ताज्या निर्णयाबाबत गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांचे समालोचन काय?
दीर्घकाळ सुरू राहिलेल्या संघर्षातून महागाईविरोधातील युद्धात विजय मिळविला गेला असून, तो वर्षाच्या उर्वरित काळातही सुरू राहील, याची हमी दिली असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यामान आर्थिक वर्षासाठी महागाई दरासंबंधी अंदाज ४ टक्क्यांवरून ३.७ टक्क्यांपर्यंत घटवत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थवृद्धीला जोराचा रेटा देऊन उत्तेजित करणारा अर्थप्रेरक म्हणून थेट अर्धा टक्का कपातीचा हा निर्णय आवश्यकच होता.
अर्धा टक्क्यांच्या धडक-कपातीने आश्चर्याचा धक्का दिला?
यापूर्वीही देशांतर्गत मंदीचा सामना करताना आणि विकासाला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात थेट अर्धा टक्क्याची कपात केलेली आहे. तथापि, त्या काळाच्या तुलनेत आज महागाई आणि विकासदराचे गतीशास्त्र खूपच वेगळे आहे. गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले की, अशा वेळी खात्रीशीर असे काही करणे हे धोरणकर्ते, उद्याोगजगत आणि जनसामान्यांचा आत्मविश्वास दुणावणारे ठरेल. सध्याचा जीडीपी वाढीचा ६.५ टक्क्यांचा दर आणि आगामी २०२५-२६ साठी अनुमानित ६.५ टक्क्यांचा दर हा प्राप्त परिस्थितीत वाईट नाही, परंतु तो ७ ते ८ टक्क्यांच्या महत्त्वाकांक्षी पातळीपर्यंत उंचावला जावा ही अपेक्षा आहे. या अपेक्षेतूनच अर्धा टक्के कपातीचा हा निर्णय घेतला गेला.
‘सीआरआर’मध्ये एक टक्का कपातीचे परिणाम काय?
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कपातीबरोबरच, रोख राखीव प्रमाणात अर्थात ‘सीआरआर’मध्ये थेट एक टक्क्याची मोठी कपात टप्प्याटप्प्याने करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे वाणिज्य बँकांना त्यांच्याकडील ठेवींच्या तुलनेत रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात बिनव्याजी राखून ठेवाव्या लागणाऱ्या निधीचे प्रमाण सध्याच्या चार टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर येईल. यामुळे येत्या सप्टेंबरअखेरपर्यंत बँकिंग प्रणालीत एकंदर २.५ लाख कोटी रुपयांची तरलता ओतली जाईल. अर्थात बँकांच्या हाती कर्जाऊ देण्यासाठी अधिक पैसा शिल्लक राहील. शिवाय या अधिकच्या पैशाचा उत्पादक वापरही त्या करू शकतील. दुसऱ्या परीने बँकांना निधी उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात तब्बल ७० आधार बिंदूंची (०.७० टक्के) बचत करता येईल.
सामान्य कर्जदारांना दरकपातीचा लाभ केव्हा आणि कसा?
या कपातीचा परिणाम म्हणून बँकांनीही कर्जावरील व्याजदर कमी करणे अपेक्षित आहे. बँकांनी विद्यामान कर्जदारांसाठी आतापर्यंत ७० आधार बिंदूंनी (०.७० टक्के) व्याजदर कमी केले आहेत, तर नव्याने कर्ज घेणाऱ्यांसाठी हे प्रमाण केवळ ६ आधार बिंदूंचे आहे. पण कर्जासाठी नवीन ग्राहकांना आकर्षित करायचे तर त्यांनाही आजवर झालेल्या पूर्ण १ टक्का कपातीचा लाभ बँकांना लवकरच द्यावा लागेल, असे गव्हर्नर म्हणाले. प्रत्यक्षात अनेक बँकांचे गृहकर्जासाठी व्याजदर ८ टक्क्यांच्या खाली आल्याचेही दिसूनही येत आहे. सध्या बचत खात्यांवरील व्याजदर २.७ टक्क्यांवर आला असून, मुदत ठेवींवरील व्याजदरात फेब्रुवारीपासून ३० ते ७५ आधारबिंदूंनी (०.३ ते पाऊण टक्के) कपात झाल्याचे दिसले आहे.
भांडवली बाजारावर परिणाम कसा राहील?
रिझर्व्ह बँकेच्या कपात-निर्णयाचे शेअर बाजाराने शुक्रवारी सहर्ष स्वागत केले. ताज्या आर्थिक प्रोत्साहनामुळे कोणते क्षेत्र आणि समभागांना फायदा होतो हा गुंतवणूकदारांनाही पडलेला प्रश्न आहे. एक गोष्ट स्पष्ट की, गुंतवणूकदारांना अर्थव्यवस्था व बाजाराच्या भविष्यासंबंधी थोडे अधिक विश्वासाने भाकिते मांडता येतील. सर्वसामान्यांसाठी ‘ईएमआय’ आणि कर्ज घेणे अधिक सोयीचे वाटू लागेल, जे बँकिंग व्यवसायासाठी उपकारक ठरेल. मध्यमवर्गीय बरोबरीनेच लघू व मध्यम उद्याोग (एमएसएमई) यांच्या कर्ज मागणीतही वाढ अपेक्षित आहे. सर्वात जास्त फायदा करतील अशी क्षेत्रे म्हणजे गृहनिर्माण, हॉटेल्स/प्रवास/पर्यटन, बांधकाम उत्पादने, वीज निर्मिती क्षेत्र. वाहन क्षेत्रातील समभागांवरही गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवले पाहिजे.
रिझर्व्ह बँकेचा अर्थमंत्र्यांना संदेश काय?
रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेला आर्थिक बळ देण्यास जे काही शक्य आहे ते जोरकसपणे शुक्रवारच्या धडक निर्णयांतून करून दाखवून, केंद्र सरकारला सक्रियतेचा सुस्पष्ट संकेत दिला आहे. आता मुख्यत: शहरी ग्राहकांची मागणी आणि खासगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी विशेषत: वित्तीय धोरण, कर सुधारणा वगैरे बाबींची काळजी केंद्र सरकारने घेणे अपेक्षित आहे. सहा महिन्यांच्या खंडानंतर वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषदेची बैठक या महिन्यांतच होऊ घातली आहे. कर दरांमध्ये सुसूत्रीकरणासह, अनेक प्रलंबित मुद्द्यांची तड या बैठकीतून अर्थमंत्री लावतील काय, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल.
(सविस्तर वाचा loksatta.com/explained या विभागात)
