दिल्ली उच्च न्यायालयाने या आठवड्यात हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम ५ च्या घटनात्मकतेला दिलेले आव्हान नाकारण्यात आले. या कलमात दोन हिंदू एकमेकांचे ‘सपिंड’ असल्यास – परंपरेशिवाय विवाह करण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.

हे कलम रद्द करण्यासाठी दीर्घकाळ प्रयत्न करणाऱ्या एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर २२ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, “विवाहातील जोडीदाराची निवड अनियंत्रित राहिल्यास, अनैतिक संबंधांना वैधता प्राप्त होऊ शकते.” आता अनेकांना ‘सपिंड’ विवाह म्हणजे काय याची कल्पना नसेल. काहींसाठी ‘सपिंड’ हा शब्दच नवीन असेल. तर ‘सपिंड’ विवाह म्हणजे नक्की काय? याबद्दलच सविस्तर जाणून घेऊया..

wife
पत्नीने तक्रार दाखल करणे क्रुरता नाही…
madhya pradesh high court marathi news, live in relationship marathi news
लिव्ह-इन हे कायद्याने शक्य आहे म्हणजे व्यवहार्य आहेच असे नाही… मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
What is KYC fraud
KYC Fraud : केवायसी घोटाळा म्हणजे काय? फसवणूक होऊ नये, म्हणून कोणती काळजी घ्यावी?
settlement in Criminal case is not divorce
फौजदारी प्रकरणातील समझोता म्हणजे घटस्फोट नव्हे!

‘सपिंड’ विवाह म्हणजे काय?

दोन व्यक्तींमध्ये जवळचे रक्ताचे नाते असल्यास जर त्यांनी लग्न केले, अशा विवाहांना ‘सपिंड’ विवाह म्हणतात. हिंदू विवाह कायद्याच्या उद्देशांमध्ये सपिंड संबंध कायद्याच्या कलम ३ मध्ये परिभाषित केले आहेत.

कलम ३(फ) (दोन) नुसार “जर दोन व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती त्याचे थेट पूर्वज असतील आणि ते नाते सपिंड संबंधाच्या मर्यादेत येत असेल किंवा दोघांचेही पूर्वज असेल जे दोघांसाठी सपिंड संबंधाच्या मर्यादेत येत असेल, तर अशा दोन व्यक्तींचा विवाह झाल्यास त्याला सपिंड विवाह म्हणतात.”

हिंदू विवाह कायद्याच्या तरतुदींनुसार, मुलगा किंवा मुलगी तीन पिढ्यांपर्यंत त्यांच्या आईच्या बाजूने कोणाशीही लग्न करू शकत नाही. तुमच्या आईच्या बाजूने तुमची भावंडं, आई-वडील, आजी-आजोबा आणि या नातलगांच्या तीन पिढ्यांमध्ये लग्न करणं कायद्याच्या विरोधात आहे.

हे बंधन वडिलांच्या पाच पिढ्यांना लागू होते. याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या आजी-आजोबांच्या दूरच्या नातेवाईकांशीही लग्न करू शकत नाही.

जर एखादा विवाह सपिंड विवाह म्हणून कलम ५ चे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यास आणि अशा प्रथेला परवानगी देणारी कोणतीही प्रस्थापित प्रथा न आढळल्यास, विवाहाला मान्यता दिली जाणार नाही.

याचा अर्थ असा होईल की, विवाह अगदी सुरुवातीपासूनच अवैध होता आणि तो कधीही झाला नसल्याचे मानले जाईल.

या तरतुदीमध्ये एकमेव अपवाद आढळू शकतो. वर नमूद केल्याप्रमाणे, जर एखाद्या व्यक्तीकडे सपिंड विवाहाची प्रथा सुरुवातीपासूनच असेल तरच तो विवाह वैध ठरवता येईल.

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ३(अ) मध्ये ‘रूढी’ या शब्दाची व्याख्या दिली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, प्रथा ही “दीर्घ काळापासून सतत आणि एकसमानपणे पाळली गेली पाहिजे” आणि स्थानिक क्षेत्र, जात, एखादा गट किंवा कुटुंबातील हिंदूंमध्ये याला वैध मानले गेले पाहिजे, तेव्हाच अशा विवाहांना कायद्याचे बळ प्राप्त होईल.

या कायद्याला कोणत्या कारणास्तव आव्हान दिले गेले?

२००७ मध्ये याचिका दाखल केलेल्या महिलेच्या पतीने सिद्ध केले की, त्यांनी सपिंड विवाह केला आहे. ती महिला अशा समाजातील नाही, जिथे अशा विवाहांना एक प्रथा मानली जाऊ शकते. हे सिद्ध केल्यानंतर महिलेचे लग्न रद्द करण्यात आले. याच निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यात आले. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हे आव्हान फेटाळण्यात आले.

त्यानंतर महिलेने सपिंड विवाहावरील प्रतिबंधाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत, पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रथेचा पुरावा नसतानाही सपिंड विवाह प्रचलित आहेत, असा युक्तिवाद तिने केला. हिंदू विवाह कायद्यातील सपिंड विवाह केवळ प्रथा नसल्यामुळे थांबवणे घटनाबाह्य असून, समान अधिकार देणाऱ्या घटनेच्या कलम १४ चे हे उल्लंघन आहे. या विवाहाला दोन्ही कुटुंबांची संमती मिळाली होती, ज्यामुळे विवाहाची वैधता सिद्ध होते, असा युक्तिवादही या महिलेने केला.

उच्च न्यायालयाची भूमिका काय?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिलेचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन सिंग आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, याचिकाकर्त्याने सपिंड विवाहाचे समर्थन करणारी कोणतीही वैध प्रथा ठोस पुराव्यासह सिद्ध केली नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना म्हटले आहे की, लग्नासाठी जोडीदार निवडण्यासाठी काही नियम असू शकतात. सपिंड विवाह थांबवणे संविधानातील अधिकाराच्या विरोधात आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी महिला कोणताही ठोस कायदेशीर आधार देऊ शकली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले

इतर देशांमध्ये सपिंड विवाहांना परवानगी आहे का?

बऱ्याच युरोपिय देशांमध्ये अनैतिक मानल्या जाणाऱ्या संबंधांवरील कायदे भारताच्या तुलनेत कमी कडक आहेत.

उदाहरणार्थ, फ्रान्समध्ये १८१० च्या दंड संहितेनुसार, प्रौढांमधील असे सहमतीपूर्ण संबंध वैध ठरवण्यात आले.

ही संहिता नेपोलियन बोनापार्टच्या शासनकाळात लागू करण्यात आली होती आणि बेल्जियममध्येही ही संहिता लागू करण्यात आली होती. फ्रेंच कोड बदलण्यासाठी नातेसंबंधाला तिथे आजही मान्यता आहे.

पोर्तुगीज कायद्यातही अशा संबंधाला अपराध मानले जात नाही.

रिपब्लिक ऑफ आयर्लंडने २०१५ मध्ये समलिंगी विवाहांना मान्यता दिली. परंतु, सपिंड नात्याला मान्यता असल्याचा यात उल्लेख आलेला नाही.

इटालियन कायद्यानुसार, हे नाते जेव्हा समाजात खळबळ माजवतात तेव्हाच गुन्हा मानला जातात.

हेही वाचा: देशातील पहिल्या महिला हत्ती माहूत आणि पद्मश्री विजेत्या पार्वती बरुआ कोण आहेत? जाणून घ्या देशाच्या ‘हस्ती कन्ये’ची कहाणी…

युनायटेड स्टेट्समध्ये सर्व ५० राज्यांमध्ये अनैतिक विवाहांवर बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु, न्यू जर्सी आणि ऱ्होड आयलंडमध्ये जर संमतीने दोन प्रौढ व्यक्तींना असे संबंध मान्य असतील, तर त्यांना परवानगी आहे.