विश्लेषण : शीतयुद्धाच्या अंताचा सूत्रधार ते निवडणुकीत सातव्या स्थानी घसरण; मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांचा विलक्षण प्रवास!

गोर्बाचेव्ह यांनी सोव्हिएत युनियनची सूत्र जरी १९८५मध्ये हाती घेतली असली, तरी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात प्रचंड मोठ्या व्यासपीठावर झाली. ५४व्या वर्षी के सोव्हिएत कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिव आणि देशाचे नेते झाले. तेव्हाचे पॉलिट ब्युरोमधले ते सर्वात तरुण सदस्य होते. कोन्स्टानिन चर्नेको यांचं निधन झालं आणि सूत्र गोर्बाचेव्ह यांच्या हाती आली.

सोव्हिएतमधली १५ संघराज्य आणि गोर्बाचेव्ह यांचं स्वप्न

मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांना सोव्हिएतमध्ये अस्तित्वाच्या दृष्टीने संकटात आलेल्या समाजवादी व्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करणं आणि सोव्हिएतमधल्या १५ संघराज्यांना अधिक समतेच्या पातळीवर एकत्र आणण्याचं त्यांचं स्वप्न होतं. त्यासाठी त्यांनी स्वत:ला झोकून दिलं होतं. पण या १५ संघराज्यांपैकी त्याकाळी सर्वात शक्तीशाली होते रशिया आणि युक्रेन. पुढे सोव्हिएतची शकलं पडल्यानंतर देखील हेच चित्र जागतिक पटलावर कायम राहणार होतं, याची तेव्हा गोर्बाचेव्ह यांना सुतराम कल्पना नव्हती. त्याचाच परिणाम म्हणून पुढच्या अवघ्या ६ वर्षांत सोव्हिएत युनियनची शकलं तर पडलीच, पण समाजवादासमोर देखील अनेक गंभीर आव्हानं उभी राहिली.

विश्लेषण : भारतीय नौदलाचा झेंडा बदलणार; स्वातंत्र्यानंतर चार वेळा झाले बदल, जाणून घ्या इतिहास

मात्र, १९८५ साली समस्त सोव्हिएत रशियाची सूत्र हाती घेण्याइतक्या प्रभावशाली पातळीपर्यंत पोहोचलेल्या गोर्बाचेव्ह यांना अवघ्या १२ वर्षांत रशियन नागरिकांनी नाकारण्यापर्यंत त्यांचं वलय इतकं उद्ध्वस्त का झालं? गोर्बाचेव्ह यांचं हे प्रभावी वलय उद्ध्वस्त होण्यामागे त्यांची प्रचंड आशावादी स्वप्न कारणीभूत ठरली का?

गोर्बाचेव्ह यांना सोव्हिएत युनियनला एकसंध ठेवण्यासाठी राजकीय आणि आर्थिक सुधारणा एकाच वेळी अस्तित्वात आणायच्या होत्या. यासाठी त्यांनी आक्रमकपणे प्रयत्न देखील केले. या एकसंधतेसाठी त्यांनी सोव्हिएतच्या जनतेमध्ये राष्ट्रीयत्वाची भावना जागृत होऊ दिली. किंबहुना, तिच्या सामर्थ्याची कल्पना करण्यात ते अपयशी ठरले असं म्हटलं जातं. परिणामी सुरुवातीच्या काळात लॅटविया, लिथुआनिया आणि इस्टोनिया या संघराज्यांमध्ये निर्माण झालेली राष्ट्रीयत्वाची भावना जॉर्जिया आणि युक्रेनसारख्या संघराज्यांमध्ये देखील वेगाने पसरली. त्यामुळे हळूहळू सोव्हिएत युनियनमधील संघराज्यांवरची मॉस्कोची पकड ढिली होत गेली.

विश्लेषण : ‘स्लो ओव्हर रेट’ म्हणजे नेमकं काय? ज्याचा फटका भारत-पाकिस्तान या दोन्ही संघांना बसला

गोर्बाचेव्ह यांच्या या धोरणाविषयी अभ्यासक भूमिका मांडताना दिसतात. “त्यांनी यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही की सोव्हिएत युनियन हे अशा राष्ट्रांवर अंकुश ठेवणारं साम्राज्य आहे, ज्या राष्ट्रांना मॉस्कोच्या अंकित राहणं मान्यच नव्हतं. त्याकाळचे इतर सोव्हिएतचे नेते आणि अगदी आजच्या काळातीलही रशियातील नेत्यांप्रमाणेच त्यांना देखील सोव्हिएत युनियन म्हणजे रशिया हेच सूत्र नैसर्गिक वाटत होतं. त्यामुळेच त्यांना हे समजत नव्हतं की या देशांना स्वतंत्र का व्हायचं आहे”, अशा शब्दांत रॉयल युनायटेड सर्विसेस इन्स्टिट्युटचे अभ्यासक जोनाथन आयल यांनी गोर्बाचेव्ह यांचं धोरण विशद करून सांगितलं.

गोर्बाचेव्ह यांना सोव्हिएतचं विघटन दिसत होतं?

काही अभ्यासकांच्या मते मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांना सुरुवातीच्या काळापासून हे समजलं होतं की सोव्हिएत युनियनमधील परिस्थिती अधिकाधिक पाश्चात्य देशांच्या प्रभावाखाली येऊ लागली असून त्यातून आक्रमकपणे सुधारणा घडवून आणल्या, तरच यातून बचाव करता येईल. त्यासाठीच गोर्बाचेव्ह यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अधिक उदार धोरण अवलंबलं होतं. जनतेला मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी अधिकार देऊ केले होते.

बेलफास्टच्या क्वीन विद्यापीठातील इतिहासाचे अभ्यासक, प्राध्यापक अलेक्झांडर टिटोव्ह याविषयी सांगतात, “मला वाटतं गोर्बाचेव्ह यांच्या कारकिर्दीला घरघर लागण्यामागे महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांना सोव्हिएत युनियन, सोव्हिएस समाज आणि तो कसा वागतो, याविषयी अंदाज बांधण्यात त्यांना अपयश आलं. सोव्हिएत व्यवस्थेमधील भिती, दडपशाही आणि सक्तीते आर्थिक नियम या गोष्टी हटवल्या, तर सोव्हिएतमध्ये सुधारणा घडवून आणणं शक्य आहे. पण याच गोष्टी सोव्हिएत युनियनच्या मूळ घटक ठरल्या. त्यांना हटवल्यामुळे सोव्हिएतमधील व्यवस्थेची दुसरी बाजू देखील उघडी पडली”.

विश्लेषण: नव्या सरन्याधीशांनी पदभार स्वीकारताच बोलावली ‘Full Court’ बैठक; याचा नेमका अर्थ काय?

१९९० साली गोर्बाचेव्ह यांना शांततेचं नोबेल पारितोषिक देण्यात आलं. जगाला शीतयुद्धाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली. मात्र, सोव्हिएत युनियनचं विघटन रोखण्यात त्यांना अपयश आलं. १९९१ साली भारतात आर्थिक सुधारणा होत असताना सोव्हिएतची शकलं पडत होती. गोर्बाचेव्ह यांना पदावरून दूर व्हावं लागलं. त्यानंतर पाच वर्षांनी १९९६ मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. येलत्सिन यांच्याविरोधात त्यांनी रशियन जनतेला मतदान करण्याचं आवाहन केलं. मात्र, जनतेनं त्यांना सपशेल नाकारलं. त्यांच्या वाट्याला अवघी ०.५ टक्के मतं आली. त्यानंतर गेल्या २५ वर्षांपासून जगभरात अनेक ठिकाणी आमंत्रित असणारे, अनेक शहरांमध्ये घरं, मालमत्ता असणारे आणि अनेक इतिहासकारांसाठी अद्याप गूढ ठरलेल्या गोर्बाचेव्ह यांना रशियामध्ये मात्र सुरुवातीच्या काळातला प्रतिसाद मिळाला नाही!