राज्यात सध्या सुरू असलेलं सत्तानाट्य थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं आहे. बंडखोर आमदार, शिंदेगट व भाजपाची सत्तास्थापना, विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आणि त्यापाठोपाठ विधानसभेत झालेली बहुमत चाचणी या सर्व मुद्द्यांवर शिवसेनेनं थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत आमदारांवर कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेनेनं थेट निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत कॅव्हेट अर्ज दाखल केला आहे. धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाकडे जाऊ नये, यासाठी शिवसेनेनं हे पाऊल उचलल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी शिवसेने हे वृत्त फेटाळलं आहे.
शिवसेनेचा निवडणूक आयोगाकडे कॅव्हेट अर्ज!
धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिवसेनेचंच असल्यामुळे त्यासंदर्भात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलेला नसल्याचं शिवसेना नेते आणि राज्यसभा खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितलं आहे. एकंदरीतच निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेसंदर्भात कोणती याचिका किंवा अर्ज आला, तर त्यासंदर्भात सुनावणी वा निर्णय होण्यापूर्वी शिवसेनेला देखील त्यात प्रतिवादी करून घेण्यात यावे, या मागणीसाठी कॅव्हेट दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे एकाचवेळी राज्यातील सत्तानाट्याचा पुढचा अंक सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगात देखील रंगण्याची शक्यता आहे.
कॅव्हेट म्हणजे काय?
कॅव्हेट हा शब्द लॅटिन भाषेतून घेण्यात आला आहे. त्याचा साधा सरळ अर्थ म्हणजे ‘संबंधित व्यक्तीला सतर्क होऊ देणे’. १६व्या शतकाच्या मध्यकाळात या संकल्पनेचा वापर केल्याचं आढळून आलं आहे. कायद्याच्या भाषेत याचा अर्थ अर्ज दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला माहिती दिल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई केली जाऊ शकत नाही असा होतो. भारताच्या कायदा आयोगाच्या ५४व्या अहवालातील शिफारसींनुसार सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या कलम १४८ अ मध्ये याचा समावेश करण्यात आला आहे.
विश्लेषण : नव्या सरकारची पहिली कसोटी…; नगरपालिकांचा कौल कोणाला?
सोप्या शब्दात सांगायचं तर कोणत्याही प्रकरणात एखादा पक्षकार अमुक व्यक्तीच्या विरोधात न्यायालयात जाऊन त्याच्या परोक्ष एखाद्या प्रकरणात तूर्तातूर्त (ad-interim), अंतरिम (Interim) किंवा अंतिम (Final) आदेश मिळवण्याची शक्यता असते, अशा वेळी दुसरी व्यक्ती आपला पक्षकार म्हणून विचार व्हावा आणि आपल्याला माहिती दिल्याशिवाय संबंधित प्रकरणात निर्णय दिला जाऊ नये, अशी विनंती करणारा अर्ज दाखल करू शकतो. अशा अर्जाला किंवा याचिकेला कॅव्हेट म्हटलं जातं. आपली बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय निकाल दिला जाऊ नये किंवा दुसऱ्या शब्दांत अशा प्रकरणांत आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी दिली जावी, अशी विनंती संबंधित व्यक्ती, संस्था किंवा संघटना करत असते.
कॅव्हेट कोण दाखल करू शकतं?
अशा प्रकारचे कॅव्हेट अर्ज कोण दाखल करू शकतं? यासंदर्भात काही संकेत आहेत. यामध्ये एखाद्या प्रकरणात आदेश, निर्देश किंवा सूचना दिल्या असता ज्याचे म्हणणे समोर मांडले गेले नसताना त्या व्यक्तीचे, संस्थेचे किंवा संघटनेचे हित किंवा अधिकार बाधित होत असतील, अशा व्यक्ती/संस्था/संघटना कॅव्हेट दाखल करू शकतात.
कॅव्हेट कुठे दाखल होऊ शकतात?
सामान्यपणे कॅव्हेट ही कायदेविषयक संकल्पना असल्याचं समजून अशा प्रकारचे अर्ज फक्त न्यायव्यवस्थेसमोरच दाखल होऊ शकतात, असा समज आहे. मात्र, देशातील न्यायालयांसोबतच नागरी परिक्षेत्रातील लवाद, आयोग, समित्या, प्राधिकरणे यांच्यासमोर देखील कॅव्हेट दाखल करता येतो. मात्र, दीपक खोसला विरुद्ध भारतीय संघराज्य आणि इतर या २०११ सालच्या खटल्यामध्ये राज्यघटनेच्या कलम २२६अनुसार दाखल याचिकांमध्ये कॅव्हेट दाखल करता येत नाही असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
