भारत-चीन सैन्यांमध्ये जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर भारताने विविध उपायांद्वारे चीनमधून वस्तू आणि सेवांची आयात कमी करण्याचे उपाय योजून आयातनिर्भरता कमी करण्याचा प्रयत्न केला. आता पुन्हा एकदा देशाअंतर्गत पोलाद उत्पादनांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने ठरावीक चिनी पोलादांवर पाच वर्षांसाठी ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क म्हणजेच मूल्यावपात - प्रतिरोध शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क म्हणजे नेमके काय आहे? ते का आकारले जाते? ते जाणून घेऊया. ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क म्हणजे काय? वाढीव आयात शुल्क अर्थात ‘ॲण्टी-डम्पिंग ड्युटी’ म्हणजेच देशातील उत्पादकांना परदेशातील प्रतिस्पर्धी उत्पादक कंपन्यांकडून हानी पोहोचत असल्यास, त्यांची निर्यात किंमत आणि सामान्य मूल्यातील फरकाची भरपाई भरून काढण्यासाठी आयात केलेल्या वस्तूंवर वाढीव कर लादले जातात. हेही वाचा - देशातील १८,७३५ न्यायालयातील प्रकरणांची माहिती एका क्लिकवर; एनजेडीजी पोर्टल कसे काम करते? थोडक्यात ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ हे देशाअंतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करणारे शुल्क आहे. जे सरकार परदेशातील आयातीवर आकारते. डम्पिंग ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये एखादी कंपनी एखादे उत्पादन सामान्यपणे त्या देशातील बाजारपेठेत आकारत असलेल्या किमतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी किमतीला दुसऱ्या देशात निर्यात करते. ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क का आकारले जाते? ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क हा एक संरक्षणवादी दर आहे जो देशाअंतर्गत सरकार विदेशी आयातीवर लादते, ज्याची किंमत वाजवी बाजार मूल्यापेक्षा कमी आहे. आपापल्या अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक देश त्यांच्या राष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी दराने आयात केल्या जात असलेल्या उत्पादनांवर शुल्क लादते. कारण तसे न केल्यास परदेशातून स्वस्तात आयात केल्यामुळे देशाअंतर्गत स्थानिक व्यवसाय आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता असते. आणखी सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, जेव्हा एखादी विदेशी कंपनी एखादी वस्तू ज्या किमतीला स्वतःच्या देशात उत्पादित करते, त्या किंमतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी किमतीला परदेशात विकते, तेव्हाच देशाअंतर्गत कंपन्यांना वाचविण्यासाठी हे शुल्क आकारले जाते. ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्काची नकारात्मक बाजू काय? ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्काचा उद्देश देशाअंतर्गत नोकऱ्या वाचवणे हा असला तरी, या दरांमुळे देशाअंतर्गत ग्राहकांसाठी वस्तूंच्या किमती महागण्याची शक्यता अधिक असते. कारण परदेशातून स्वस्तात वस्तू उपलब्ध होत असूनही त्यावर ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क लादल्याने ती वस्तू महाग होते. दीर्घकालीन, ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क लादल्यामुळे समान वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या देशाअंतर्गत कंपन्यांची आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याची क्षमता कमी होते. हेही वाचा - विश्लेषण : ‘हवामान आणीबाणी’चा सामना कसा करणार? चीनमधील कोणत्या उत्पादनांवर ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क आकारले जाते? देशाअंतर्गत पोलाद उद्योगाने चिनी विक्रेत्यांद्वारे होणाऱ्या संभाव्य चिनी पोलादाच्या स्वस्त आयातीमुळे चिंता व्यक्त केली होती. त्याबाबत केंद्र सरकारने पोलाद आयातीच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन देशाअंतर्गत पोलाद उत्पादनांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने ठरावीक चिनी पोलादांवर पाच वर्षांसाठी ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांदरम्यान, दक्षिण कोरियानंतर चीन हा भारताला पोलाद निर्यात करणारा दुसरा सर्वात मोठा देश आहे. या काळात चीनमधून ६ लाख मेट्रिक टन पोलाद आयात केली गेली, जी वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ६२ टक्के अधिक आहे. एकंदर भारताने या कालावधीत २० लाख मेट्रिक टन तयार पोलाद आयात केले, जे २०२० नंतरचे सर्वाधिक आहे आणि एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत ते २३ टक्के अधिक आहे. जगातील अव्वल पोलाद उत्पादक चीन भारताला मुख्यतः कोल्ड-रोल्ड कॉइल आणि शीट्सची निर्यात करतो. केंद्र सरकार वेळोवेळी अनेक चिनी वस्तूंवर ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क लादत आहे. सध्या, चीनमधून आयात होणाऱ्या अ‍ॅल्युमिनियम, सोडियम हायड्रोसल्फाइट, सिलिकॉन सीलंट, हायड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-३२, हायड्रोफ्लोरोकार्बन मिश्रित पदार्थ इत्यादींवर ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क आकारले जाते. चीनमधून किती आयात केली जाते? चीनमधून होणाऱ्या आयातीत घट झाली असली तरी भारत हा चिनी वस्तूंचा सर्वात मोठा आयातदार देश ठरला आहे. भारत अजूनही चीनच्या विविध वस्तू आणि सेवांवर अवलंबून आहे. २०२३च्या पहिल्या सहा महिन्यांत चीनमधून भारताची एकूण आयात ५६.५३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. चालू वर्षात ती १०० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठण्याची शक्यता आहे. जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम काय? जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य देशांमधील ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्कावर नियंत्रण असते. ‘शुल्क आणि व्यापार १९९४ अंमलबजावणी करारा’नुसार १ जानेवारी १९९५ रोजी ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क लागू झाले. जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य देश अनियंत्रितपणे ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्काची आकारणी करू शकत नाही. शिवाय ते पाच वर्षांसाठी लागू केले जाते. आवश्यकता भासल्यास आढावा घेऊन ते पुन्हा पाच वर्षांसाठी लागू केले जाऊ शकते. हेही वाचा - हिंदी भाषेबाबत संविधान सभेत काय चर्चा झाली? हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणून का स्वीकारले गेले नाही? ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क लागू करण्याचा निर्णय कसा घेतला जातो? सामान्यतः सरकार देशाअंतर्गत ग्रासित उद्योगाकडून लेखी अर्जाच्या आधारे ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ तपासणी सुरू करते. विशेष परिस्थितीत सरकार स्वतः उद्योगाच्या वतीने तपास सुरू करू शकते. अर्जदाराने कशाप्रकारे डम्पिंग सुरू आहे या संबंधीचा पुरावा प्रदान करणे आवश्यक आहे. त्यात कथितपणे ‘डम्प’ केलेल्या उत्पादनाचे संपूर्ण वर्णन, अर्जदाराने उत्पादित केलेल्या समान उत्पादनाची माहिती, निर्यात किंमत आणि सामान्य मूल्यासंबंधी पुरावे, देशाअंतर्गत उद्योगावरील आयातीवरील परिणामाचे मूल्यांकन आणि उद्योगाशी संबंधित माहिती समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. डम्पिंग झाले आहे की नाही याचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व इच्छुक पक्षांना विचाराधीन अत्यावश्यक तथ्यांची माहिती दिली पाहिजे, त्यांना त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जातो. शिवाय करारानुसार अर्ज नाकारलादेखील जाऊ शकतो. सरकारी अधिकाऱ्यांनी डम्पिंगचा पुरेसा पुरावा नसल्याचा निष्कर्ष काढल्यास तपासणी त्वरित समाप्त केली जाऊ शकते. अशा सर्व माहितीच्या आधारे ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क लागू करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीनमधील पोलाद उत्पादनावर ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क लागू करण्याआधी उच्चस्तरीय आंतर-मंत्रालयीन बैठकदेखील बोलावली गेली होती. त्यात महसूल विभाग आणि वाणिज्य मंत्रालयासह वित्त मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. शिवाय पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली असल्याचे बोलले जाते. अमेरिकेकडून चीनमधील वस्तूंवर ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क लादले गेले? अमेरिकेत इंटरनॅशनल ट्रेड कमिशन (आयटीसी) ही स्वतंत्र सरकारी संस्था ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क लादण्याचे काम करते. याचबरोबर अमेरिकी वाणिज्य विभागाकडून मिळालेल्या शिफारशींवरदेखील आयटीसी काम करते. जून २०१५ मध्ये, अमेरिकन स्टील कंपन्यांनी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आणि आयटीसीकडे तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीत चीनसह अनेक देश अमेरिकेच्या बाजारपेठेत पोलाद ‘डम्प’ करत असून किमती लक्षणीयरित्या कमी ठेवत आहेत, अशी तक्रार करण्यात आली. पुनरावलोकन केल्यानंतर अमेरिकेने त्यावर ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क लादले. यावर २०१८ मध्ये, चीनने जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रार दाखल केली ज्यामध्ये तत्कालीन ट्रम्प यांनी लादलेल्या शुल्कांना आव्हान दिले. gaurav.muthe@expressindia.com
