Who Controls Poll Officials : काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन भाजपासह निवडणूक आयोगावर मतचोरीचे आरोप केले. या आरोपांची संपूर्ण देशभरात चर्चा होत असताना पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोग व राज्य सरकारमध्ये नवा वाद उफाळून आला आहे. मतदार यादीमध्ये छेडछाड झाल्याचा आरोप करीत निवडणूक आयोगानं बंगालमधील चार सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. मात्र, ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ती फेटाळून लावली आहे. सध्या कोणतीही निवडणूक जाहीर झाली नसल्याने आचारसंहिता लागू होत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करता येणार नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. त्यानिमित्तानं निवडणुकीसाठी नियुक्त केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आयोगाचे शिस्तभंगाचे अधिकार कितपत लागू होतात, हा जुना मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्या संदर्भात घेतलेला हा आढावा…
संविधान सभेत काय चर्चा झाली होती?
निवडणूक आयोगाची भूमिका व त्यांना देण्यात येणारे अधिकार या विषयावर संविधान सभेत सविस्तर चर्चा झाली होती. “मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे संरक्षण मिळाले पाहिजे, जेणेकरून निवडणुकांशी संबंधित सर्व बाबी त्या वेळच्या कार्यकारी सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर राहतील”, असं मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १५ जून १९४९ रोजी स्पष्ट केलं होतं. त्यावेळी आयोगाकडे स्वतंत्र कर्मचारी असावेत का या विषयावरही चर्चा झाली होती. डॉ. आंबेडकरांनी यासाठी एक वेगळा कर्मचारीवर्ग तयार करण्याला विरोध केला. “निवडणूक आयोगाला सर्व काम करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा दिल्यास अनावश्यक प्रशासकीय खर्च वाढेल. कारण- निवडणूक संपली की, त्यांच्याकडे दुसरे कामच नसेल. त्यामुळे आयोगाने राज्य सरकारांमधील कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी वापरायला हवेत. निवडणुकीच्या वेळी सरकारी कर्मचारी निवडणूक आयोगाचा आदेश मानतील आणि ते राज्य सरकारला बांधील नसतील”, असं डॉ. आंबेडकरांनी म्हटलं होतं.
१९८८ मध्ये कायद्यामध्ये बदल
१९८८ साली संसदेनं संविधान सभेच्या निर्णयाला कायद्याचं स्वरूप देऊन १९५० व १९५१ च्या कायद्यामध्ये बदल केले. त्यानुसार, निवडणुकीच्या कामासाठी नेमलेले अधिकारी औपचारिकपणे आयोगाच्या नियंत्रणाखाली आले. १९५० च्या कायद्यातील कलम 13CC नुसार मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी व मतदार यादीशी संबंधित इतर अधिकारी हे निवडणूक आयोगाकडे प्रतिनियुक्त मानले जातात आणि त्या काळात ते आयोग्याच्या नियंत्रण व शिस्तीखाली राहतात. १९५१ च्या कायद्यातील कलम २८ (अ) नुसार, हेच तत्त्व निवडणूक अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी आणि निवडणुकीसाठी नेमलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठीदेखील लागू करण्यात आलं. हे नियम निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी होते.
आणखी वाचा : न्यायालय निवडणुकीचा निकाल कधी रद्द करू शकतं? कायदेशीर प्रक्रिया काय?
निवडणूक आयोगाचा राज्य सरकारांशी संघर्ष
- कायद्यानं अधिकार मिळूनही निवडणूक आयोग व सरकार यांच्यात संघर्ष सुरूच राहिला.
- सर्वांत मोठा संघर्ष १९९० ते १९९६ या काळात झाला. त्यावेळी टी. एन. शेषन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते.
- १९९१ मध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आणि नंतर कडक सुरक्षा व्यवस्थेत त्या घेण्यात आल्या.
- शेषन यांनी या संधीचा फायदा घेत, थेट आयोगाच्या नियंत्रणाखालील अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवली.
- त्या निवडणुकीत ५० कोटी मतदारांसाठी सहा लाख मतदान केंद्रांवर ३५ लाख कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.
- शेषन यांनी जाहीर केलं की, एकदा निवडणुकीच्या कामासाठी नेमणूक झाल्यावर, हे सर्व कर्मचारी फक्त आयोगाचाच आदेश मानतील.
तत्कालीन निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवरून वाद
दरम्यान, तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेली भूमिका लवकरच वादाला कारणीभूत ठरली. कायद्यानं मला निवडणुकीत गैरप्रकार करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आहे, असा दावा शेषन यांनी केला होता. मात्र, तत्कालीन सरकारनं त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला. १९९४ मध्ये शेषन यांनी लॉस एंजेलिस टाइम्सला सांगितलं होतं की, ही गोष्ट मान्य करण्यास मी तयार नव्हतो. हा वाद १९९३ मध्ये तमिळनाडूतील रानीपेट पोटनिवडणुकीदरम्यान शिगेला पोहोचला. तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना मतदारसंघात येऊ देत, अशी तक्रार विरोधी पक्षाच्या आमदार व खासदारांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. तसेच या मतदारसंघात केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांची नेमणूक करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आदेशामुळे ३१ निवडणुका पुढे ढकलल्या
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी ही मागणी केंद्र सरकारकडे पाठवली. मात्र, तुम्हाला केंद्रीय दल मागविण्याचा अधिकार नाही, असं म्हणत केंद्रानं ही मागणी फेटाळून लावली. दुसऱ्याच दिवशी २ ऑगस्ट १९९३ रोजी शेषन यांनी एक आदेश जाहीर केला. “भारत सरकारमुळे निर्माण झालेल्या अडचणीवर तोडगा निघेपर्यंत आयोग आपल्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडू शकत नाही. आयोगाच्या ताब्यातील सर्व निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत स्थगित राहतील,” असं या आदेशात म्हटलं होतं. निवडणूक आयुक्तांच्या या आदेशामुळे एकाच झटक्यात ३१ निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या, ज्यामध्ये लोकसभेच्या तीन, राज्यसभेच्या नऊ, राज्यांच्या विधान परिषदेच्या दोन आणि विधानसभांच्या १७ निवडणुकांचा समावेश होता.
निवडणूक आयोगाला मिळाले कारवाईचे अधिकार
१० सप्टेंबर १९९३ रोजी निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानं आयोगाचा अधिकार मान्य करून त्यांना तात्पुरता दिलासा दिला. हा खटला १९९६ मध्ये शेषन यांच्या निवृत्तीनंतरही सुरू राहिला. २००० मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एम. एस. गिल यांच्या कार्यकाळात दोन्ही बाजूंच्या सहमतीनं तोडगा काढण्यात आला आणि खटला बंद झाला. या करारानुसार, निवडणूक आयोगाला अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार मिळाला. निवडणुकीच्या वेळी गैरप्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात निवडणूक आयोगानं शिस्तभंगाची शिफारस केल्यास सक्षम प्राधिकरणाला सहा महिन्यांच्या आत कारवाई करणं आणि आयोगाला त्याबद्दल माहिती देणं बंधनकारक होतं. केंद्र सरकारनं राज्यांनाही याच नियमांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला. अशा प्रकारे, पहिल्यांदाच निवडणूक आयोगाचे शिस्तभंगाचे अधिकार अधिकृतपणे कागदोपत्री स्पष्ट झाले.
हेही वाचा : केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयात कलगीतुरा; एकमेकांना दिले संविधानाचे दाखले, प्रकरण काय?
पश्चिम बंगाल प्रकरण : निवडणूक आयोगापुढे कोणते पर्याय?
दरम्यान, २००० साली झालेल्या करारानंतरही निवडणूक आयोग व राज्य सरकारांमधील वाद पूर्णपणे संपलेला नाही. पश्चिम बंगालच्या प्रकरणावरून हेच दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक राज्यांनी आयोगाच्या निर्देशांचं पालन करण्यास नकार दिला आहे. तसेच अधिकाऱ्यांनी दिलेली स्पष्टीकरणं मान्य करून शिस्तभंगाची कारवाई टाळली आहे. जर पश्चिम बंगालनं आयोगाला सहकार्य करण्यास नकार दिला, तर आयोगाकडे काही पर्याय उपलब्ध आहेत. १३ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगानं राज्याच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावलं आणि आदेशाचं पालन करण्यासाठी २१ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली होती. जर मुख्य सचिवांना बोलावूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, तर आयोग केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची विनंती करू शकतो. केंद्र सरकार २००० च्या कराराचं पालन करण्यासाठी राज्यावर दबाव आणू शकतं. हे दोन्ही पर्याय अयशस्वी ठरले, तर १९५० व १९५१ च्या जनप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत निवडणूक आयोग थेट न्यायालयात धाव घेऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे नेमकं काय होणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
