Why is Sticking Point in India-US Trade Deal : भारत व अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारात एकपाठोपाठ एक अडथळे येत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये त्या संदर्भात चर्चा सुरू असली तरी त्यावर एकमत होत नसल्याचं दिसून येत आहे. अमेरिकेतील कृषी उत्पादनं व दुग्धजन्य पदार्थांना भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारनं असहमती दर्शवली आहे. कारण- हे दूध नॉनव्हेज असल्याचा दावा भारताकडून केला जात आहे. दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या व्यापार करारावरून भारतावर दबाव वाढवला आहे. १ ऑगस्टपर्यंत करार न झाल्यास भारतावर अतिरिक्त आयात शुल्क लादलं जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अमेरिकेतील दूध नॉनव्हेज असल्याचा दावा का केला जात आहे? नेमकं काय आहे यामागचं कारण? त्यासंदर्भातील घेतलेला हा आढावा…
अमेरिकेतील गाई-म्हशींना मांसाहारी पदार्थ खाऊ घातले जात असल्याने त्यांचे दूध शाकाहारी असूच शकत नाही, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. भारतातील बहुसंख्य लोक हे धार्मिक आणि शाकाहारी असल्यानं या दुग्धजन्य पदार्थांमुळे देशात मोठा वाद निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. आम्ही अमेरिकेच्या कोणत्याही दबावापुढे झुकणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, या व्यापार कराराच्या यशासाठी दोन्ही देशांनी संवेदनशील विषयांवर विचारपूर्वक तोडगा काढणे आवश्यक आहे, असं मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केलं जात आहे.
नॉन-व्हेज’ दूध म्हणजे काय?
‘नॉन-व्हेज दूध’ हा शब्द तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा असला तरी भारतात तो सांस्कृतिक व धार्मिक दृष्टिकोनातून वापरला जातो. अमेरिकेतल्या गाईंचे प्रोटीन वाढवण्यासाठी तेथील दूध उत्पादक त्यांना मांस, जनावरांच्या हाडांचे पीठ, तसेच इतर मांसाहारी पदार्थ खाऊ घालतात. हीच बाब लक्षात घेता, भारतानं अमेरिकतील दुग्धजन्य पदार्थ आयात करण्यास असहमती दर्शवली आहे. जर दुधाची आयात करायची झाल्यास अमेरिकेने त्या संदर्भातील खात्रीशीर प्रमाणपत्र द्यावं, अशी भूमिका केंद्र सरकारनं मांडली आहे. भारत सरकार अमेरिकेकडून दुधाच्या आयातीसाठी कडक प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे, ज्यामध्ये स्पष्ट नमूद असावं की, त्या दुधाचा स्रोत असल गायींना कोणतेही मांस, रक्त अथवा हाडांचे अंश असलेले खाद्य दिले गेलेले नाही. भारतानं हा मुद्दा सांस्कृतिक आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून मांडला आहे.
आणखी वाचा : ‘मॅरेथॉन’ काय हेच माहीत नव्हतं, पण जगातले सर्व विक्रम मोडले; फौजा सिंग यांना कशी मिळाली ओळख?
“२०२३ च्या वर्ल्ड अॅटलसच्या अहवालानुसार, भारतातील सुमारे ३८ टक्के लोकसंख्या शाकाहारी आहे. हिंदू धर्मात दूध आणि तूप यांचा उपयोग दररोजच्या धार्मिक विधींमध्ये केला जातो. त्यामुळे जर एखाद्या गाई किंवा म्हशीला मांसाहारी आहार देण्यात आला असेल, तर तिनं दिलेलं दूध शुद्ध शाकाहारी मानलं जाऊ शकत नाही. भारतात हे कदाचित कधीही मान्य केलं जाणार नाही,” असं दिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे (GTRI) अजय श्रीवास्तव यांनी पीटीआयला सांगितलं आहे. भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागानुसार, भारतानं दुग्धजन्य पदार्थ्यांच्या आयातीसंदर्भात घालून दिलेल्या अटी अमेरिकेनं अमान्य केल्या आहेत, तसेच त्यावर तीव्र आक्षेपही घेतला आहे.
अमेरिकेतील गाई-म्हशींना कोणता आहार दिला जातो?
- अमेरिकेत गाईंना दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांमध्ये मांसाहारी पदार्थांचा समावेश केला जातो.
- ‘Seattle Post-Intelligencer’ या वृत्तपत्राने २००४ मध्ये त्या संदर्भातील एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता.
- अमेरिकेतील गाईंना प्रोटीन मिळावं यासाठी डुकरं, मासे, कोंबड्या, घोडे, अगदी मांजरी व कुत्र्यांच्या हाडांचंही पीठ खाऊ घातलं जातं, असं या अहवालात म्हटलं आहे.
- गाईंना योग्य प्रमाणात प्रथिनं मिळावीत यासाठी डुक्कर व घोड्यांचे रक्त, तसेच जनावरांच्या शरीरातील कडक चरबी नियमितच्या आहारात दिली जाते.
- अमेरिकेत जनावरांच्या खाद्यपदार्थांबाबत काही प्रतिबंधक नियम लागू असले तरीही तेथील दूध उत्पादक त्याकडे दुर्लक्ष करतात.
- गाईंच्या खाद्यात अंथरुणाचे तुकडे, पक्ष्यांची पिसं, खराब झालेले अन्न आणि कोंबड्यांच्या विष्ठेचा वापर केला जातो, अशी माहितीही विविध अहवालातून समोर आली आहे.
भारतात दुधाचे एकूण उत्पादन किती?
भारत हा जगातील सर्वांत मोठा दूध उत्पादक व ग्राहक देश आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील दुग्धजन्य पदार्थ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. भारतातील सुमारे १४० कोटी लोक दररोज चहा किंवा कॉफीच्या माध्यमातून दुधाचं सेवन करतात. जवळपास आठ कोटी लोकांचा रोजगार या व्यवसायावर अवलंबून आहे. २०२३-२४ या वर्षात भारतातील दुधाचं एकूण उत्पादन २३९.३० दशलक्ष टन इतकं होते, असं ‘Basic Animal Husbandry Statistics 2024’च्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

भारतातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना बसणार फटका?
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं ‘India Today’ला सांगितलं की, दुग्ध उद्योगासंदर्भात अमेरिकेबरोबर कोणताही समझोता होणार नाही, अशी केंद्र सरकारची ठाम भूमिका आहे. फक्त धार्मिक व सांस्कृतिकच नव्हे, तर आर्थिक कारणंही भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) अलीकडील अभ्यासानुसार, जर भारतानं अमेरिकेतील दुग्ध उत्पादनांना आयातीची परवानगी दिली, तर भारतातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसू शकतो. ANI च्या वृत्तानुसार, देशात दुधाच्या दरात जवळपास १५ टक्क्यांची घसरण होऊ शकते आणि दूध उत्पादकांचे हजारो कोटींच्या नुकसान घरात जाऊ शकते.
विविध देशांना ट्रम्प प्रशासनाकडून पत्रे
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत व अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार हा येत्या दोन आठवड्यांत पूर्ण होऊ शकतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तसे संकेतही दिल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. मात्र, अमेरिकेला भारतानं घालून दिलेल्या अटी मान्य नसल्यानं या व्यापार कराराचे पुढे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. अमेरिकेनं करसवलतीला मुदतवाढ देतानाच ही मुदत संपल्यानंतर कुठल्या देशांवर किती आयात शुल्क लावले जाईल, यासंबंधीची पत्रं पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. बांगलादेश, बोस्निया, हर्त्झगोविना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जपान, कझाकस्तान, लाओस, मलेशिया, सर्बिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, थायलंड, ट्युनिशिया या देशांना ट्रम्प प्रशासनानं पत्र पाठविले आहे. पहिल्या टप्प्यात पत्र पाठविण्यात आलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा समावेश नाही. “अमेरिकेनं लागू केलेल्या आयात शुल्कानंतर संबंधित देशानं अमेरिकेच्या वस्तूंवरील करात वाढ केली, तर अमेरिकेनं लागू केलेल्या दरांमध्येदेखील तितकीच वाढ होईल,” असा इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे.