What is the Kafala System in Saudi Arabia : सौदी अरेबियाने आपल्या देशातील कफाला प्रणाली अधिकृतपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या सात दशकांपासून परदेशी कामगारांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या वादग्रस्त प्रायोजकत्व व्यवस्थेचा अंत झाला आहे. आखाती देशाने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्वाचा मानला जात आहे. सौदी अरेबियात काम करणाऱ्या भारतीयांनाही या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. नेमकी काय होती कफाला प्रणाली? त्याअंतर्गत परदेशी कामगारांवर कोणकोणते निर्बंध घालण्यात आले होते? आता त्यांना काय अधिकार मिळणार? त्याचाच हा आढावा…

कफाला प्रणाली म्हणजे काय?

तरुणांना चांगल्या नोकरीचे प्रलोभन दाखवून सौदी अरेबियान नेले जाते. तिथे गेल्यानंतर त्यांचा पासपोर्ट जमा करून, त्यांना गुलामी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या अनेक घटना तुम्ही आजवर ऐकल्या किंवा वाचल्या असतील. पैसे कमवण्याच्या आशेने या देशात गेलेले भारतीय कामगार तिकडेच अडकून पडल्याचे अनेक प्रकारही समोर आलेले आहेत. या सर्व घटनांना कफाला प्रणालीबरोबर जोडण्यात आले आणि त्यावर चित्रपटही काढण्यात आले आहे. मुळात ‘कफाला’ हा शब्द अरबी भाषेतील असून, त्याचा अर्थ ‘प्रायोजकत्व’असा होतो. या व्यवस्थेनुसार प्रत्येक परदेशी कामगार एखाद्या स्थानिक नियोक्त्याशी थेटपणे जोडलेला असतो.

कफाला प्रणालीचा इतिहास आणि उद्देश

  • १९५० च्या दशकात आखाती देशांमधील तेल उद्योग अत्यंत तेजीत आला.
  • या देशांमधील लोकसंख्या कमी असल्याने तिथे मोठ्या प्रमाणात कामगारांचा तुटवडा भासू लागला.
  • परदेशातून कामगार आणण्यासाठी आखाडी देशांनी प्रयत्न सुरू केले.
  • यादरम्यान परदेशी कामगारांच्या हालचाली आणि त्यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवणेदेखील आवश्यक होते.
  • त्यासाठी सौदी अरेबियाने कफाला प्रणालीची सुरुवात केली.
  • या प्रणालीमध्ये प्रायोजकाला परदेशी कामगाराचा रोजगार, निवास आणि कायदेशीर स्थितीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्याचे अधिकार दिले.
  • कफाला प्रणालीच्या अंतर्गत कोणत्याही परदेशी कामगाराने सौदी अरेबियात प्रवेश केल्यास त्याला तेथील कायदे आणि नियम लागू होतात.

आणखी वाचा : Keto Diet Cancer Risk : केटो डाएटमुळे वाढतोय स्तनांच्या कर्करोगाचा धोका? तज्ज्ञांनी काय इशारा दिला? संशोधन काय सांगतं?

कफाला प्रणालीमुळे कामगारांचे शोषण

कामगार कोणते आणि किती तास काम करेल, तसेच त्याचा पगार किती असेल आणि तो कुठे राहील हे ठरविण्याचा अधिकार प्रायोजकाकडे देण्यात आला होता. कालांतराने ही प्रणाली मालक आणि कामगार यांच्यातील संघर्षाची समीकरणे झाली. सौदी अरेबियात दाखल झालेल्या अनेक परदेशी कामगारांचे प्रायोजकांकडून पारपत्र रद्द केले जात होते. तसेच त्यांचे पासपोर्ट जप्त करणे, पगार उशिरा देणे किंवा थांबवून ठेवणे, प्रवास किंवा नोकरी बदलण्यावर बंदी घालणे अशा गोष्टी प्रायोजकांकडून केल्या जात होत्या. विशेष बाब म्हणजे कोणत्याही कामगाराला प्रायोजकाच्या परवानगीशिवाय देश सोडण्याची परवानगी नव्हती. अगदी तक्रार नोंदविण्यासाठीही त्याला अधिकाऱ्यांनाही भेटता येत नव्हते.

मानवाधिकार संघटनांनी उठवला होता आवाज

  • कफाला प्रणालीमुळे कामगारांना पूर्णपणे प्रायोजकांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने ते शोषणाचे बळी ठरत होते.
  • त्या संदर्भातील अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर काही मानवाधिकार संघटनांनी कफाला प्रणालीविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली.
  • सौदी अरेबियातील ही व्यवस्था आधुनिक गुलामगिरीचे रूप असल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटनांनी केला.
  • या व्यवस्थेमुळे परदेशी कामगारांचे मूलभूत स्वातंत्र्य आणि हक्क हिरावले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
  • विशेषत: घरकाम करणाऱ्या महिलांना या प्रणालीमुळे सर्वाधिक त्रस्त होत्या.
  • त्यांना अनेकदा जास्त काम, एकाकीपणा आणि शारीरिक किंवा भावनिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असल्याचे मानवाधिकार संघटनांनी म्हटले होते.

सौदी अरेबियात स्थलांतरित कामगारांची संख्या किती?

सौदी अरेबियामध्ये स्थलांतरित कामगारांची संख्या सर्वाधिक आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, सौदीत सुमारे एक कोटी ३४ लाख परदेशी कामगार कामानिमित्त स्थायिक झाले आहेत. या कामगारांची संख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ४२ टक्के इतकी आहे. त्यातील बहुतेक कामगार भारत, बांगलादेश, नेपाळ व फिलिपिन्स यांसारख्या देशांतून आलेले आहेत. दशकानुदशके त्यांच्या कमाईमुळे त्यांची मायदेशातील कुटुंबे आणि अर्थव्यवस्थांना आधार मिळाला आहे. सौदी अरेबियातील बहुतांश परदेशी कामगार हे बांधकाम, घरगुती काम, शेती आणि कमी पगाराच्या इतर क्षेत्रांत काम करतात. त्यांनी मायदेशी पाठवलेला पैसा सौदी अरेबियाच्या आर्थिक स्थिरतेतही महत्त्वपूर्ण योगदान देतो.

हेही वाचा : Kajol’s marriage secrets: काजोलनं उघड केलं २६ वर्षांच्या सुखी संसाराचं गुपित; ‘थोडा बहिरेपणा आणि निवडक विस्मरण’; तज्ज्ञ काय सांगतात?

आंतरराष्ट्रीय टीका आणि सुधारणेचा दबाव

कफाला प्रणालीवर आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना, जागतिक स्वयंसेवी संस्था आणि अनेक देशांच्या सरकारांनी दीर्घकाळापासून टीका केली आहे. या प्रायोजकत्व व्यवस्थेमुळे आखाती देशांमध्ये सक्तीचे श्रम आणि मानवी तस्करी वाढत असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. ही प्रणाली रद्द करण्याचा निर्णय कामगार सुधारणांसाठी वाढत असलेल्या प्रादेशिक गतीनंतर आला आहे. यापूर्वी २०२२ च्या फिफा विश्वचषकापूर्वी कतारने आपल्या कफाला प्रणालीच्या रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्याच धर्तीवर सौदीनेही आता हे मोठे पाऊल उचलले आहे.

कफला प्रणाली रद्द झाल्याने कामगारांना कसा होणार फायदा?

सौदी अरेबियाची कफाला प्रणाली रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर तेथील भारतीय कामगारांना मोठा फायदा होणार आहे. नवीन नियमांनुसार आता त्यांना मालकाच्या परवानगीशिवाय नोकरी बदलण्याचा अधिकार मिळणार आहे. इतकेच नाही, तर प्रायोजकाच्या संमतीशिवायही भारतीयांना आखाती देशातून मुक्तपणे बाहेर पडता येणार आहे. या बदलांमुळे कोट्यवधी कामगारांना शोषणाच्या जाळ्यात अडकवून ठेवणारे जुने चक्र आता संपुष्टात येण्याची अपेक्षा आहे. कफाला प्रणाली रद्द झाल्यामुळे भारतीय कामगारांना कोणत्याही भीतीशिवाय शोषणाची तक्रार नोंदविता येणार आहे. सध्या सौदी अरेबिया आपले कामगार कायदे आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तसेच अधिक कौशल्यपूर्ण परदेशी कामगारांना आकर्षित करण्याची आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.