचे नाव या कायद्याला देण्यात आले होते. अमेरिकेचे निर्बंध म्हणजे जवळजवळ सगळा युरोप आणि इराण (आणि त्याचे काही मोजके समर्थक) वगळता आखाताचेही निर्बंध, हे गणित असल्याने सीरियाला याचा मोठा फटका सहन करावा लागला.

निर्बंधांमुळे सीरियामध्ये काय घडले?

एकीकडे वारसा हक्काने मिळालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदी असलेले बशर अल असद यांची जुलमी राजवट आणि दुसरीकडे निर्बंधांमुळे निर्माण झालेली तीव्र टंचाई या कात्रीत सीरियातील जनता अनेक दशके अडकून पडली. पाश्चिमात्य देश आणि अनेक अरब देशांच्या या निर्बंधांचा परिणाम सीरियाच्या अर्थव्यवस्थेसह दैनंदिन जीवनाच्या प्रत्येक पैलूवर झाला. इंधनापासून ते औषधांपर्यंत, अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा ही नित्याचीच बाब बनली. गृहयुद्धाने होरपळत असताना मानवतावादी संस्थांना निधीची आणि साहित्याची चणचण भासत राहिली आणि त्यांना काम करणे कठीण होऊन बसले. जगभरातील कंपन्यांची सीरियाला निर्यात बंद आहे आणि तेथील लोकांना परदेशातून काहीही आयात करण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागतो. याचा परिणाम म्हणजे तस्करी आणि काळाबाजार फोफावला. पण एखादा स्मार्टफोन तस्करी करून आणलाच, तरी त्याचे ‘अपडेट’ मिळविणे अशक्य नसले, तरी कठीण बनले. इंटरनेट वापरण्यासाठी व्हर्च्युअल नेटवर्क किंवा व्हीपीएनची मदत घ्यावी लागते, कारण बहुतांश संकेतस्थळांनी सीरियन आयपी ॲड्रेस असलेल्या वापरकर्तयांना ब्लॉक केले आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये तुर्कीमध्ये भूकंप झाला. ७.८ तीव्रतेच्या या विनाशकारी भूकंपामुळे उत्तर सीरियामध्ये प्रचंड हानी झाली. युद्धामुळे पोळलेल्या जनतेचे या भूकंपाने आणखी हाल केले. त्यानंतर अमेरिकेच्या वित्तखात्याने सहा महिन्यांसाठी निर्बंध शिथिल केले खरे, मात्र जगभरातील बँका आणि कंपन्या जोखीम घ्यायला तयार नसल्याने या उपाययोजना तोकड्याच ठरल्या. मात्र त्यानंतर डिसेंबर २०२४मध्ये घडलेल्या नाट्यमय घटनांनी सीरियाच्या राजकारणाला मोठी कलाटणी मिळाली.

नाट्यमय सत्तांतरानंतर निर्बंध अनावश्यक?

बंडखोरांनी जोरदार मुसंडी मारल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष (आणि हुकूमशहा) बशर अल असद यांना रशियाला परागंदा व्हावे लागले. त्यांचे समर्थकही देशाबाहेर पळून गेले आणि राष्ट्राची सूत्रे अचानकपणे बंडाचे नेतृत्व करणाऱ्या अहमद अल-शारा यांच्याकडे आली. सत्तेत काहीसे स्थिरावल्यानंतर अल-शारा यांनी अमेरिकेच्या निर्बंधांचा मुद्दा मांडायला सुरुवात केली. असद यांची सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर या निर्बंधांचा उद्देशच संपला असून आता त्यामुळे केवळ सीरियन जनतेचे नुकसान होत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. नव्याने राष्ट्रनिर्मिती करण्याच्या आपल्या उद्देशांत हे निर्बंध मोठा अडसर असल्याचे ते सांगत राहिले. जानेवारीमध्ये अमेरिकेने आणि त्यापाठोपाठ युरोपने काही निर्बंध शिथिल केले. १४ मे रोजी अनेक दशकांनंतर सीरिया आणि अमेरिकेच्या अध्यक्षांची समोरासमोर भेट झाली. सौदीची राजधानी रियाधमध्ये अल-शारा यांची अनौपचारिक भेट घेण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी सीरियावरील सर्व निर्बंध हटविण्याची घोषणा केली. सौदीच्या राजपुत्रांनी उभे राहून टाळ्या वाजवल्या आणि सीरियामध्ये तर आतषबाजी आणि हवेत गोळीबार करून जल्लोष झाला.

निर्बंध उठवण्याचा सीरियासाठी अर्थ काय?

ट्रम्प यांच्या घोषणेचे फायदे जाणून घेण्यापूर्वी निर्बंधांमुळे सीरियाच्या अर्थव्यवस्थेची काय वाताहत झाली होती, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार सीरियाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार २१ अब्ज डॉलर इतका आहे. सीरियापेक्षा सुमारे २ कोटी कमी लोकसंख्या असलेल्या अल्बानिया, अर्मेनियाइतकीच ही अर्थव्यवस्था आहे. २०१० ते २०२२ या काळात अर्थव्यवस्थेचा निम्मा ऱ्हास झाल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. २०१८ साली सीरियाला ‘अल्प उत्पन्न असलेल्या देशा’चा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे भुकेकंगाल झालेल्या सीरियन जनतेने ट्रम्प यांच्या घोषणेचे जोरदार स्वागत केले. केवळ जनतेनेच नव्हे, तर बाजारपेठेनेही ही घोषणा उचलून धरली. मंगळवारी रात्री सीरियाच्या चलनाचे मूल्य ६० टक्क्यांनी वाढले. प्रचंड मोठ्या (अंदाजे ३० ते ५० अब्ज डॉलर) कर्जाखाली असलेल्या सीरियामध्ये आता गुंतवणूक येणे शक्य होईल. तसेच तेथील स्वयंसेवी संस्थांनाही अर्थपुरवठा होऊन त्यांना जनतेसाठी अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करता येईल. मात्र हे एका रात्रीत घडणार नाही. ४७ वर्षांपासून लागू असलेल्या निर्बंधांचे परिणाम कमी होण्यास काही काळ जावा लागेल. सीरियातील अर्थतज्ज्ञ कमर शार यांनी ‘निर्बंध हटविणे म्हणजे एखादे बटण बंद करणे नव्हे,’ या एका वाक्यात परिस्थितीची जाणीव करून दिली आहे. मुक्त गुंतवणूक आणि व्यापारासाठी देशातील राजकीय स्थैर्य, लोकशाही हे घटकही तेवढेच परिणामकारक ठरतील.
amol.paranjpe@expressindia.com