विश्लेषण : हलक्याफुलक्या विनोदानं सुरू झालेल्या रॅगिंगनं घेतलं भयावह रूप; जाणून घ्या रॅगिंगचा इतिहास

खरंतर, यापूर्वी देशात रॅगिंगच्या स्वरुपात घडलेल्या गुन्ह्यांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचं जीवन उद्ध्वस्त झालं आहे. अगदी हलक्या-फुलक्या विनोदानं सुरुवात झालेल्या रॅगिंगचं रुपांतर भयावह गुन्ह्यांत झालं. महाविद्यालये आणि विद्यापिठात वाढत्या रॅगिंगच्या घटनांमुळे भारतात रॅगिंगविरोधी कायदा आणावा लागला. तसेच रॅगिंगला गुन्हेगारी कृत्याच्या श्रेणीत टाकलं. रॅगिंगच्या माध्यमातून मानसिक व शारीरिक छळ झाल्याने अनेक निष्पाप विद्यार्थ्यांचा जीव गेला आहे.

रॅगिंग म्हणजे काय?
एखाद्या विद्यार्थ्याच्या प्रतिष्ठेचं उल्लंघन करणारी कृती म्हणजे रॅगिंग होय. अनेक ठिकाणी फ्रेशर्सच्या नावाखाली रॅगिंग केली जाते. २०१७ साली केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, भारतातील सुमारे ४० टक्के विद्यार्थ्यांना रॅगिंग आणि गुंडगिरीचा सामना करावा लागला. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये रॅगिंगच्या सर्वाधिक घटना घडल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, भारतात रॅगिंगविरोधात कडक कायदे असतानाही अशी आकडेवारी समोर आली आहे.

भारतात रॅगिंगची सुरुवात कशी झाली?
देश स्वातंत्र होण्यापूर्वीच भारतात रॅगिंगची सुरुवात झाली. इंग्रजी आणि लष्करी महाविद्यालयात केवळ गंमत म्हणून रॅगिंग केली जायची. १९६० पर्यंत रॅगिंगद्वारे कोणत्याही प्रकारचं हिंसक कृत्य करण्यात आलं नव्हतं. अत्यंत सभ्यपणे आणि विनोदी भावनेनं रॅगिंग केली जायची. १९८० च्या दशकात रॅगिंगद्वारे हिंसक कृत्य व्हायला सुरुवात झाली. ९० च्या दशकात तर रॅगिंगच्या घटना शिगेला पोहोचल्या. या काळात भारतात अनेक खासगी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू झाली होती. याच काळात रॅगिंगनं भयंकर रूप धारण केलं. दक्षिण भारतात त्याचे वाईट परिणाम दिसून आले.

दरम्यान, दक्षिण भारतील विविध महाविद्यालयात बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटना घडल्या. १९९७ मध्ये तामिळनाडूमध्ये रॅगिंगची सर्वाधिक प्रकरणं आढळून आली. या प्रकरणांचं गांभीर्य लक्षात आल्यानंतर १९९७ मध्ये तमिळनाडूमध्ये रॅगिंगवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली.

भारतात रॅगिंगविरुद्ध कायदे काय आहेत?
२००१ साली सर्वोच्च न्यायालयानं संपूर्ण भारतात रॅगिंगवर बंदी घातली. पण त्यानंतरही देशात रॅगिंगच्या अनेक घटना घडल्या. २००९ मध्ये धर्मशाला येथील वैद्यकीय महाविद्यालयातील अमन कचरू नावाच्या विद्यार्थ्याचा रॅगिंगमुळे मृत्यू झाला. या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना रॅगिंगविरोधी कायद्याचं काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले. रॅगिंगविरोधी कायद्यांतर्गत विद्यार्थी दोषी आढळल्यास त्याला दंडासह ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद केली.

तसेच महाविद्यालयांनी रॅगिंगविरोधी नियमांचं काटेकोर पालन न केल्यास किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय कॉलेजमधील रॅगिंगची समस्या टाळण्यासाठी यूजीसीने विद्यार्थ्यांच्या वर्तनाशी संबंधित कठोर नियम बनवले.

संबंधित नियमांनुसार, विद्यार्थ्यांच्या पेहरावावरून किंवा त्यांचा स्वाभिमान दुखावेल असं वर्तन केल्यास त्याला रॅगिंग मानण्यात आलं. त्याचबरोबर एखाद्या विद्यार्थ्याचा भाषा, वंश, जात, धर्म आदिंच्या आधारावर अपमान केल्यास तोही गुन्हा ठरवण्यात आला. याव्यतिरिक्त विद्यार्थ्याला कोणत्याही प्रकारचं काम करण्यास भाग पाडणं, तेही रॅगिंगच्या कक्षेत आणलं. भारतातील काही राज्यांमध्ये रॅगिंगसंबंधित स्वतःचे वेगळे कायदे आहेत. तर उर्वरित भारतात रॅगिंगशी निगडित केंद्रीय कायदे आहेत. ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE) आणि मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थांनी आपापल्या अधिकारकक्षेत स्वतःचे कायदे आणि नियम बनवले आहेत.

जगात रॅगिंगला कधी सुरुवात झाली?
७व्या आणि ८व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात ग्रीसमध्ये नवोदित खेळाडूंमधील खिलाडूवृत्ती बळकट करण्यासाठी त्यांना अपमानजनक वागणूक दिली जायची. विविध प्रकारची रॅगिंग सहन केल्यानंतर त्यांना संघात सामावून घेतलं जायचं. यानंतर लष्करी दलांनीही लष्करात भरती होणाऱ्या नवख्या जवानाची रॅगिंगद्वारे परीक्षा घ्यायला सुरुवात केली. कालांतराने शैक्षणिक संस्थांमध्येही रॅगिंग व्हायला सुरुवात झाली.