ऑनलाईन गेम खेळणं बंद होणार; केंद्र सरकारने काय ठरवलं?

ऑनलाइन सट्टेबाजीचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. ‘पीटीआय’ला एका सूत्राने सांगितले की, “पैशांचा समावेश असलेल्या ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. सरकार बुधवारी हे विधेयक संसदेत मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे.” प्राप्त माहितीनुसार, ऑनलाइन सट्टेबाजी असणार्‍या ॲप्सच्या जाहिरातींना प्रोत्साहन देण्यासारख्या कृत्यांसाठी या विधेयकात दंड आणि शिक्षेची तरतूदही आहे. या दिवाळीपासून सुधारित व्यवस्थेत केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंगवर ४० टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लावण्याची शक्यता आहे. काय आहे ऑनलाईन गेमिंग विधेयक? त्यातील तरतुदी काय? जाणून घेऊयात.

ऑनलाईन गेमिंग विधेयकातील तरतुदी

• ऑनलाईन गेमिंगची व्यसनाधीनता वाढत चालली आहे. त्यामुळे अनेकजण कर्जबाजारी झाले आहेत.
• पैशांचा समावेश असलेल्या ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुगार आणि गेमिंगच्या व्यसनावर नियंत्रण मिळवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
• प्रस्तावित कायदा फसवणूक, व्यसन आणि विसंगतींवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत करेल. मुख्य म्हणजे त्यात दंड आणि शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
• इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (Ministry of Electronics and Information Technology) या क्षेत्रासाठी केंद्रीय नियामक म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. यापूर्वीही मंत्रालयाने ऑनलाइन जुगाराला परवानगी देणाऱ्या अनेक ॲप्सना ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५’मध्ये या स्वरूपाच्या कोणत्याही ॲप्सच्या जाहिरातींना प्रतिबंधित करण्याची तरतूद असू शकते. त्याबरोबर, या विधेयकाद्वारे बँका किंवा इतर कोणत्याही वित्तीय संस्थांद्वारे होणारे आर्थिक व्यवहार थांबवण्यासाठी नियम आणण्याचीही शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या विधेयकात ऑनलाइन गेमची व्याख्या ‘पैशांचा समावेश असलेला कोणताही खेळ, अशी केली जाऊ शकते. याचा अर्थ या विधेयकाचा पोकरबाझी, रमी, ड्रीम ११, एमपीएल आणि परिमॅच यांसारख्या लोकप्रिय ऑनलाइन कार्ड गेम प्लॅटफॉर्मवर थेट परिणाम होऊ शकतो.

या विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर ऑनलाइन गेमिंगच्या प्रस्तावित नियमन आणि कायद्याअंतर्गत बँका आणि वित्तीय संस्थांना रिअल-मनी ऑनलाइन गेमिंगसाठी निधी प्रक्रिया किंवा हस्तांतरण करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच रिअल-मनी गेमिंगला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातींवर आणि अशा प्रकारच्या ऑनलाइन गेमिंगचा सतत प्रचार करण्यावर आणि बेकायदेशीर गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

विधेयकावर उद्योजकांची प्रतिक्रिया

या विधेयकावर प्रतिक्रिया देताना गेमलोफ्टचे इंडियन सब-कॉन्टिनेंट कंट्री मॅनेजर नितीन गोयल म्हणाले की, ते या निर्णयाचे स्वागत करतात. त्यांनी फायनान्शियल एक्सप्रेसला सांगितले, “माझ्या मते ऑनलाइन रियल मनी गेमिंगची वाढ थांबवणाऱ्या कोणत्याही कायद्याचे मी स्वागत करतो, कारण त्याचे मोठ्या प्रमाणात समाजावर परिणाम होतात.” इंडियाटेक.ऑर्गचे रमेश कैलासम म्हणाले की, ऑनलाइन गेमिंग उद्योगात सध्या २००,००० पेक्षा जास्त उच्च-कुशल लोक कार्यरत आहेत, ४०० पेक्षा जास्त स्टार्ट-अप्स आणि २५,००० कोटी रुपयांची थेट परदेशी गुंतवणूकआहे. ते म्हणाले, “हे विधेयक परदेशी जुगार आणि सट्टेबाजी ॲप्ससाठी असल्याचे दिसते, परंतु या विधेयकाचा उद्देश कर भरणाऱ्या भारतीय स्टार्ट-अप्सना लक्ष्य करणे आहे.”

ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन करण्यासाठी केंद्राने यापूर्वी उचललेली पाऊले

ऑनलाइन गेमिंगद्वारे पैसे मिळवून देणाऱ्या ॲप्सचे नियमन करण्यासाठी भारत सरकार सातत्याने काम करत आहे. ऑनलाइन गेमिंगमुळे आर्थिक फसवणूक आणि काही प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारीही घडत आहे. याच वर्षी मार्चमध्ये, केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मसह डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी आर्थिक व्यवहार आणि वापरकर्ता डेटा संरक्षणाचे नियमन करण्यासाठी अनेक पाऊले उचलली आहेत. भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत अनधिकृत सट्टेबाजीसाठी आधीच दंड आणि सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणावर ठोस पाऊले उचलण्याची मागणी केली आहे. परंतु, सरकारने राज्यांना कळवले आहे की हा विषय त्यांच्या अखत्यारीतील आहे आणि तेही कायद्यानुसार ऑनलाइन सट्टेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करू शकतात.

सरकारने वित्त कायदा, २०२३ द्वारे आर्थी वर्ष २०२४-२५ पासून ऑनलाइन खेळांमधील कमाईवर तीस टक्के दराने आयकर लागू केला आहे. ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात आयकर आकारणीमध्ये निश्चितता आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने १ ऑक्टोबर २०२३ पासून ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के दराने जीएसटीदेखील लागू केला आहे. मुख्य म्हणजे, केंद्र सरकारने २०२२ ते फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान जुगारात सहभागी असलेल्या १,४०० हून अधिक वेबसाइट्स आणि अॅप्सवर याआधीच कारवाई केलेली आहे.