गौरव मुठे
इस्वीकृती आणि पर्यायाने वाढते व्यवहार हे ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय)’संलग्न देयक प्रणालीच्या लोकप्रियतेचे द्योतक निश्चितच आहे. देयक व्यवहारांना सहज, सुलभ करणाऱ्या या प्रणालीने देशाची सीमा ओलांडली आहे. डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसाठी देशात वापरली जाणारी ‘यूपीआय’ आता आंतरराष्ट्रीय झाली आहे. ‘यूपीआय’ आणि सिंगापूरमधील ‘पे-नाऊ’ ही प्रणाली परस्परांना जोडणाऱ्या सुविधेचे तीन दिवसांपूर्वी अनावरण झाले. मात्र या सीमापार संक्रमणातील आव्हाने व मर्यादा काय?
‘यूपीआय’चे जागतिकीकरण कसे?
भारताच्या ‘यूपीआय’ आणि त्याच धर्तीच्या सिंगापूरमधील ‘पे-नाऊ’ या देयक प्रणालींदरम्यान आता निधीचे सहज पण मर्यादित रूपांत वेगवान हस्तांतरण शक्य होणार आहे. रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि सिंगापूरच्या चलन प्राधिकरणाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवी मेनन यांनी त्याचे प्रात्यक्षिक म्हणून, प्रतीकात्मक व्यवहार करून दोन्ही देशांदरम्यान या सेवेची मंगळवारपासून सुरुवात झाल्याचे जाहीर केले. ‘यूपीआय’च्या या सीमोल्लंघनाने दोन्ही देशांदरम्यान व्यक्ती ते व्यक्ती आणि व्यक्ती ते विक्रेते असे निधी हस्तांतराचे व्यवहार मोबाइल फोनमधून तात्काळ आणि परवडणाऱ्या पद्धतीने होतील.
सिंगापूर-व्यवहाराचे फायदे काय?
बँक खाती किंवा पेटीएम, गूगल पे, फोनपे, भीम यांसारख्या ई-वॉलेटमध्ये ठेवलेला निधी फक्त यूपीआय आयडी, मोबाइल क्रमांक किंवा व्हच्र्युअल पेमेंट अॅड्रेस (व्हीपीए) वापरून सिंगापूरमधून भारतात किंवा येथून सिंगापूरमध्ये हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. एक भारतीय वापरकर्ता एका दिवसात ६० हजार रुपये (सुमारे १,००० सिंगापूर डॉलरच्या समतुल्य) या माध्यमातून पाठवू शकेल. सिंगापूर आणि भारत यांच्यातील सीमापार किरकोळ देयक आणि निधी हस्तांतरण (रेमिटन्स) व्यवहार वार्षिक १०० कोटी अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक आहे. नव्या सुविधेमुळे सिंगापूरमधील भारतीय नागरिक मायदेशी जलद निधी पाठवू शकतील. शिवाय अगदी सुरक्षितरीत्या आणि कमी खर्चात पैसे विनासायास हस्तांतरित होऊ शकतील.
जागतिक स्वीकारार्हतेसाठी कोणते प्रयत्न?
भारताकडे यंदा जी-२० राष्ट्रगटाचे अध्यक्षपद आले आहे. याच संधीचे सोने करत रिझव्र्ह बँकेने जी-२० देशांतून निवडक विमानतळांवर येणाऱ्या प्रवाशांना देशातील लोकप्रिय देयक प्रणाली असलेल्या ‘यूपीआय’च्या वापरास परवानगी दिली आहे. विविध बँक खात्यांद्वारे मोबाइल फोनसारख्या एकाच माध्यमातून देयक व्यवहार पूर्ण करता येऊ शकणारी ‘यूपीआय’ ही अत्यंत सोपी, सुरक्षित प्रणाली आहे.
‘यूपीआय’च्या जागतिकीकरणाला मर्यादा ?
भारत-सिंगापूरमधील देयक प्रणालीदरम्यान सुलभ झालेल्या सीमापार अनुबंधांच्या माध्यमातून एक मोठे पाऊल पुढे टाकले आहे. मात्र तुलनेने हे व्यवहार अद्याप मर्यादित आणि सध्या चाचणीच्या स्वरूपात आहे. वापरकर्त्यांना यूपीआय आयडी, मोबाइल नंबर किंवा व्हच्र्युअल पेमेंटच्या माध्यमातून सिंगापूरच्या पे-नाऊद्वारे दररोज ६० हजार रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतच निधी पाठविता येणार आहे. याशिवाय, स्टेट बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, इंडियन बँक आणि आयसीआयसीआय बँक या काही भारतीय बँकांपुरते (त्यांच्या भारतीय खातेदारांपुरते) तूर्त हे व्यवहार मर्यादित असतील. तसेच ‘तिऱ्हाईत अॅप प्रदाते- म्हणजेच फोनपे, गूगल पे आणि पेटीएम हे या आंतरराष्ट्रीय व्यवहार प्रणालीच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यांनादेखील यात सामावून घेऊन ही प्रणाली अधिक विस्तारित करणे ही काळाची गरज आहे. कारण व्यवहार संख्या आणि मूल्य या दोन्ही बाबतीत या ‘बडय़ा तिघां’मार्फत ९० टक्क्यांहून अधिक देयक व्यवहार सध्या पार पडत आहेत.
या संक्रमणातील आव्हाने काय?
‘यूपीआय’ ही सुविधा ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय)’द्वारे संचालित केली जाते. फ्रान्समध्येदेखील यूपीआयचा वापर सुलभ व्हावा यासाठी फ्रान्सच्या लैरा नेटवर्कसोबत एक सामंजस्य करार केला गेला आहे. भारतात यूपीआयमार्फत महिन्याला सरासरी ५५० कोटी व्यवहार पार पडतात. त्यामुळे रोकडरहित डिजिटल अर्थव्यवस्थेला सुकर करणाऱ्या या प्रणालीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. कंबोडिया, मलेशिया, थायलंड, फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम, भूतान आणि आता सिंगापूरमधील व्यापाऱ्यांनी क्यूआर कोड आधारित देयक प्रणाली म्हणून ‘यूपीआय’चा स्वीकार केला आहे. सिंगापूरच्या धर्तीवर भारतात आवक-जावक दोन्ही प्रकारचे व्यवहार हे नोकरी-पेशानिमित्त सर्वाधिक भारतीयांचे वास्तव्य असलेल्या आखाती देश, अमेरिका, कॅनडा या देशांसह शक्य झाले तर त्याचा खऱ्या अर्थाने फायदा जनमानसाला मिळेल. ‘एनपीसीआय’चे अमेरिका, युरोप आणि पश्चिम आशियामध्ये ‘यूपीआय’च्या विस्ताराचे प्रयत्न सुरू आहेत.
