राखी चव्हाण
नुकत्याच झालेल्या ‘जी २०’ शिखर परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँथनी गुटेरेस यांनी हवामान बदलाच्या सद्य:स्थितीवर केलेले भाष्य आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी केलेले आवाहन चर्चेत आहे. यात त्यांनी एकीकडे हवामान बदलासाठी ‘जी २०’च्या देशांना जबाबदार धरले आहे. तर दुसरीकडे या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे आवाहन देखील केले आहे.
अँथनी गुटेरेस यांचे आवाहन काय?
भारतात झालेल्या ‘जी २०’ परिषदेत सहभागी सर्व नेत्यांना संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँथनी गुटेरेस यांनी हवामान संकटाविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचे आवाहन केले. हवामान आणीबाणीचा सामना करण्यासाठी त्वरित प्रतिसाद देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सर्वानी एकत्र येण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. हवामान बदलाची सध्याची परिस्थिती आहे तशीच ठेवून चालणार नाही. पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर नवीन जिवाष्म इंधन प्रकल्पांसाठी परवाना आणि निधी देण्यास थांबवले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
‘जी २०’ देशांचे निर्धारित योगदान काय ?
२०१५ च्या पॅरिस करारासाठी सर्व देशांनी दर पाच वर्षांनी अद्ययावत राष्ट्रीय हवामान कृती योजना सादर करणे आवश्यक आहे. हे राष्ट्रीय स्तरावरील निर्धारित योगदान म्हणून ओळखले जाते. हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हा एक ‘रोडमॅप’ असून यामुळे जागतिक तापमान वाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित होते. रशिया आणि अर्जेटिनावगळता सर्व ‘जी २०’ देशांनी डिसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२३ दरम्यान त्यांचे अपडेट केलेले पहिले राष्ट्रीय स्तरावरील निर्धारित योगदान सादर केले.
जागतिक उत्सर्जनासाठी जबाबदार कोण ?
हवामान संकट नियंत्रणाबाहेर जात आहे. एकूणच ‘जी २०’ देश ८० टक्के जागतिक उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत. अर्धवट उपाययोजनांमुळे हवामान संकट थांबणार नाही. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँथनी गुटेरेस यांनी ‘जी २०’ परिषदेत सहभागी नेत्यांना १.५ अंश सेल्सिअसच्या लक्ष्यावर टिकून राहण्यासाठी, हवामान न्यायावर आधारित विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आणि हरित अर्थव्यवस्थेद्वारे न्याय्य संक्रमणाचा पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले.
शून्य लक्ष्य साध्य करण्याबाबत काय?
मानवनिर्मित हरितगृह वायूंचा समतोल साधण्याच्या प्रयत्नात, देशांनी हे वायू वातावरणातून काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि उत्सर्जन शक्य तितक्या शून्यापर्यंत कमी केले आहे. पॅरिस कराराने जागतिक तापमान वाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी हरितगृह वायू उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, उत्सर्जन २०३० पर्यंत ४५ टक्के कमी करणे आणि २०५० पर्यंत निव्वळ शून्यावर पोहोचणे आवश्यक आहे. मात्र, अधिकांश ‘जी २०’ देश त्यांचे निव्वळ-शून्य लक्ष्य साध्य करण्याच्या मार्गावर नाहीत.
कोळशाचा वापर बंद केल्यास काय होईल?
विकसित देशांनी २०४० पर्यंत आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांनी २०५० पर्यंत हरितगृह वायू उत्सर्जन निव्वळ शून्य केले पाहिजे. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (ओईसीडी) देशांनी २०३० पर्यंत आणि इतर देशांनी २०४० पर्यंत कोळशाचा वापर बंद केला पाहिजे. मोठय़ा उत्सर्जन असलेल्या देशांनी उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावेत आणि उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँथनी गुटेरेस यांनी केले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल काय सांगतो? संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान बदलासंदर्भातील अहवालात पॅरिसच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेच्या मार्गापासून जग भरकटले असल्याचे म्हटले आहे. या कराराचे लक्ष्य पूर्ण होण्याची शक्यता वाढली पाहिजे, असे या तांत्रिक अहवालात म्हटले आहे. हवामानाच्या परिणामांचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या लोकांना उपाय तयार करण्यात समाविष्ट केले पाहिजे. वाढती नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि अखंडित जीवाश्म इंधन टप्प्याटप्प्याने बंद करणे हे निव्वळ-शून्य उत्सर्जनाच्या दिशेने ऊर्जा संक्रमणाचे अपरिहार्य घटक आहेत. हा अहवाल हवामान वित्त क्षेत्रातील प्रगती आणि उणिवा या दोन्हींवर प्रकाश टाकतो.
