पाकिस्तानसह ४० हून अधिक मुस्लीम देशांची ‘इस्लामिक नाटो’वर चर्चा; भारताची चिंता वाढणार?

इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे अरब आणि इस्लामिक राष्ट्रे एकत्र

९ सप्टेंबर २०२५ रोजी वरिष्ठ हमास नेत्यांना मारण्याच्या उद्देशाने इस्रायलने कतारमधील दोहा येथे अचानक हल्ला केला. त्यानंतर इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आणखी एक हल्ला होऊ शकतो, असा इशाराही दिला. “मी कतार आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या सर्व राष्ट्रांना सांगतो की, एकतर तुम्ही त्यांना हाकलून द्या किंवा त्यांना न्यायव्यवस्थेसमोर हजर करा. कारण जर तुम्ही असे केले नाही, तर आम्ही हल्ला करू,” असे ते म्हणाले. या हल्ल्यानंतर कतारने सोमवारी (१५ सप्टेंबर) अरब आणि इस्लामिक राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेचे आयोजन केले. यामध्ये पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, इजिप्त, जॉर्डन आणि मोरोक्को यांसारख्या जागतिक नेत्यांचा सहभाग होता.

कतारच्या शासकांनी इस्रायलवर गाझामधील ओलिसांची काळजी नसल्याचा आरोप केला आणि शिखर परिषदेची सुरुवात केली. शेख तमीम बिन हमाद अल थानी म्हणाले, “अशा भ्याड आणि विश्वासघातकी पक्षाशी व्यवहार करण्यासाठी कोणतीही जागा नाही.” तुर्कीयेचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान म्हणाले की, “इस्रायलवर आर्थिक दबावही आणला पाहिजे, कारण मागील अनुभवावरून असे दिसून येते की अशा उपायांचा परिणाम होतो.” दरम्यान, इजिप्त, इराण आणि इराकने या प्रस्तावामध्ये ‘नाटो’सारखे एक सशस्त्र दल आकारास आणण्याचा मुद्दा मांडला आहे. यावर बोलताना इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियन म्हणाले, “उद्या, कोणत्याही अरब किंवा इस्लामिक राजधानीवर ही वेळ येऊ शकते. आपण एकजूट दाखवली पाहिजे.”

इराकमधील पंतप्रधान मोहम्मद शिया अल-सुदानी यांनी अल जजीराला सांगितले की, “मुस्लीम राष्ट्रांनी स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी संयुक्त सुरक्षा दल स्थापन न करण्याचे कोणतेही कारण नाही.” ते पुढे म्हणाले की, इस्लामिक देशांकडे इस्रायलला रोखण्यासाठी अनेक पर्याय” आहेत आणि इस्रायलची आक्रमकता कतारपर्यंत मर्यादित राहणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला. इस्लामाबादच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री इशाक दार यांनीही इस्रायली धोरणांना तोंड देण्यासाठी ‘अरब-इस्लामिक टास्क फोर्सची’ मागणी केली. या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना, वॉशिंग्टनमधील अरब गल्फ स्टेट्स इन्स्टिट्यूटमधील हुसेन इबिश यांनी ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ला सांगितले, “त्यांना (अरब देशांना) खरोखरच दुसरा पर्याय नाही.

‘अरब-इस्लामिक नाटो’मागील इतिहास काय?

लष्करी युतीमध्ये अरब आणि इस्लामिक राष्ट्रे एकत्र येण्याची कल्पना नवीन नाही. २०१५ मध्ये, इजिप्तने येमेन आणि लिबियामधील समस्यांना तोंड देण्यासाठी संयुक्त अरब लष्करी दल स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. अनेक देशांनी त्याला पाठिंबा देण्याचे सांगितले, परंतु नेतृत्वाच्या आणि निधीच्या मुद्द्यांवरून हा प्रस्ताव थांबला. त्याच वर्षी, सौदी अरेबियाने दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी ३४ राष्ट्रांची इस्लामिक लष्करी युती जाहीर केली, ज्याला अनौपचारिकपणे ‘मुस्लीम नाटो’ असे नाव देण्यात आले.

इजिप्त, कतार, संयुक्त अरब अमिराती, तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान आणि अनेक आफ्रिकन राष्ट्रे या युतीमध्ये सामील होणार होती, मात्र इराण यामध्ये सहभागी नव्हता. या गटाचे उद्दिष्ट या प्रदेशात आणि आफ्रिकेच्या हॉर्नमध्ये दहशतवादाविरुद्ध लढणे हे होते. त्यावेळी त्याला डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचाही पाठिंबा मिळाला होता. मात्र, आता या देशांना अमेरिकेचाच धोका असल्याचे मानले जात आहे, कारण अमेरिकेचा इस्रायलला खुला पाठिंबा आहे, असे काही नेत्यांचे म्हणणे आहे.

अरब-इस्लामिक नाटोचे भारतावर गंभीर परिणाम?

इस्रायलला लक्ष्य करून ‘अरब-इस्लामिक नाटो’ जाहीर केल्यास भारतासाठी गंभीर परिणाम होऊ शकतात. पाकिस्तानने अशा युतीला पाठिंबा देणे, हे भारतासाठी चिंतेचे कारण आहे. इस्लामाबाद या व्यासपीठाचा वापर जागतिक स्तरावर आपली उपस्थिती वाढवण्यासाठी करू शकतो. पाकिस्तानने यापूर्वीही भारताच्या विरोधात विशेषतः काश्मीरच्या मुद्द्यावर, आपला अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी बहुपक्षीय व्यासपीठांचा वापर केला आहे. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानने ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) मध्ये वारंवार भारताचा उल्लेख केला आहे आणि बाह्य मध्यस्थीची मागणी केली आहे.

या अरब-इस्लामिक नाटोला तुर्कीयेचा पाठिंबा मिळेल, हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. अलीकडच्या काळात, तुर्कीयेने पाकिस्तानला अनेक स्वरूपाने मदत केली आहे. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान, तुर्कीयेने केवळ लष्करी उपकरणेच नव्हे, तर भारताच्या विरोधात पाकिस्तानला कर्मचारी आणि तंत्रज्ञही पाठवले. आता ‘अरब-इस्लामिक नाटो’ जाहीर झाल्यास त्यात एका सदस्यावरील हल्ला हा सर्वांवरील हल्ला मानला जातो, ती भारतासाठी चिंतेची बाब असू शकते.

मनीकंट्रोलच्या म्हणण्यानुसार, ही भूमिका पाकिस्तानला बळ देईल, त्यामुळे त्याला भारतविरोधी कारवायांसाठी आणखी बळ मिळेल. त्याशिवाय, संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रात भारताचे इस्रायलशी असलेले संबंध अधिक गुंतागुंतीचे होतील. भारताने पॅलेस्टाईन-इस्रायल संघर्षावर संतुलित भूमिका घेतली असली, तरीही या गटाच्या नजरेत भारताला इस्रायलशी संबंधित मानले जाण्याचा धोका आहे. सध्या तरी ही नाटो युती प्रत्यक्षात उतरवणे इतके सहज दिसत नाही. परंतु, तरीही भारताने या हालचालींकडे लक्ष देणे आणि आपली स्थिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी इतर देशांशी आपले संबंध अधिक दृढ केले पाहिजे,” असे मनीकंट्रोलच्या वृत्तात म्हटले आहे.