निशांत सरवणकर घर विक्रीसाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची (एनओसी) गरज नाही, असे ट्वीट करून गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एका जुन्याच विषयाला पुन्हा हात घातला आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या उपविधीमध्येच तशी तरतूद आहे, असे आव्हाड यांनी आपल्या ट्वीटच्या समर्थनार्थ म्हटले आहे. ते खरेही आहे. पण सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी रहिवाशांच्या निश्चितीसाठी असे प्रमाणपत्र हवेच, असा आग्रह धरला असून या प्रमाणपत्राची अट नसली तरी पद्धत सुरूच राहणार आहे. नेमकी काय पद्धत आहे? एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील घर विकत घ्यायचे असेल वा विकायचे असेल तर सर्वात आधी संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीला कळवावे, असा ठराव संस्थेने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करून घेतला आहे. त्यामुळे त्या संस्थेतील कोणाला रस असेल तर ते घर संबंधित सभासदच विकत घेऊ शकेल. संस्थेतील सभासद घर विकत घेणार असल्यामुळे, उभयतांमध्ये चर्चा होऊन घराची किंमत ठरते. संस्थेतील कोणालाही रस नसेल तर बाहेरील व्यक्तीला घर विकता येते. त्याबाबतचा व्यवहार नक्की होतो तेव्हा संस्थेकडे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मागितले जाते. संबंधित घराचा देखभाल खर्च व इतर देणी पूर्ण केलेली असल्यास संबंधित संस्था तसे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) देते. यामध्ये असेही म्हटलेले असते की, घर विकत घेणाऱ्या व्यक्तीच्या नावे ते घर करण्यास संस्थेची हरकत नाही. घर विकत घेणाऱ्या व्यक्तीला बँकेतून कर्ज हवे असल्यास त्यासाठी आवश्यक ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ही संस्थेकडूनच दिले जाते. असे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ असेल तरच बँक कर्ज मंजूर करते. त्याबाबत संस्थेला कळवते. संस्था आपल्या दफ्तरी त्याची नोंद घेते. त्यामुळे बँकेचे कर्ज फेडल्याशिवाय संबंधिताला घर भविष्यात विकताही येत नाही. त्यामुळे संस्थेच्या ‘एनओसी’ला महत्त्व आहे. उपविधीतील तरतूद काय सांगते? गृहनिर्माण संस्थांतील कारभार उपविधीनुसारच चालतो. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या उपविधीत असा उल्लेख यापूर्वी नव्हता. मात्र नव्याने दुरुस्ती झालेल्या उपविधीत (मराठी) कलम ३८ (ड) मध्ये म्हटले आहे की, संस्थेचे भागभांडवल, मालमत्तेतील हस्तांतरकाचे (ट्रान्स्फरर) भाग (शेअर्स) व हितसंबंध (इंटरेस्ट) हे हस्तांतरिताकडे (ट्रान्स्फरी) हस्तांतरित करण्यासाठी संस्थेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही. हस्तांतरक किंवा हस्तांतरित यांना असे ना हरकत प्रमाणपत्र हवे असल्यास ते संस्थेकडे अर्ज करू शकतात व संस्थेने गुणवत्तेनुसार हा अर्ज ३० दिवसांत निकाली काढावा. (इंग्रजी प्रतीत ३७ (ड)) याचा सरळ अर्थ घर खरेदी- विक्री करताना गृहनिर्माण संस्थेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही, असा होतो. आजची स्थिती काय आहे? उपविधीत अशी तरतूद असली तरी अनेक गृहनिर्माण संस्था सभासदांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव अशा पद्धतीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करीत आहेत. घर खरेदी करणाराही याबाबत आग्रही असतो. आपल्या नावावर घर व्हावे, अशी त्याची इच्छा असते आणि ते होईलच याची हमी त्याला संस्थेकडून हवी असते. बँकाही कर्ज देताना गृहनिर्माण संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागतात. असे प्रमाणपत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने द्यावे, अशी इच्छा असते. मग फक्त खरेदी व विक्रीच्या वेळी असे प्रमाणपत्र का बंधनकारक नाही, असा सवालही अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी विचारला आहे. गृहनिर्माण संस्थांचे म्हणणे काय? ‘उपविधीत ‘ना हरकत’ बंधनकारक नसल्याची तरतूद आता करण्यात आली असली तरी ती अन्यायकारक आहे. घर खरेदी वा विक्रीच्या वेळी किंवा घर भाडय़ाने देताना गृहनिर्माण संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करायला हवे. संस्थेच्या ना हरकतीची आवश्यकता नसेल तर विक्री करून जाणारा सदस्य संस्थेची सर्व देणी बुडवू शकतो, बँकेतून कर्ज घेतले असेल तर बँकेची फसवणूक करू शकतो, सदनिकेचा वापर गैरमार्गाकरिता होऊ शकतो, सहकारी संस्थेमध्ये सौहार्दाचे वातावरण नष्ट होऊ शकते,’ असा संस्थांच्या म्हणण्याचा आशय. यावर उपाय काय? काही संस्थांकडून देणगीसाठी वा अन्य कारणांमुळे त्रास दिला जातो हे खरे असले तरी सर्वच संस्था तशा नाहीत. त्यांच्यावर नियंत्रण आणता येऊ शकते. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केल्यावर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र संस्थेने न दिल्यास ते मिळाल्याचे ग्राह्य धरावे, अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीची सूचना आहे. आव्हाड यांचे म्हणणे काय? घरमालकाला हक्क आहे की, घर कोणाला विकावे. घर विकायचे असेल तर संस्थेची परवानगी कशाला हवी? घरमालक आणि खरेदीदार यांच्यात सौदा झाला तर परवानगीची काहीच गरज नाही. काही ठिकाणी जातीनिहाय घरे विकली जातात. यामुळे महाराष्ट्र हा वेगवेगळय़ा विभागांत विभागला जात आहे, मुंबई व महाराष्र्ट् एकसंध राहिले पाहिजेत, असा आव्हाड यांचा युक्तिवाद आहे. पण संस्था अडवणूक करतातच, ती कशी? गृहनिर्माण संस्थातील कारभार उपविधीनुसारच चालतो. त्यामुळे घर खरेदी वा विक्रीच्या वेळी संस्थेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही हे बरोबर आहे. पण संस्था त्यासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे अनेक सदस्यांची पंचाईतही झाली आहे. अखेरीस उपनिबंधकांकडून आदेश मिळवून घरे विकण्यात येत आहेत. मात्र येणाऱ्या नव्या सदस्याला संस्थेच्या असहकार्याला सामोरे जावे लागत आहे. मुद्रांक व नोंदणी विभाग संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्राचा आग्रह धरत नाहीत. पण संबंधित घरावर देणी शिल्लक नाहीत ना, याबाबत संस्थेचे पत्र मागत असल्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्याला संस्थेकडे जावेच लागते. यामुळे निर्माण झालेला पेच आता सरकारनेच सोडविला पाहिजे. nishant.sarvankar@expressindia.com
