विश्लेषण : कर्नाटकातील मुस्लीम आरक्षणाचा वाद काय आहे?

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल एव्हाना वाजू लागले आहे. विविध समाज घटकांना खूश करण्यावर सत्ताधारी भाजपने भर दिला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील विविध समाज घटकांच्या आरक्षणात वाढ करतानाच मुस्लिमांसाठी असलेले चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला. यावरून वाद निर्माण झाला आहे. घटनेत धार्मिक आरक्षणाची तरतूद नसल्याने मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, याबद्दल कर्नाटक सरकारचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अभिनंदन केले आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरच सोमवारी बंजारा समाजाच्या वतीने माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्यात आले. या वेळी दगडफेकीचा प्रकारही घडला. गेल्या निवडणुकीत लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा काँग्रेस सरकारचा निर्णय अंगलट आला होता. तसेच काही भाजप सरकारबाबत घडते का, हे निवडणूक निकालातच स्पष्ट होईल.

कर्नाटक सरकारने आरक्षणाबाबत कोणता निर्णय घेतला आहे ?

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्नाटक सरकारने दोन टप्प्यांत स्वतंत्र निर्णय घेतले आहेत. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात दोन टक्के वाढ करून ते १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के करण्यात आले. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात चार टक्के वाढ करून ते तीन टक्क्यांवरून सात टक्के करण्यात आले. दोनच दिवसांपूर्वी मुस्लीम समाजाला देण्यात येणारे चार टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले. याऐवजी लिंगायत आणि वोक्कलिगा या दोन मुख्य जातींच्या आरक्षणात प्रत्येकी दोन टक्के वाढ करण्यात आली. राज्याच्या राजकारणात प्रभावशाली समाज असलेल्या लिंगायत समाजाचे आरक्षण आता सात टक्के झाले तर वोक्कलिगा समाजाच्या आरक्षणाचे प्रमाण सहा टक्के झाले आहे. मुस्लिमांना आता १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या मागास समाजाच्या आरक्षणाच वाटेकरी व्हावे लागणार आहे. कर्नाटकातील आरक्षण आता ५६ टक्के झाले आहे. अनुसूचित जातीसाठी १७ टक्के, अनुसूचित जमातीकरिता सात टक्के, इतर मासागवर्ग समाजासाठी ३२ टक्के असे ५६ टक्के आरक्षणाचे प्रमाण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ५० टक्के मर्यादेपेक्षा आरक्षणाचे प्रमाण अधिक आहे.

मुस्लीम आरक्षण रद्द का करण्यात आले?

घटनेत धार्मिक आधारावर आरक्षणाची तरतूद नसल्याने काँग्रेस सरकारच्या काळात देण्यात आलेले चार टक्के मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय बोम्मई सरकारने घेतला आहे. घटनेच्या तरतुदीचा आधार घेण्यात आला असला तरी आगामी विधानसभा निवडणुकीत हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भाजपने कर्नाटकात भर दिला आहे. त्यासाठीच मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्यात आले हे स्पष्टच जाणवते. सत्तेत पुन्हा आल्यास मुस्लिमांना आरक्षण पुन्हा लागू केले जाईल, असे काँग्रेसने जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मुस्लीम समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवले होते. परंतु तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने घटनेत मुस्लिमांसाठी आरक्षणाची तरतूद नसल्याने मुस्लीम समाजाला आरक्षण लागू करण्यास नकार दिला होता. राज्यात सत्ताबदल होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येताच काँग्रेसमधील मुस्लीम नेत्यांनी पुन्हा मुस्लीम आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती. परंतु करोना संकटामुळे तो विषय मागे पडला.

दोन प्रभावी जातींच्या आरक्षणात वाढ केल्याचा परिणाम होईल का ?

लिंगायत समाज हा पारंपरिक भाजपबरोबर आहे. वास्तविक लिंगायत समाज हा एकेकाळी काँग्रेसचा हक्काचा मतदार होता. पण वीरेंद्र पाटील यांचा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पाणउतारा केल्यापासून लिंगायत समाज हा काँग्रेसच्या विरोधात गेला. आता हा समाज भाजपची हक्काची मतपेढी मानला जातो. लिंगायत समाजातील काही उपगटांनी आरक्षणात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. लिंगायत समाजाच्या आरक्षणात दोन टक्के वाढ करण्यात आले आहे. वोक्कलिगा समाज हा माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची हक्काची मतपेढी मानला जातो. कर्नाटकात भाजपने ताकद निर्माण केली असली तरी जुन्या म्हैसूरू या विधानसभेच्या ३० पेक्षा अधिक जागा असलेल्या पट्ट्यात अजूनही भाजपला वर्चस्व निर्माण करता आलेले नाही. वोक्कलिगा समाजाच्या आरक्षणात वाढ करून या समाजाला खूश करण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील.

आरक्षणाचा भाजपला फायदा होईल?

बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारबद्दल जनमत तेवढे चांगले नाही. सरकारी कामांमध्ये ४० टक्के दलालीच्या आरोपांमुळे भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे. भ्रष्ट सरकार अशी बोम्मई सरकारची प्रतिमा तयार झाली आहे. भाजपला फार काही चांगले वातावरण नसल्याने गेल्या दोन महिन्यांत सहा वेळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकला भेटी दिल्या. मोदी यांच्या करिश्म्यावर भाजप अवलंबून आहे. जनतेमधील सरकारबद्दलची नाराजी दूर करण्याकरिताच बोम्मई सरकारने आरक्षणाच्या धोरणात बदल केले आहेत.

@sanpradhan