भारत सरकारने मोबाइल, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी कॉमन USB Type C चार्जरला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड अर्थात BIF ने मार्च २०२५ पर्यंत सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी कॉमन यूएसबी टाइप सी चार्जर आणण्यास मंजुरी दिली आहे. इ-कचरा कमी करणं हा यामागचा मुख्य उद्येश आहे. या योजनेमुळे वापरकर्त्यांना लॅपटॉप, स्मार्टफोन, नोटबुक किंवा इतर उपकरणांसाठी वेगवेगळा चार्जर बाळगण्याची आवश्यकता भासणार नाही. सध्याची स्थिती नेमकी काय आहे? सध्याच्या स्थितीत आपण कुठलंही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरेदी करण्यासाठी गेलो की त्यासोबत चार्जर येतोच. मग तो लॅपटॉप असो किंवा स्मार्ट फोन. जर हा चार्जर खराब झाला तर नवा चार्जर घेण्यासाठी पैसेही मोजावेच लागतात. लॅपटॉपचा चार्जर बिघडला तर वेगळा खर्च, मोबाइलचा चार्जर बिघडल्यास वेगळा खर्च या गोष्टी होतात. त्यामुळेच आता सगळ्या उपकरणांसाठी एकच कॉमन चार्जर जो USB Type C असणार आहे तो आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. इ-कचरा कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. काय आहे USB Type -C ? आजकाल बाजारात उपलब्ध असलेल्या आणि नव्याने येणाऱ्या स्मार्ट फोन्ससाठी टाइप सी चार्जर ही सामान्य बाब झाली आहे. याचं मुख्य कारण हे आहे की हा चार्जर फास्ट आहे. त्यामुळे फोनही लवकर चार्ज होतो. याच चार्जरच्या केबलने डेटा ट्रान्सफरही करता येतो. जुन्या चार्जरची आणि टाइप सी चार्जरची तुलना केली तर हा चार्जर छोटा आणि पातळ आहे. या चार्जरच्या मदतीने फोन किंवा टॅब लवकर चार्ज करता येतो. जुना चार्जर जास्तीत जास्त २० व्हॅटचा पॉवर ट्रान्सफरचा होता. मात्र USB Type C चार्जर यापेक्षा जास्त क्षमतेचा आहे. आजकाल काही स्मार्ट फोन कंपन्या 120 W क्षमतेचा चार्जरही आणत आहेत. त्यामुळे दीर्घ काळ बॅटरीचा वापर होणारे फोन काही मिनिटांमध्ये चार्ज होऊ लागले आहेत. USB Type C फक्त फास्ट चार्जिंग करतो असं नाही तर डेटाही जलदगतीने ट्रान्सफर करतो. मायक्रो USB मधून ४५० एमबी प्रति सेकंद डेटा ट्रान्सफर होतो. तर USB Type C केबमधून १०, २०, ४० किंवा ८० जीबीपीएस च्या स्पीडने डेटा ट्रान्सफर करता येतो. USB Type C का? BIS अर्थात ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सच्या माहितीनुसार Type C चार्जर देशभरात विकल्या जणाऱ्या सर्व स्मार्ट फोन्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांसाठी कॉमन चार्जिंग सोल्युशन ठरू शकतो. हा चार्जर सगळ्या उपकरणांसाठी काम करू शकणार असल्याने वेगळ्या उपकरणांसाठी वेगळ्या चार्जर्सची संख्या आपोआप कमी होईल. तसंच घरी एक चार्जर असेल तर नवं उपकरण घेताना चार्जर विकत घ्यावा लागणार नाही. खर्चाची बचत होणार आणि इ कचरा कमी होणार वन नेशन वन चार्जर ही योजना सगळ्यात आधी युरोपियन युनियनमध्ये रावबली गेली. त्यांनी हा निर्णय घेतला की २०२४ च्या शेवटापर्यंत सगळ्या डिव्हाइससाठी USB Type C चार्जरच उपयोगात आणला जाईल. उत्पादनं त्या दृष्टीनेच बनवण्यात यावीत असे निर्देश त्यांनी दिले. इ कचरा म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कमी करणं हा यामागचा सर्वात मोठा उद्देश आहे. युरोपियन युनिनयनने हे म्हटलं आहे की जर ४५ कोटी लोकांकडे असा चार्जर असेल तेव्हा ११ हजार टन इ कचरा कमी होईल. आता भारत सरकारनेही यासाठी पुढाकार घेतला आहे. USB Type C चार्जर २०२५ पर्यंत सर्व उपकरणांसाठी अनिवार्य करण्यात आला आहे. या चार्जरमुळे इलेक्ट्रॉनिक कचरा कमी होईल आणि खर्चही. Apple कंपनीवर या निर्णयाचा मोठा परिणाम केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयचा परिणाम Apple कंपनीवर होणार आहे. कारण ही कंपनी अनेक वर्षांपासून लाइटनिंग पोर्टची सुविधा देते आहे. सरकारने हा नियम लागू केल्याने आता Apple च्या भारतात येणाऱ्या सगळ्या स्मार्ट फोन्सना USB Type C पोर्ट द्यावा लागणार आहे. आता केंद्राच्या निर्णयानंतर ही कंपनी C पोर्टसह आपले नवे मोबाइल भारतात आणणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
