What is the general process of obtaining arms licences in India : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी असुरक्षित आणि दुर्गम भागांतील नागरिकांना शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज करता यावा यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे आता तेथील नागरिकांना अर्जाद्वारे शस्त्राचा परवाना मिळवता येणं शक्य होणार आहे. कायदेशीररीत्या व कागदोपत्री एखाद्या व्यक्तीला स्वत:जवळ शस्त्र बाळगण्याची मुभा असते. नियमात ठरवून दिल्याप्रमाणे ते वापरण्याची परवानगीदेखील दिली जाते. दरम्यान, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी शस्त्र परवान्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल का सुरू केलं? त्यासाठी नेमक्या कोणत्या गोष्टींची पूर्तता करावी लागणार? भारतात शस्त्र परवान्यासाठी काय नियम आहेत? या संदर्भात घेतलेला हा आढावा….
आसाममध्ये सध्या भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार असून हिमंता बिस्वा सरमा यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं आहेत. मे महिन्यात आसाम मंत्रिमंडळानं ‘राज्यातील असुरक्षित आणि दुर्गम भागांमध्ये मूळ रहिवासी व स्थानिक भारतीय नागरिकांना शस्त्र परवाने देण्यासाठी विशेष योजना’ (Special Scheme for Grant of Arms Licenses to Original Inhabitants and Indigenous Indian Citizens in Vulnerable and Remote Areas of Assam) मंजूर केली होती. मंत्रिमंडळाच्या मते, शस्त्र बाळगल्याने स्थानिक नागरिक लोकसंख्याशास्त्रीय आणि सुरक्षेशी संबंधित आव्हानांपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतील. योजनेत फक्त स्थानिक नागरिकांनाच शस्त्र परवाने दिले जातील. शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी पात्रतेचे काटेकोर निकष व सुरक्षा तपासण्या पार पाडणं अनिवार्य असणार आहे.
शस्त्र परवान्याबाबत मुख्यमंत्री नेमके काय म्हणाले?
गुरुवारी, नवीन पोर्टलच्या उदघाटनाच्या वेळी मुख्यमंत्री सरमा यांनी राज्यातील काही भागांमध्ये शस्त्र मिळवणे सोपे करण्यामागील सरकारचा हेतू पुन्हा स्पष्ट केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “जर एखादी व्यक्ती भारत-बांगलादेश सीमेजवळ किंवा त्याच्या समुदायाची लोकसंख्या कमी असलेल्या संवेदनशील भागात राहत असेल, तर त्यांचे सुरक्षा धोके वाढतात. उदाहरण द्यायचं झाल्यास एका समुदायाची संख्या ९०-९५ टक्के आणि दुसऱ्या समुदायाची संख्या फक्त पाच किंवा १० टक्के असेल, तर त्यांच्यात धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत एखादी छोटी घटना गंभीर परिस्थिती निर्माण करू शकते.”
आणखी वाचा : Who is Kim Ju-Ae : किम जोंग उन यांची १२ वर्षांची मुलगी होणार उत्तर कोरियाची नवी हुकूमशाह?
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “एका पोलीस ठाण्यामध्ये फक्त ६ ते १२ शिपाई असतात. अशा हिंसाचाराच्या परिस्थितीत त्यांना जिल्हा मुख्यालयातून मदतीला येण्यासाठी किमान दोन-तीन तास लागू शकतात. त्यामुळे या काळात लोकांना स्वतःच त्यांचे संरक्षण करावं लागेल. जर लोकांना माहिती असेल की, एखाद्या व्यक्तीकडे शस्त्र आहे, तर हल्ला करण्याची कुणीही हिंमत करणार नाही.” दरम्यान, या पोर्टलमुळे दुर्गम भागात कायदा व सुव्यवस्था कायम राहील आणि नागरिक स्वत:चं संरक्षण करण्यास सक्षम होतील, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज करण्यासाठी कोण पात्र?
- अर्जदार आसामचा स्थानिक नागरिक असणं आवश्यक आहे.
- शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्याचं वय किमान २१ वर्षं असावं.
- पोर्टलवर अर्ज करणारी व्यक्ती ही असुरक्षित आणि दुर्गम भागातील असावी.
- अर्जदाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसावी आणि त्याच्यावर कोणताही खटला नसावा.
- शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज करणारी व्यक्ती शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या निरोगी असावी.
- अर्जदाराकडे ‘Arms Rules, 2016’अंतर्गत प्रशिक्षण प्रमाणपत्र असावं.
सरकारने सर्वसामान्यांना शस्त्र परवाने देण्याचा निर्णय का घेतला?
आसाम सरकारनं सुरू केलेले हे पोर्टल ‘सेवा सेतू’ (Sewa Setu) नागरिक डिजिटल सेवा पोर्टलचा भाग आहे. शस्त्र परवाना मिळविण्यासाठी अर्जदाराला एक घोषणापत्र सादर करावं लागणार आहे. या घोषणापत्रात अर्जदाराला तो राहत असलेल्या दुर्गम भागातील माहिती नमूद करणं अनिवार्य आहे. तसेच त्याच्या सुरक्षितेसंबंधी असलेल्या धोक्यांचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. अर्ज प्रक्रियेत जरी ‘संवेदनशील क्षेत्रं’ स्पष्टपणे ठरवलेली नसली तरी सरमा यांनी विशेषतः ज्या भागांमध्ये बंगाली मुस्लिमांची संख्या सर्वाधिक आहेत अशा भागांची उदाहरणं दिली. शस्त्र परवान्यासाठीच्या अर्जामध्ये अनुसूचित जमाती (मैदानी), अनुसूचित जमाती (पहाडी), अनुसूचित जाती, मैदानातील डोंगराळ जमाती, डोंगरातील मैदानी जमाती, इतर मागासवर्गीय किंवा इतर अशा विस्तृत श्रेण्या दिलेल्या आहेत. प्रत्येक श्रेणीखालील विविध समुदायांची यादी असून, त्यांना परवान्याची खरंच गरज आहे का हेदेखील स्पष्ट करावे लागणार आहे.
अर्जदारांना कोणकोणती माहिती द्यावी लागणार?
- अर्जदारांना त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसल्याचा किंवा त्यांचं कोणतंही गुन्हेविषयक प्रलंबित प्रकरण नसल्याचं, तसेच शस्त्र सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यासाठी जागा असल्याबद्दलचं प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागेल.
- जन्मतारीख, ओळख, रहिवासी पत्ता व जात प्रमाणपत्र, अशी आवश्यक कागदपत्रं डिजिटल स्वरूपात सादर करावी लागतील.
- त्याशिवाय शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाणपत्र व त्याचा सुरक्षितपणे वापर, मानसिक आरोग्य आणि शारीरिक तंदुरुस्तीचं वैद्यकीय प्रमाणपत्र, तसेच आधार कार्ड द्यावं लागेल.
- सरकार विविध जिल्ह्यांमधील निवृत्त पोलीस अधिकारी आणि सैन्य अधिकाऱ्यांची यादी तयार करील, जे अर्जदारांना शस्त्र बाळगण्याचे नियम समजावून सांगतील.
- या प्रक्रियेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शस्त्र परवान्याचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला अर्ज करून परवान्याची मुदत वाढवता येईल.
हेही वाचा : ऑपरेशन सिंदूरला १०० दिवस पूर्ण; भारतीय शस्त्रांनी पाकिस्तानला कसं केलं निष्प्रभ
भारतात शस्त्र परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया काय आहे?
भारतामध्ये शस्त्र मिळवण्याची प्रक्रिया शस्त्र अधिनियम १९५९ आणि त्याच्या अंतर्गत तयार केलेल्या ‘Arms Rules २०१६’ द्वारे नियंत्रित केली जाते. या अधिनियमानुसार, कोणतीही व्यक्ती अधिकृत परवान्याशिवाय स्वत:जवळ शस्त्र किंवा दारूगोळा बाळगू शकत नाही. शस्त्र नियमांमधील परिशिष्ट I मध्ये प्रतिबंधित, मर्यादित आणि परवानगी असलेल्या शस्त्रं आणि दारूगोळ्यांची यादी आहे. या श्रेणीतील शस्त्रे कायदेशीररीत्या मिळवणं जवळजवळ अशक्य आहे. अशा शस्त्रांचे परवाने थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. तर परवानगी असलेली शस्त्रं आणि दारूगोळ्यांचे परवाने राज्य सरकारांकडून दिले जातात. त्यामुळे शस्त्र परवाने मिळवण्याच्या नियमांमध्ये राज्यानुसार मोठा फरक आढळतो. राज्य सरकारांना त्यांच्या प्रदेशातील परिस्थितीनुसार शस्त्र परवाना प्रक्रिया ठरविण्याचा अधिकार आहे. मात्र, हे नियम केंद्र सरकारच्या शस्त्र नियमांचे पालन करणारे असणे आवश्यक आहे.
