-चिन्मय पाटणकर आतापर्यंत एकदाही मूल्यांकन करून न घेतलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांसाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेने (नॅक) प्रोव्हिजनल ॲक्रिडिटेशन फॉर कॉलेजेस (पॅक) ही योजना आणली होती. या योजनेतून एकदाही नॅक मूल्यांकन न केलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांना मूल्यांकनाच्या कक्षेत आणण्याचा उद्देश आहे. मात्र या योजनेत त्रुटी असल्याने सध्या या योजनेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पॅक मूल्यांकन योजना काय होती हे समजून घेणे आवश्यक ठरते. नॅक मूल्यांकन म्हणजे काय? केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेकडून (नॅक) देशभरातील महाविद्यालये, विद्यापीठांच्या नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबवली जाते. मूल्यांकन म्हणजे गुणवत्ता तपासणीचा उपक्रम आहे. या प्रक्रियेत उच्च शिक्षण संस्थेकडून गुणवत्तेसाठी निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता होते की नाही ते तपासून त्यानुसार ए प्लस प्लस ते सी या दरम्यानची श्रेणी दिली जाते. डी श्रेणी असलेली संस्था मूल्यांकन झालेली नसते. किमान सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि दोन बॅच बाहेर पडलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांना नॅक मूल्यांकन करून घेता येते. अभ्यासक्रम, अध्ययन आणि अध्यापन प्रक्रिया, संशोधन आणि नवसंकल्पना, पायाभूत सुविधा आणि शैक्षणिक स्रोत, विद्यार्थी सहकार्य आणि प्रगती, प्रशासन, नेतृत्त्व आणि व्यवस्थापन, संस्थात्मक मूल्ये आणि उत्कृष्ट कामे या निकषांवर मूल्यांकन केले जाते. उच्च शिक्षण संस्थेने एकदा नॅक मूल्यांकन केले, की पाच वर्षांनी पुन्हा मूल्यांकन करावे लागते. पॅक मूल्यांकन कशासाठी? आतापर्यंत एकदाही मूल्यांकन करून न घेतलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांसाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेने (नॅक) प्रोव्हिजनल ॲक्रिडिटेशन फॉर कॉलेजेस अर्थात पॅक या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. अधिस्वीकृतीचे क्षितिज विस्तारण्यासाठी, नॅक मूल्यांकनाबाबत अधिक जनजागृती करण्यासाठी, उच्च शिक्षण संस्थांना अंतिम नॅक मूल्यांकनासाठी तयार करण्याच्या उद्देशाने पॅक मूल्यांकन सादर करण्यात आले होते. पॅकची प्रक्रिया काय? पॅक अंतर्गत गुणवत्ता आणि संख्यात्मक चौकटीतून उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करण्याचे नियोजन होते. त्यात संख्यात्मक संदर्भात विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर अशा प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. तर गुणवत्तेसंदर्भात विद्यार्थ्यांचे अध्ययन, तंत्रज्ञानाचा शिक्षणातील वापर अशा निकषांवर परीक्षण करण्यात येणार होते. उच्च शिक्षण संस्थांनी ही माहिती ऑनलाइन भरल्यावर तपासणी समितीकडून परीक्षण करून तात्पुरती अधिस्वीकृती किंवा अधिस्वीकृती नाही हे जाहीर केले जाणार होते. अधिस्वीकृत न झालेल्या उच्च शिक्षण संस्थांना सहा महिन्यांत पुन्हा एकदा अर्ज करता येणार होता, तात्पुरत्या अधिस्वीकृती दर्जासाठी उच्च शिक्षण संस्थेला चाळीसपैकी किमान पंधरा गुण मिळणे अपेक्षित होते. पॅक मूल्यांकनाची मुदत दोन वर्षांसाठी असणार होती. एका महाविद्यालयाला जास्तीत जास्त दोन वेळाच पॅक मूल्यांकन करून घेण्याची मुभा होती. नॅक मू्ल्यांकनाबाबत उदासीनता का? राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारित पारंपरिक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये उच्च शिक्षण संचालानालयाच्या अखत्यारित येतात, तर अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापनशास्त्र आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रम तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारित येतात. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या फेब्रुवारीच्या आकडेवारीनुसार राज्यात शासकीय महाविद्यालये २८, अनुदानित महाविद्यालये १ हजार १७७ आणि विनाअनुदानित महाविद्यालये २ हजार २६ आहेत. तर एकूण महाविद्यालये ३ हजार २३१ आहेत. त्यापैकी केवळ १ हजार ३१८ महाविद्यालयांनीच आतापर्यंत नॅक मूल्यांकन पूर्ण केले आहे. अनुदानित महाविद्यालयांपैकी १ हजार ८० महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतले आहे. २ हजार २६ विनाअनुदानित महाविद्यालयांपैकी १ हजार ८१२ महाविद्यालयांनीच ही प्रक्रिया पूर्ण करून घेतले. नॅक मूल्यांकनाच्या उदासीनतेविषयी पुण्यातील गणेशखिंड येथील मॉडर्न महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय खरात म्हणतात, की नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया किचकट आणि खर्चिक आहे. नॅक मूल्यांकन करून केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ मिळेल हा समज दुर्दैवाने खोटा ठरला. बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्यांची पदे रिक्त आहेत, मान्यताप्राप्त शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये नॅक मूल्यांकनाबाबत उदासीनता दिसते. मूल्यांकनानिमित्ताने भौतिक सुविधांची निर्मिती झाली, प्राचार्य, शिक्षकांची पदे भरली गेली तर त्याचा उपयोग होऊन अपेक्षित गुणवत्ता साध्य होऊ शकेल. पॅक मूल्यांकन योजनेला स्थगिती का? नॅकच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या मते पॅक मूल्यांकन योजनेमध्ये काही त्रुटी असल्याने त्यावर अधिक चर्चा होणे अपेक्षित आणि आवश्यक आहे. महाविद्यालयांनी मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक असले, तरी त्यासाठी गुणवत्तेसाठी तडजोड करून चालणार नाही. त्यामुळे पॅकची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. या योजनेचा फेरआढावा घेऊन योजनेबाबत निर्णय घेतला जाईल.
