बोधगया येथील महाबोधी महाविहारावरील वाद काय? बौद्ध भिक्खूंच्या आंदोलनाचे कारण काय?

अखिल भारतीय बुद्धिस्ट फोरम (एआयबीएफ) बोधगया मंदिर कायदा रद्द करण्याची मागणी करत आहे. ‘एआयबीएफ’ला प्रमुख बौद्ध संघटनांचा पाठिंबा आहे आणि त्याविषयीच बिहार सरकारला त्यांनी एक निवेदन सादर केले आहे. बोधगया हे बौद्ध धर्माच्या चार पवित्र स्थळांपैकी एक आहे. इतर पवित्र स्थळांमध्ये बुद्धांचे जन्मस्थान लुंबिनी, दुसरे आहे सारनाथ, या ठिकाणी भगवान गौतम बुद्धांनी सर्वप्रथम धम्मचे प्रशिक्षण दिले होते, असे मानण्यात येते. तिसरे आहे कुशीनगर. कुशीनगरमध्ये भगवान गौतम बुद्धांनी महापरिनिर्वाण (मोक्ष) प्राप्त केले.

कायद्याविरोधात आंदोलने

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये बौद्ध भिक्खूंनी गया येथे एक सभा आयोजित केली होती आणि केंद्र व राज्य सरकारांना एक निवेदन सादर केले होते. त्याचा काहीही परिणाम न झाल्याने, भिक्खूंनी आंदोलनाचे स्वरूप तीव्र केले आणि गेल्या वर्षी पाटणा येथे सभा आयोजित केली. या सभेत कायदा रद्द करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यात आला. २०१२ मध्ये भिक्खूंनी कायदा रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर अद्याप सुनावणी झालेली नाही.

बीटी कायदा काय आहे?

बोधगया टेंपल कायद्यानुसार, बोधगया टेम्पल मॅनेजमेंट कमिटीमध्ये (बीटीएमसी) बौद्धांबरोबरच हिंदू धर्मातील लोकदेखील सदस्य असतात. या कायद्यांतर्गत बौद्ध आणि हिंदूंची समान संख्या असलेली आठ सदस्यांची व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आली. या कायद्यानुसार स्थानिक जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष करण्यात आले. समितीमध्ये हिंदूची संख्या जास्त असल्याने बौद्ध संघटनांनी निषेध केला. तेव्हापासून विविध बौद्ध संघटना बोधगया महाविहारावरील संपूर्ण अधिकार मिळविण्यासाठी अधूनमधून आवाज उठवीत आहेत. बोधगया महाबोधी महाविहार हिंदू पंडितांच्या हातून मुक्त करून, बौद्धांच्या हातात द्या, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे.

इतिहास काय सांगतो?

प्रसिद्ध कवी एडविन अर्नोल्ड त्यांच्या ‘द लाईट ऑफ एशिया’ या सुप्रसिद्ध कवितेत गौतम सिद्धार्थ यांना बोधी वृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती झाल्याबद्दल लिहिले आहे. त्यावेळी बोधगयाचे वर्णन बौद्ध धर्माची मक्का, असे केले गेले आणि विविध माध्यमांतून पश्चिमेकडे बौद्ध धर्म लोकप्रिय झाला. परंतु, त्यापूर्वीपासूनच बोधगया एक लोकप्रिय स्थळ होते. तिसऱ्या शतकात मौर्य सम्राट अशोकाने बोधी वृक्षाची पूजा केली आणि तेथे एक मंदिर बांधले. अशोकाच्या काळापासून ते पालांपर्यंत हे मंदिर बौद्ध प्रार्थनास्थळ आणि तीर्थस्थळ राहिले.

हर्षवर्धनच्या काळात इ.स. ६२९ मध्ये ह्युएन त्सांग या चिनी पर्यटकाने येथे भेट दिली. योगायोगाने ह्युएन त्सांग यांनी या ठिकाणाचा उल्लेख बौद्ध स्थळ म्हणून केला आणि त्याने म्हटले की, या ठिकाणी अवलोक्तीश्वराच्या मूर्तीशिवाय केवळ बौद्ध अवशेष सापडले. १३ व्या शतकात बख्तियार खिलजीच्या आक्रमणाने संपूर्ण परिस्थिती बदलली. या आक्रमणामुळे पाल राजवट संपली आणि त्यामुळे बौद्ध क्षेत्रांचे नुकसान केले जाऊ लागले. १९५० मध्ये अकबराच्या काळात एका हिंदू महंताने बोधगया मठाची स्थापना केली. त्याच वेळी मंदिर हिंदू समुदायाच्या ताब्यात गेले. ऑक्टोबर १९४८ मध्ये बोधगया टेम्पल विधेयक बिहार विधानसभेत मांडण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर १९४९ मध्ये बिहार विधानसभेने बोधगया टेम्पल कायदा मंजूर केला आणि मंदिराचे नियंत्रण हिंदू प्रमुखांकडून नवीन व्यवस्थापन समितीकडे हस्तांतरित करण्यात आले.

या विषयावर सरकारची भूमिका काय?

महाबोधी मंदिरावरून बौद्ध आणि हिंदू प्रमुखांमधील नियंत्रणासाठी सुरू असलेल्या वादाचे निराकरण करण्यासाठी बिहार सरकारने बोधगया टेम्पल कायदा मंजूर केला. पदसिद्ध अध्यक्ष असलेले जिल्हा दंडाधिकारी केवळ हिंदू समुदायातील असल्यासच नेतृत्व स्वीकारू शकतात, अशी अट ठेवण्यात आली. त्यामुळे बौद्ध संघटना नाराज झाल्या. मग राज्य सरकारने नियमात सुधारणा करून, पदसिद्ध अध्यक्ष कोणत्याही धर्माचा असावा, अशी तरतूद कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली आणि २०१३ मध्ये नियम बदलला. असे असले तरी मंदिर व्यवस्थापन समितीत अद्याप कोणतेही बदल झालेले नाहीत आणि यालाच बौद्ध धर्मीय कडाडून विरोध करीत आहेत.

१९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी बोधगया टेम्पल कायद्याची जागा घेण्यासाठी बोधगया महाविहार विधेयकाचा मसुदा तयार केला. त्या विधेयकानुसार मंदिराचे व्यवस्थापन बौद्ध समुदायाकडे सोपवण्यात येणार होते. या विधेयकात मंदिराजवळ मूर्ती विसर्जन आणि मंदिरात हिंदू विवाह करण्यास मनाई होती. परंतु, पुढे या विधेयकावर कोणताही निर्णय झाला नाही.