कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यावर तिच्या मालमत्तेची विक्री करून कर्जदारांची देणी फेडण्याची जबाबदारी ‘लिक्विडेटर’कडे दिली जाते. ही प्रक्रिया न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पार पडते. गरज भासल्यास, लिक्विडेटरकडून काही विशेष किंवा अतिरिक्त कर्मचारी नेमले जाऊ शकतात. मात्र, अशा नेमणुका प्रत्यक्षात गरजेसाठी होतात की कार्यालयीन सोयीसाठी हा मूलभूत प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकत्याच एका प्रकरणात उपस्थित केला. एका कंपनीच्या लिक्विडेशनशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने लिक्विडेटर कार्यालयात सुरू असलेल्या नियमबाह्य नियुक्त्या, अपारदर्शक आर्थिक व्यवस्थापन, आणि केंद्र सरकारच्या मंत्रालयीन दुर्लक्षावर कठोर भाष्य केले.
लिक्विडेटर म्हणजे नेमके कोण?
एखादी कंपनी आर्थिक अडचणीत सापडून दिवाळखोरी जाहीर करते किंवा न्यायालय तिच्या विरुद्ध ‘वाइंडिंग अप’चे आदेश देते, तेव्हा त्या कंपनीची सर्व मालमत्ता, व्यवहार आणि देणी हाताळण्यासाठी न्यायालय ‘लिक्विडेटर’ची नियुक्ती करते. सोप्या शब्दात ‘लिक्विडेटर’ म्हणजे एक अधिकृत स्वीकृत अधिकारी, जो कंपनीच्या अस्तापश्चात तिचा अंतिम कारभार पाहतो. तो संबंधित कंपनीच्या मालमत्तेचे संरक्षण करतो, तिला विकतो, त्यातून आलेला निधी कर्जदारांना वाटतो आणि नंतर कंपनीचे अस्तित्व संपवून टाकतो. स्थावर मालमत्ता, बँक खाती, यंत्रसामग्री, शेअर्स, कागदपत्रे या सर्व गोष्टींचा हिशोब घेऊन नियंत्रणात आणणे, कर्जदारांची यादी तयार करणे, कर्ज कोणाकडून घेतले आहे, याची माहिती गोळा करून ते दावे न्यायालयासमोर सादर करणे तसेच न्यायालयाच्या परवानगीने लिलाव प्रक्रियेद्वारे मालमत्ता विकणे आणि त्यातून निधी उभारणे, कर्जदारांना कायदेशीर प्राधान्यक्रमानुसार पैसे देणे, शेवटी उरलेल्या रकमेचा वाटा शेअरहोल्डर्सना देणे, सर्व कामकाज पूर्ण झाल्यावर न्यायालयासमोर अंतिम अहवाल सादर करणे या लिक्विडेटरच्या मुख्य जबाबदाऱ्या असतात.
या प्रणालीत कोणत्या त्रुटी?
या संपूर्ण लिक्विडेशन प्रणालीबाबत न्यायालयाने अनेक गंभीर त्रुटी अधोरेखित केल्या. सर्वात मोठी बाब म्हणजे, लिक्विडेशनच्या विशिष्ट प्रकरणात काम करण्यासाठी नियुक्त केलेले विशेष किंवा अतिरिक्त कर्मचारी हे प्रत्यक्षात लिक्विडेटरच्या कार्यालयातील दैनंदिन कामासाठी वापरले जात होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक “विशिष्ट कंपनीच्या लिक्विडेशनसाठी” असली पाहिजे, पण त्याऐवजी त्यांची नियुक्ती ‘नित्याची मंजुरी’च्या नावाखाली वर्षानुवर्षे सुरू ठेवण्यात आली. त्यांना वेतन, भत्ते आणि सुविधाही सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दिल्या गेल्या, जे नियमबाह्य होते. दुसरी महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे, ‘कॉमन पूल फंड’ नावाचा एक स्वतंत्र निधी तयार करण्यात आला, जो कायद्याने मान्य नाही. या फंडमध्ये इतर कंपन्यांच्या लिक्विडेशनमधून उरलेले पैसे साठवले गेले आणि त्याचा वापर बेकायदेशीररित्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी केला गेला. हे पैसे प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकेच्या ‘लिक्विडेशन खात्या’मध्ये जमा होणे बंधनकारक आहे. तिसरी त्रुटी म्हणजे, लिक्विडेशन प्रक्रियेत फार कमी प्रगती झाली असून ती जाणीवपूर्वक लांबवली जात असल्याचे संकेत न्यायालयाने दिले. काही प्रकरणे तर १५-२० वर्षांपासून प्रलंबित होती, तरी देखील कर्मचाऱ्यांचे कामकाज, जबाबदाऱ्या आणि प्रगतीबाबत न्यायालयास कोणतीही ठोस माहिती दिली जात नव्हती. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या सर्व त्रुटी न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाच्या निदर्शनास वारंवार आणून दिल्या असूनही, त्यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही, ही बाबही न्यायालयाच्या रोषाचा केंद्रबिंदू ठरली.
‘कॉमन पूल फंड’ चा मुद्दा काय?
‘कॉमन पूल फंड’ हा लिक्विडेटर कार्यालयाने तयार केलेला असा निधी आहे, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या लिक्विडेशननंतर उरलेली रक्कम एकत्र जमा केली गेली. हा निधी तयार करण्यामागे सुरुवातीचा हेतू असा होता की, ज्या कंपन्यांकडे स्वतःच्या लिक्विडेशनसाठी आवश्यक निधी नाही, तिथे या कॉमन पूलमधील पैसे वापरता येतील. पण कालांतराने या फंडाचा वापर विशेष/अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी, त्यांच्या भत्त्यांसाठी, आणि लिक्विडेटरच्या कार्यालयाच्या इतर खर्चासाठीही केला जाऊ लागला. यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. कंपनी कायदा, १९५६ च्या कलम ५५५ नुसार, अशा प्रकारची रक्कम भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ‘कंपनी लिक्विडेशन’मध्ये जमा करणे बंधनकारक आहे. पण त्याऐवजी, हा अनधिकृत फंड तयार करून रक्कम कार्यालयीन कामासाठी वापरणे म्हणजे कायद्याचे थेट उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. न्यायालयाने आणखीही एक गंभीर बाब अधोरेखित केली की, कॉमन पूल फंड तयार करताना आणि वापरताना न्यायालयाची किंवा मंत्रालयाची स्पष्ट मान्यता घेण्यात आलेली नव्हती, आणि तरीही मंत्रालयाने हे प्रकार वर्षानुवर्षे चालू दिले. एकट्या नागपूर कार्यालयाच्या कॉमन पूल फंडमध्ये सुमारे १० कोटी रुपये साठलेले असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने ती रक्कम १४ दिवसांत अधिकृत सरकारी खात्यात वळवण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने काय उपाययोजना सुचवल्या?
या संपूर्ण प्रकारात केवळ त्रुटी दाखवून न थांबता, न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना काही स्पष्ट व ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वप्रथम, ‘कॉमन पूल फंड’ हे स्वरूपच कायदाविरोधी असल्याचे ठरवत, न्यायालयाने त्या फंडातील सुमारे १० कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेत १४ दिवसांच्या आत जमा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, विशेष किंवा अतिरिक्त कर्मचारी नेमायचे असतील, तर ते फक्त कलम ३०८ नुसारच आणि विशिष्ट कंपनीच्या लिक्विडेशनसाठीच नेमले जावेत, असे स्पष्ट केले. “एक कर्मचारी ६ कंपन्या हाताळतो, दुसरा ८” अशा सामान्य विधानांवर विश्वास ठेवता येणार नाही, तर प्रत्येक कर्मचाऱ्याची विशिष्ट जबाबदारी काय, आणि त्याची गरज का आहे, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने बजावले. याशिवाय, केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा आढावा घेऊन, ते कायम ठेवायचे की नाही, यावर स्वतःच्या खर्चावर निर्णय घ्यावा, असा सूचक आदेशही देण्यात आला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आता यापुढे अशा कर्मचाऱ्यांचा पगार ‘कॉमन पूल’मधून दिला जाणार नाही, तर तो लिक्विडेटरच्या कार्यालयाने स्वतःच्या जबाबदारीवर द्यायचा आहे. शेवटी, या त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक ती सुधारणा प्रक्रिया सुरू करावी, आणि लिक्विडेटर नियुक्त्यांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा अधिसूचना जारी करावी, अशी अपेक्षा न्यायालयाने मंत्रालयाकडून व्यक्त केली.
