डोनाल्ड ट्रम्प चीनविरोधात नरमले? भारतावर दबाव नेमका कशासाठी? कारण काय?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची दुसऱ्यांदा सूत्रे हातात घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकापाठोपाठ एक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सुरुवातीला त्यांनी अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करून त्यांना देशाबाहेर हाकलून लावलं. त्यानंतर जगभरातील अनेक देशांवर ट्रम्प यांनी अतिरिक्त आयातशुल्काचं हत्यार उगारलं. दरम्यान, अमेरिकेनं सुरुवातीला चीनवर तब्बल १४५ टक्के आयातशुल्क लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्याच्या प्रत्युत्तरात, चीनने अमेरिकन वस्तूंवरील आपले आयातशुल्क १० टक्क्यांवरून थेट १२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची तयारी केली. यावरून दोन्ही देशांमध्ये व्यापारावरून तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १२ ऑगस्टपर्यंत चीनवर अतिरिक्त आयातशुल्क लादणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं, त्यामुळे भारतासह संपूर्ण देशाच्या नजरा या तारखेकडे खिळल्या होत्या. सोमवारी ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यातील विद्यमान आयातशुल्कविरामाला आणखी ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली. जर ट्रम्प यांनी ही मुदतवाढ दिली नसती तर अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या चिनी वस्तूंवरील आयातशुल्क तब्बल १४५ टक्क्यांवर पोहोचलं असतं. दुसरीकडे चीननेही अमेरिकन वस्तूंवरील आपले आयातशुल्क १२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवलं असतं, त्यामुळे याच गोष्टीची भीती ट्रम्प यांना वाटली असावी, असा अंदाज राजकीय अर्थतज्ज्ञांकडून बांधला जात आहे.

आणखी वाचा : अमेरिका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर? पुन्हा महामंदी येणार? १९२९ मध्ये काय घडलं होतं?

डोनाल्ड ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले?

सोमवारी ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ’ या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून एक पोस्ट शेअर केली. “अमेरिका व चीन यांच्यातील करारातील इतर सर्व अटी तशीच राहतील आणि आयातशुल्क लादण्याच्या विरामाला आणखी ९० दिवसांची मुदत दिली जाईल”, असं ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयानेही या निर्णयाची पुष्टी करताना सांगितले की, चीनने अमेरिकन कंपन्यांवर पूर्वी घातलेले निर्बंध तात्पुरते स्थगित केले जातील. चीन आणि अमेरिकेतील परस्पर फायद्याचे सहकार्य हा योग्य मार्ग आहे; दडपशाहीच्या धोरणातून काहीही साध्य होणार नाही. बीजिंगने सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील अवाजवी निर्बंध हटवण्याचे व जागतिक पुरवठा साखळीची स्थिरता राखण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहनही वॉशिंग्टनला केले.

अमेरिकेनं चीनवरील आयातशुल्काला मुदतवाढ का दिली?

विश्लेषकांच्या मते, अमेरिकेनं चिनी वस्तूंवर १४५ टक्के तर चीननं अमेरिकन वस्तूंवर १२५ टक्के आयातशुल्क आकारलं असतं तर या दोन देशांमधील व्यापार जवळजवळ थांबला असता, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ झाली असती. मे महिन्यात जिनिव्हामध्ये झालेल्या चर्चेत चीन व अमेरिकेनं एकमेकांवर लादलेलं आयातशुल्क कमी करण्यास सहमती दर्शवली होती. या करारात अमेरिकेनं प्रगत संगणक चीप तंत्रज्ञान व पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी महत्त्वाचे असलेल्या इथेन यांसारख्या वस्तूंवरील निर्यात निर्बंध शिथिल करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याबदल्यात चीननं अमेरिकन कंपन्यांना दुर्मीळ खनिजे आणि मॅग्नेट्स मिळविण्यास अधिक सुलभता देण्याचे मान्य केले होते. ही सामग्री इलेक्ट्रिक वाहनांपासून ते एरोस्पेसपर्यंत अनेक उद्योगांसाठी अत्यावश्यक आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प चीनविरोधात नरमले?

अमेरिकेचा चीनकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बीजिंगकडील दुर्मीळ खनिजे आणि आधुनिक उत्पादनासाठी आवश्यक घटकांवरील नियंत्रणामुळे प्रभावित झाला आहे. एप्रिलमध्ये चीनने अमेरिकेला होणाऱ्या दुर्मीळ खनिजे आणि मॅग्नेट्सच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले होते, ज्यामुळे अमेरिकन उद्योगांमध्ये, विशेषतः या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या पुरवठादारांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अमेरिकन कंपन्यांनी त्वरित प्रशासनावर दबाव आणून या समस्येवर तोडगा काढण्याची मागणी केली होती, जेणेकरून देशांतर्गत उत्पादनात मंदी टाळता येईल. अमेरिकेचे माजी व्यापार प्रतिनिधी क्लेअर रीड म्हणाले की, कदाचित डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लक्षात आलं असावं की, त्यांना या व्यापार युद्धातून माघार घेण्याशिवाय पर्याय नाही.

हेही वाचा : विद्यार्थिनींना प्रसूती रजा मिळू शकते का? नेमक्या काय आहेत तरतुदी?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून भारतावर दबावतंत्र?

दरम्यान, अमेरिकेनं चीनबरोबर तडजोडीचा मार्ग शोधला असला तरी रशियाकडून तेल खरेदी करीत असल्याच्या मुद्द्यावरून भारताविरोधात अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेनं भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के परस्परात्मक शुल्क लावले असून त्यात आणखी २५ टक्के कर आकारला आहे, ज्यामुळे अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणाऱ्या भारतीय वस्तूंवरील एकूण शुल्काचा बोजा आता ५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे अमेरिकन प्रशासनानं भारताच्या रशियन तेल रिफायनिंग आणि निर्यातीतील भूमिकेवरही आक्षेप घेतला आहे. हे तेल युरोपसह इतर बाजारपेठेत पोहोचते, जिथे युक्रेनवरील कारवाईनंतर वॉशिंग्टनने मॉस्कोविरुद्ध एकजूट राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अमेरिका-चीन संबंधांचे पुढील पाऊल काय?

वॉशिंग्टन व बीजिंग यांच्यात विद्यमान आयातशुल्काला आणखी ९० दिवसांची मुदतवाढ मिळाली असली तरी दोन्ही देशांमधील अनेक महत्त्वाचे वादग्रस्त मुद्दे अद्याप सुटलेले नाहीत. चीनमधील बौद्धिक संपदा हक्कांचे अपुरे संरक्षण, चिनी उद्योगांना दिले जाणारे मोठ्या प्रमाणातील अनुदान, तसेच चिनी कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक फायदा देणाऱ्या धोरणांबाबत अमेरिकेला चिंता आहे. जर हे मुद्दे लवकर सोडवले गेले नाहीत, तर दोन्ही देशांमधील हे संभाव्य व्यापारयुद्ध पुढे अनेक वर्ष सुरू राहील, असा अंदाज विश्लेषकांनी वर्तवला आहे. दरम्यान, रशिया-युक्रेन संघर्षातील संभाव्य तहाबाबत बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “आमची व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत बैठक होणार आहे. त्या बैठकीच्या पहिल्या दोन मिनिटांतच मला नक्की कळेल की करार होऊ शकतो की नाही.”