National Herald Case लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्या व राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी यांचे नाव सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने एका मनी लाँडरिंग प्रकरणातील आरोपत्रात दाखल केले आहे. हे आरोपपत्र नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी संबंधित खटल्यासंदर्भातील आहे. या प्रकरणाचा एका दशकाहून अधिक काळापासून तपास सुरू आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती ईडीने दिली आहे. नॅशनल हेराल्ड या वृत्तपत्राची कहाणी स्थापना १९३८ साली माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केली होती. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची नावे आरोपपत्रात दाखल झाल्याचे कळताच काँग्रेसने आज देशव्यापी निषेध करणार असल्याचे सांगितले आहे. परंतु, नॅशनल हेराल्ड प्रकरण नक्की काय आहे? हे जाणून घेऊ.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण हे नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राच्या अधिग्रहणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह प्रमुख काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांच्याही नावाचा समावेश आहे. भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ साली एक याचिका दाखल केली आणि या याचिकेत काँग्रेस नेत्यांवर आर्थिक फसवणुकीचा आरोप केला. सत्र न्यायालयाने आयकर विभागाला नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र आणि गांधी कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर हे प्रकरण सक्तवसुली संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले.
या याचिकेत आरोप करण्यात आले की, गांधी कुटुंबाने यंग इंडियन लिमिटेड (वायआयएल) नावाच्या कंपनीच्या माध्यमातून नॅशनल हेराल्डची प्रकाशक कंपनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल)ची संपत्ती विश्वासघात आणि फसवणूक करून ताब्यात घेतली. ईडीच्या आरोपांमध्येही या मालमत्तांच्या संपादनाशी संबंधित गैरव्यवहार आणि फसवणुकीचे दावे करण्यात आले आहेत. या कंपनीच्या मालमत्तांमध्ये दिल्ली, मुंबई व लखनऊमधील प्रमुख मालमत्तांचा समावेश आहे. मुख्य म्हणजे दिल्लीच्या मध्यभागी असलेल्या बहादूर शाह जफर मार्गावरील प्रतिष्ठित हेराल्ड हाऊसचादेखील यात समावेश आहे. या प्रकरणात ईडीने आपल्या चौकशीचा वेग वाढवला आहे.
गेल्या काही वर्षांत ईडीने आपली चौकशी तीव्र केली आहे. २०२३ मध्ये ईडीने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड आणि यंग इंडियनशी संबंधित ७५२ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. ११ एप्रिल २०२५ रोजी ईडीने ६६१ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आता त्यांनी मनी लाँडरिंग आरोपपत्रात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नावांचा समावेश केला आहे. त्यांच्यावर फसव्या मार्गाने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडकडून यंग इंडियनला मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा आरोप केला गेला आहे.
असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडची भूमिका काय?
नॅशनल हेरॉल्ड हे वृत्तपत्र काँग्रेस पक्षाचे मुखपत्र मानले जायचे. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) नावाची कंपनी हे वृत्तपत्र प्रकाशित करीत असे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५६ साली असोसिएटेड जर्नलची अ-व्यावसायिक कंपनी म्हणून नोंद करण्यात आली. कालांतराने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडने संपूर्ण भारतात अनेक मौल्यवान मालमत्ता मिळवल्या. परंतु, २००८ पासून वृत्तपत्र आर्थिक तोटा होत असल्याचे कारण देत बंद करण्यात आले. २०१० मध्ये काँग्रेसने एजेएलला त्यांच्या देणग्या फेडण्यास आणि प्रकाशन पुन्हा सुरू करण्यास मदत करण्यासाठी ९०.२५ कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देऊ केले.
त्याच वेळी यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड (वायआयएल) नावाची एक खासगी कंपनी स्थापन करण्यात आली. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये ७६ टक्के वाटा (प्रत्येकी ३८ टक्के) होता; तर उर्वरित वाटा काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होता. कंपनीचे कामकाज बंद पडल्यानंतर अनेक व्यवहारांमुळे एजेएलचे हस्तांतर नव्याने स्थापन झालेल्या यंग इंडियन लिमिटेड (वायआयएल) कडे करण्यात आले. हे हस्तांतर आता ईडीच्या तपासाचा प्रमुख केंद्रबिंदू आहे.
गांधी कुटुंबावर आरोप काय?
ईडीच्या चौकशीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, एजेएलने २००८ मध्ये त्यांचे प्रकाशन बंद केले आणि व्यावसायिक कारणांसाठी त्यांच्या मालमत्तांचा वापर सुरू केला. आरोपत्रात म्हटले आहे की, एजेएलला काँग्रेसकडून घेतलेले ९०.२१ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडायचे होते, परंतु, काँग्रेसने असे मानले की, एजेएल ९०.२१ कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करू शकणार नाही. त्यामुळे एजेएल कंपनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या मालकीच्या नव्याने स्थापन झालेल्या यंग इंडियन कंपनीला ५० लाख रुपयांना विकण्यात आली.
यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने ५० लाख रुपयांमध्ये ९०.२१ कोटी रुपये वसूल करण्याचा उपाय काढला आणि हा नियमांच्या विरोधात असल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. ५० लाख रुपयांमध्ये नवी कंपनी स्थापन करून ‘एजेएल’ची २००० कोटी रुपयांची संपत्ती आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यात करण्यात आला आहे. दुसरीकडे यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ही ना नफा संस्था म्हणून वर्गीकृत होती. त्यामुळे व्यवहारांच्या खऱ्या स्वरूपाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे आरोपपत्रात सांगण्यात आले आहे. ईडीचा असादेखील आरोप आहे की, एजेएलच्या मालमत्तेचा वापर १८ कोटी रुपयांच्या बोगस देणग्या, ३८ कोटी रुपयांचे बनावट भाडे आणि २९ कोटी रुपयांच्या बनावट जाहिराती यांच्यासाठीदेखील वापरण्यात आला.
काँग्रेसची प्रतिक्रिया काय?
काँग्रेस नेत्यांनी हे आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहे. हे सूडाचे राजकारण असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे प्रकरण सत्ताधारी भाजपाने विरोधी पक्षातील नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी आहे आणि त्यासाठी केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर केला जात आहे, असे पक्षाचे सांगणे आहे. यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ही एक ना नफा संस्था आहे आणि त्यामुळे एजेएलच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरातून कोणत्याही व्यक्तीला आर्थिक फायदा होऊ शकत नाही, असे पक्षाने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे. काँग्रेस नेत्यांनी केंद्र सरकारवरही टीका केली आणि हे आरोपपत्र म्हणजे सूडाचे राजकारण असल्याचे म्हटले आहे.
