केरळमधील सिल्व्हर लाईन रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्प चांगलाच चर्चेत आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्त्वास नेण्यासाठी येथील सरकारकडून पूर्ण ताकदीने प्रयत्न केला जात आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस आणि भाजपा या विरोधी पक्षांकडून या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला जातोय. ११ जिल्ह्यांमधून जाणारा आणि ५२९ किमी लांबीचा हा सिल्व्हर लाईन रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्प नेमका काय आहे? त्याला विरोध का होतोय, हे जाणून घेऊया. केरळमधील सिल्व्हर लाईन प्रकल्प काय आहे? केरळमधील सेमी हायस्पीड सिल्व्हर लाईन रेल्वे कॉरिडोर प्रकल्पाला केंद्र सरकारने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. मात्र केरळ सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रगल्पांतर्गत केरळमधील दळणवळण तसेच प्रवास आणखी सुखकर होणार आहे, असा दावा केरळ सरकारकडून केला जातोय. या प्रकल्पांतर्गत दक्षिणेकडील तिरुअनंतरपुरूम आणि उत्तरेकडील कासारगोड हे जिल्हे एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत. या रेल्वे कॉरिडोरअंतर्गत एकूण ११ जिल्हे एकमेकांशी जोडले जातील. हेही वाचा>>> विश्लेषण : भारतात लवकरच होणार ‘टिल्टिंग रेल्वे’चं आगमन, काय आहेत खास वैशिष्ट्ये? सध्या अस्तित्वात असलेल्या रेल्वेमार्गाद्वारे प्रवास करायचा असल्यास या ११ जिल्ह्यांमधून जाण्यासाठी एकूण १२ तास लागतात. केरळ रेल्वे डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (KRDCL) नियोजनाप्रमाणे हा प्रकल्प २०२५ सालापर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. तज्ज्ञांच्या मते केरळमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेले रेल्वेजाळे भविष्यकालीन गरज पाहता पुरेसे नाही. सध्याच्या रुळांवरून बहुतांश रेल्वे ४५ किमी प्रतितास या वेगाने धावतात. रेल्वेमार्गांवर बरेच वळण असल्यामुळे रेल्वे कमी वेगाने धावतात, असे सांगितले जाते. याच कारणामुळे सिल्व्हर लाईन प्रकल्पामुळे प्रवास जलद होणार आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे रस्ते वाहतुकीदरम्यान होणारी गर्दीदेखील कमी होईल, असा दावा केरळ सरकारकडून केला जातोय. या प्रकल्पांतर्गत कोल्लम, चेंगन्नूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम, कोचीन विमानतळ, त्रिसूर, त्रिरूर, कोझिकोड, कन्नूर, कासारगोड येते रेल्वेस्थानकं असतील. हेही वाचा>>> विश्लेषण: एलॉन मस्कच्या ट्विटरला नाकारत ब्राझीलच्या नागरिकांचं भारतीय Koo App ला प्राधान्य; दोघांमध्ये नेमका फरक काय? प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय? या प्रकल्पासाठी केरळ सरकारने जमीन अधिगृहणाचे काम सुरू केलेले आहे. २०२१ सालातील जून महिन्यात यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पासाठी एकूण १३८३ हेक्टर जामीन अधिगृहित करण्यात येत आहे. यातील ११९८ हेक्टर खासगी जमीन आहे. या प्रकल्पासाठी केरळ सरकारने एकूण २१०० कोटी रुपयांची मंजुरीदेखील दिलेली आहे. प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे यासाठी केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलेले आहे. या पत्रात प्रकल्पासाठी सर्व खात्यांकडून परवानगी मिळावी म्हणून मोदी यांनी हस्तक्षेप करावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला सध्या तत्वत: मान्यता दिलेली आहे. विश्लेषण : ‘द काश्मीर फाइल्स’ चित्रपट व्हल्गर? IFFI मधील विधानांमुळे पुन्हा फुटलं वादाला तोंड; नेमकं झालं तरी काय? प्रकल्पाला का होतोय विरोध? केरळ सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असला तरी काही भागात या प्रकल्पाला टोकाचा विरोध होत आहे. या प्रकल्पाविरोधात काही ठिकाणी आंदोलनं झाली आहेत. विरोधी पक्ष भाजपा आणि काँग्रेसकडूनदेखील या प्रकल्पाचा विरोध केला जात आहे. याच कारणामुळे काही ठिकाणी प्रकल्पासाठीच्या सर्वेक्षणाचे काम थांबवण्यात आले आहे. या प्रकल्पाविरोधात १७ खासदारांनी एकत्र येत न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. प्रकल्पामध्ये घोटाळा होत असून यामुळे राज्यावरील कर्ज वाढणार आहे. हा प्रकल्प आर्थिक दृष्टीकोनातून व्यवहार्य नाही. प्रकल्पामुळे एकूण ३० हजार कुटुंब विस्थापित होणार आहेत, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. ज्या-ज्या भागांत हा प्रकल्प उभा राहणार आहे, त्या भागात भातशेती केली जाते. ही जमीन शेतीसाठी उपयुक्त आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होणार आहे, असा दावा पर्यावरणवाद्यांकडून केला जातोय.
