२५ वर्षांपूर्वी फसवणूक करून फरार झालेल्या महिलेला अमेरिकेत अटक; कोण आहे मोनिका कपूर? तिच्यावरील आरोप काय?

१९९९ पासून मोनिका कपूर फरार

मोनिका कपूर १९९९ मध्ये तिच्या दोन लहान मुलांसह भारतातून पळून गेली. तिने दावा केला की, राजकीय छळ आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून खंडणीच्या धमक्यांपासून वाचण्यासाठी तिने हा निर्णय घेतला. एप्रिल २०१० मध्ये तिच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले होते. मात्र, अटकेपासून वाचण्यासाठी ती दोन दशकांहून अधिक काळ अमेरिकेत लपून राहिली होती.

मोनिका कपूरवरील आरोप काय?

• न्यायालयीन कागदपत्रे आणि सीबीआयचे निवेदन यांनुसार, मोनिका ओव्हरसीजची मालक मोनिका कपूरने १९९८ मध्ये तिचे दोन भाऊ राजन आणि राजीव खन्ना यांच्याबरोबर मिळून शिपिंग बिल, इनव्हॉइस आणि बँक प्रमाणपत्रांसह निर्यातीची बनावट कागदपत्रे तयार केली.
• या बनावट कागदपत्रांचा वापर करून, तिने भारत सरकारकडून २.३६ कोटी रुपयांच्या ड्युटी-फ्री म्हणजेच करमुक्त कच्च्या मालाच्या आयातीचे परवाने मिळवले होते.
• त्यानंतर हे परवाने अहमदाबाद येथील ‘डीप एक्स्पोर्टस’ या फर्मला विकले. ही फर्म ड्युटी-फ्री सोने आयात करते. त्यामुळे भारत सरकारला १.४४ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले.

सीबीआयचे आरोप आणि कार्यवाही

सीबीआयने ३१ मार्च २००४ रोजी मोनिका कपूर आणि तिच्या भावांविरुद्ध आयपीसी कलम १२० ब (गुन्हेगारी कट रचणे), ४२० (फसवणूक), ४६८ (फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने बनावट कागदपत्रे तयार करणे) व ४७१ (खरे सांगत बनावट कागदपत्रे वापरणे) या गुन्ह्यांतर्गत आरोपपत्र दाखल केले. २० डिसेंबर २०१७ रोजी दिल्ली न्यायालयाने राजन आणि राजीव खन्ना यांना दोषी ठरवले. परंतु, कपूर कधीही तपासाच्या चौकशीसाठी आली नाही किंवा खटल्याला हजर राहिली नाही. १३ फेब्रुवारी २००६ रोजी तिला फरारी गुन्हेगार घोषित करण्यात आले.

२६ एप्रिल २०१० रोजी तिच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आणि त्यानंतर रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली. इंटरपोल ही आंतरराष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्था आहे. न्यायालयीन अधिकारक्षेत्र किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाला हव्या असलेल्या आरोपीचे स्थान किंवा अटक करण्यासाठी रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली जाते. कायदेतज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, इंटरपोलची रेड कॉर्नर नोटीस हे अटक वॉरंट नसून, एखाद्या वॉन्टेड व्यक्तीसाठी असलेला आंतरराष्ट्रीय इशारा असतो. रेड कॉर्नर नोटीसमधील माहितीच्या आधारे वॉन्टेड व्यक्तींना ओळखले जाऊ शकते. त्यात त्यांची नावे, जन्मतारीख, राष्ट्रीयत्व आणि त्यांच्या केसांचा व डोळ्यांचा रंग, तसेच फोटो आणि बायोमेट्रिक डेटा, जसे की फिंगरप्रिंट्स दिले गेलेले असतात. कोणत्या गुन्ह्यासाठी त्यांच्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली आहे, त्याचादेखील उल्लेख त्यात केलेला असतो.

अमेरिकेतील कायदेशीर लढाई

मोनिका कपूरचा अमेरिकेतली व्हिसाचा कालावधी उलटून गेला होता आणि २०१० पासून ती इमिग्रेशन रिमूव्हल प्रक्रियेत होती. तिने भारतात परतल्यास राजकीय छळ होण्याची भीती व्यक्त करीत आश्रय आणि संरक्षणासाठी अर्ज केला होता. परंतु, अमेरिकेच्या एका दंडाधिकारी न्यायाधीशाने तिला अमेरिका-भारत प्रत्यार्पण करारांतर्गत प्रत्यार्पणासाठी पात्र ठरवले. १९ मे २०२५ रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सोनिया सोटोमायर यांनी तिने व्यक्त केलेल्या छळाच्या भीतीमुळे या दाव्यांचा आढावा घेण्यासाठी तिच्या प्रत्यार्पणावर तात्पुरती स्थगिती जारी केली होती. अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांनी तिच्या प्रत्यार्पणाला अधिकृत केल्यानंतर ही स्थगिती उठवण्यात आली. अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी मोनिका कपूरची हेबियस कॉर्पस (अटक केलेल्या व्यक्तीस प्रत्यक्ष न्यायालयापुढे हजर करण्यासाठी अवलंबिण्यात येणारी कायदेविषयक प्रक्रिया) फेटाळून लावली.

सीबीआय पथकाला मोनिका कपूरचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यात यश

सीबीआयने मोनिका कपूरला ताब्यात घेण्यासाठी एक पथक अमेरिकेत गेल्याची माहिती दिली होती. तिला काल रात्री अमेरिकेतून भारतात आणण्यात आले. तिला या खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी न्यायालयात हजर केले जाईल. “हे प्रत्यार्पण एक मोठे यश आहे आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा विचारात न घेता, भारतातून फरारी झालेल्या व्यक्तींवर केल्या जाणाऱ्या सीबीआयच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे”, असे ‘सीबीआय’ने एका निवेदनात म्हटले आहे. आर्थिक गुन्हेगारांना धडा मिळण्याकरिता शिक्षा मिळावी यासाठी सर्व कायदेशीर यंत्रणा वापरण्याचा दृढनिश्चय केला आहे, असेही सीबीआयने म्हटले आहे. “सीबीआय आर्थिक गुन्ह्यांशी लढण्याच्या आपल्या ध्येयावर ठाम आहे आणि फरारी लोकांवर कारवाई करण्यासाठी सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करीत राहील,” असेही सीबीआयने स्पष्ट केले आहे.