केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी नुकतेच जैविक अर्थव्यवस्था धोरण (बायोइकॉनॉमी पॉलिसी) जाहीर केले. जैविक अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी आणि २०४७ मध्ये ‘विकसित भारता’चे स्वप्न साकार करण्यात हे धोरण महत्त्वाचे ठरेल, असे म्हटले जात आहे. त्या विषयी…
जैविक अर्थव्यवस्था धोरणात नेमके कसे आहे?
जैविक धोरणात संशोधन, विकास, नवउद्योजकांना बळ दिले जाणार आहे. जैव उत्पादन आणि जैव – कृत्रिम बुद्धिमत्ता हब आणि तंत्रज्ञान विकास आणि व्यापारीकरणाला गती मिळणार आहे. हरित अथवा जैव अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला प्राधान्य देण्यासह कुशल कामगारांचा उपलब्धता, रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ करण्यावर भर आहे. शून्य कार्बन उत्सर्जन किंवा शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था, पर्यावरणपूरक जीवनशैली, सेंद्रिय अन्न किंवा विषमुक्त अन्न यासारख्या सरकारच्या धोरणांना बळकटी मिळणार आहे. हवामान बदलाचे परिणाम कमी करणे, अन्न सुरक्षा निश्चित करणे. मानवी आरोग्याची विशेष काळजी घेणे या सारख्या शाश्वत ध्येयांना चालना मिळणार आहे. जैव-आधारित उत्पादने निर्मितीसाठी नवकल्पनांना (स्टार्टअप) गती देण्यासाठी देशात एक लवचिक जैव निर्मिती परिसंस्था तयार केली जाणार आहे. जैविक अर्थव्यवस्था धोरणात पर्यावरण, रोजगार आणि जैविक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर भर देण्यात आला आहे.
देशातील जैविक उत्पादनांची उलाढाल किती?
भारतातील जैविक उत्पादनाची आर्थिक उलाढाल २०२२- २०२३ मध्ये सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची होती, असे सांगण्यात येत आहे. जैविक धोरणामुळे ती पुढील पाच वर्षांत साडेतीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. तर जैविक उत्पादनांच्या जागितक बाजारपेठेत आज नगण्य असलेला भारताचा वाटा नजीकच्या भविष्यात २० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. जैव इंधन, जैविक कीडनाशके, जैविक खतांच्या बाजारपेठेचा मोठ्या वेगाने विस्तार होत आहे. त्यामुळे भविष्यात जैविक उत्पादनांच्या बाजारपेठेत मोठी वाढ होणार आहे. आजघडीला जैविक उत्पादनांच्या बाबत भारताला आयातीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. हे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून जैविक उत्पादनांच्या बाबत आत्मनिर्भर होण्याचे उद्दिष्ट्ये निश्चित करण्यात आले आहे. जैविक उत्पादनांचा निर्यातदार देश जागतिक पुरवठादार म्हणून देशाची ओळख निर्माण व्हावी, असे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सुमारे ५० लाख लोकांना रोजगार मिळण्याचा अंदाज आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: उल्हास नदीचे पाणी मराठवाड्याला? प्रदूषण आणि स्थानिक टंचाईचे काय? प्रकल्पास विरोध का?
सेंद्रिय शेतीला जैविक धोरणामुळे बळ मिळणार ?
देशातील अनेक शेतकरी झिरो बजेट शेती, सेंद्रिय शेती किंवा नैसर्गिक शेती करतात. गूळ, ताक, दही, विविध झाडांची, वनस्पतींची पाने, कडूलिंबांची पाने, बिया, लिंबू, गोमय, गोमूत्र आणि विविधा प्रकारच्या डाळींच्या पिठांचा वापर करून शेतकरी स्व:ता शेतीच्या बांधांवर जैविक कीडनाशके, जैविक खते आणि जैविक उत्प्रेरक तयार करतात. अशा जैविक उत्पादनांची बाजारपेठ हळूहळू वाढत आहे. रासायनिक खते, कीटकनाशकांच्या अति वापरामुळे जमिनीची सुपीकता, उत्पादकता, उगवण क्षमता कमी होत आहे. पिकांची रोगप्रतिकारक क्षमता कमी झाली आहे. जमिनीची क्षारता, सामू (पीएच) बिघडल्यामुळे, जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब कमी झाल्यामुळे शेतीची उत्पादकता कमी झाली आहे. एकीकडे उत्पादकता कमी उत्पादन खर्चात वाढ, अशी अवस्था आहे. अशा काळात जैविक उत्पादने विषमुक्त, नैसर्गिक भाजीपाला, फळे आणि अन्नधान्य उत्पादनात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
जैविक इंधन निर्मितीसाठी धोरण किती महत्त्वाचे?
केंद्र सरकारचा सध्या जैविक इंधनाचा प्रचार, प्रसार आणि उत्पादनावर भर आहे. इथेनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी), बुटेनॉल, हरीत हायड्रोजन आणि बायोगॅसच्या माध्यमातून जैव इंधनाची नवी बाजारपेठ अस्तित्वात आली आहे. देशाची जैव इंधनाची गरज प्रचंड असून, ती भागविण्यासाठी जैव तंत्रज्ञानाचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होत आहे. देशात आजही मोठ्या प्रमाणावर कृषी क्षेत्र असल्यामुळे देशात हरित इंधन उत्पादन करण्याची मोठी संधी आणि क्षमता आहे. आता सागरी शेवाळापासून मानवी अन्न आणि पशूखाद्य तयार केले जात आहे. सागरी शेवाळातील प्रथिनांचा वापर वाढत आहे. सध्या ऊसाचा रस, साखरेचा पाक, सी हेवी आणि बी हेवी मोलॉसिस, सडलेले तांदूळ, गहू, मक्यापासून जैव इंधन तयार केले जात आहे. पंजाबमध्ये भात आणि गहू पिकांचा उर्वरित भागापासून (पेंडा, भुस्सा) आणि शेतीतील काडी- कचऱ्यापासून जैव इंधन निर्मितीचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे जैविक धोरणाचा जैव इंधनाच्या उत्पादन वाढीत आणि बाजारपेठेच्या वृद्धीत महत्त्वाची भूमिका असणार आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: केजरीवाल यांच्या घोषणेने भाजपची अडचण? मुदतपूर्व निवडणुकीमागे आत्मविश्वास की जुगार?
पर्यावरण, निसर्ग संरक्षणासाठी मदत मिळणार?
जैविक धोरणात सामान्य लोकसहभाग वाढविण्यावर भर आहे. लोकसहभाग वाढवून पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस काम करण्यात येणार आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी जैविक उत्प्रेरकांचा (बायो एन्झाइम) वापर हा या धोरणातील अत्यंत महत्त्वाचा, कळीचा मुद्दा आहे. देशातील बहुतेक नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. जैविक उत्प्रेरकांच्या वापराशिवाय नदी शुद्धीकरण शक्य होणार नाही. जैविक इंधनाच्या वाढत्या वापरामुळे जमीन, हवा आणि जल प्रदूषणाला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसणार आहे. प्लास्टिक, जैविक कचरा, वैद्यकीय जैविक कचऱ्याच्या विघटनासाठी जैविक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विविध प्रकारच्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी जैविक धोरण उपयोगी ठरणार आहे.
अंमलबजावणीतील अडथळे कोणते?
जैविक धोरण कितीही चांगले आणि दूरगामी परिणाम करणारे असले तरीही धोरणांची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. तसेच अंमलबजावणीत सातत्य राहण्याचीही गरज आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीचे चांगले परिणाम वेगाने दिसून येण्यासाठी त्या – त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची गरज आहे. तसेच जैविक उत्पादनांच्या विविध क्षेत्रात चांगला समन्वय साधणेही गरजेचे आहे. सरकार, उद्योग, संशोधक यांच्यात एक चांगला आणि सतत संवाद होण्याची गरज आहे. विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, महिलांचे बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, आत्मा गट, बेरोजगार युवकांच्या संस्था, स्वयंसेवी संस्थांना जैविक धोरणात सामावून घेण्याची गरज आहे. आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्याची एक चांगली संधी निर्माण झाली आहे. धोरणात सातत्य, प्रभावी अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी राजकारण विरहीत सक्षम व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
