Why Maharashtra Govt wants film ‘Khalid Ka Shivaji’ put on hold: ‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे धर्मनिरपेक्ष चित्रण केल्यामुळे चित्रपटाविरोधात झालेले आंदोलन आता बंदीच्या मागणीपर्यंत गेले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार आता चित्रपटाचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या विचारात आहे.
‘खालिद का शिवाजी’ या नावाचा मराठी चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण केल्याचा आरोप उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी या चित्रपटावर केला आहे. या चित्रपटाविरोधातील आंदोलनामुळे मंगळवारी एका सरकारी कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणात व्यत्यय आला.
आता चित्रपटाला दिलेल्या सेन्सॉर बोर्डाच्या परवानगीचा पुनर्विचार करण्याबाबत भाजपच्या मंत्र्यांनी भाष्य केले आहे. ‘शिवाजी महाराज हे प्रामुख्याने हिंदू योद्धा-राजा होते का की, ते धर्मनिरपेक्ष’ हा प्रश्न या वादाच्या मूळाशी असून त्यावर गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रात दोन्ही बाजूंनी भूमिका मांडल्या जात आहेत.
‘खालिद का शिवाजी’वरून वाद कशासाठी?
‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटाची निर्मिती दिग्दर्शक राज प्रीतम मोरे यांनी केली आहे. २०१९ साली मोरे यांना त्यांचा ‘खिस्सा’ या पहिल्या मराठी चित्रपटासाठी ‘सर्वोत्कृष्ट प्रथम (डेब्यू) दिग्दर्शका’चा (‘Best Debut Non-Feature Film of a Director’ category) राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. त्यांच्या नवीन चित्रपटाचे ‘खालिद का शिवाजी’चे कथानक एका मुस्लिम मुलाच्या आयुष्याच्या अनुभवातून छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी जाणूनच्या प्रवासावर आधारित आहे. त्यांचा हा चित्रपट या आठवड्यात प्रदर्शित होणार आहे.
या चित्रपटाच्या ट्रेलरमुळे वाद निर्माण झाला आहे. यात विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यात राहणाऱ्या खालिद नावाच्या मुलाची कथा दाखवली आहे. त्याच्या विद्यार्थीदशेतील अनुभवांसह शिवाजी महाराजांविषयी असलेली त्याची आदरभावना यावर चित्रपट केंद्रित आहे. या चित्रपटाचे जे फुटेज समाजमाध्यमांवर उपलब्ध आहे, त्यात दाखविल्याप्रमाणे चित्रपटात खालिदला त्याचे सहाध्यायी अफझल खान म्हणून चिडवतात. अफझल खान हा आदिलशाही सेनापती होता, त्याचा वध शिवाजी महाराजांनी केला. त्यामुळे अफजलखानबद्दल महाराष्ट्रात तीव्र द्वेषभावना आहे.
चित्रपटातील एका व्हॉईसओव्हरमध्ये म्हटले आहे की, शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात ३५ टक्के सैनिक मुस्लिम होते, त्यांच्या ११ अंगरक्षकांमध्येही मुस्लिमांचा समावेश होता आणि मराठा साम्राज्याची राजधानी असलेल्या रायगडावरही शिवाजी महाराजांनी आपल्या सैन्यातील मुस्लिम बांधवांसाठी मशीद बांधली होती. “खरा राजा तोच असतो जो धर्मावर विश्वास ठेवत नाही. खरा राजा तो असतो जो संपूर्ण जगाचा धर्म पाळतो,” हे वाक्य चित्रपटातील एका पात्राच्या तोंडी आहे. चित्रपटात खालिदला शिवाजी महाराजांच्या वेशातही दाखविण्यात आले आहे.
उजव्या विचारसरणीतील गट या चित्रपटावर नाराज का?
महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या मांडणीवरून सुरू असलेला संघर्ष हा धर्मनिरपेक्ष व प्रगतिशील विचारसरणी असलेला गट विरुद्ध उजव्या हिंदुत्ववादी संघटना आणि हिंदू योद्धा असा जुना आणि खोलवर रुजलेला आहे.
शिवाजी महाराज हे नेमके कोणत्या मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करतात? त्यांच्याकडे केवळ हिंदुत्वाचे प्रतीक म्हणून पाहावे का, की ते धर्मनिरपेक्षता, समतेचे तत्व, जातिव्यवस्थेविरोधातील न्याय आणि प्रादेशिक स्वराज्याच्या कल्पनेचे प्रेरणास्थान होते, हे काही प्रश्न या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत.
उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी शिवाजी महाराजांना अनेकदा हिंदू राष्ट्रवादाचे प्रारंभीचे प्रतीक म्हणून दाखवले आहे, महाराजांनी परकीय इस्लामी सत्तेला विरोध केला आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली.
परंतु धर्मनिरपेक्ष विचारवंत, इतिहासकार आणि डाव्या विचारसरणीची मंडळी या वर्णनाला आव्हान देतात. त्यांचे मत आहे की, शिवाजी महाराज मुस्लिमविरोधी नव्हते, तर अन्याय आणि दडपशाहीविरोधी होते.
ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते गोविंद पानसरे यांनी आपल्या लोकप्रिय पुस्तकात ‘शिवाजी कोण होता?’ छत्रपती शिवाजी महाराजांना धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशक आणि जातिविरोधी शासक म्हणून चित्रित केले आहे. पानसरे यांची फेब्रुवारी २०१५ साली कोल्हापूरमधील त्यांच्या घराजवळ हत्या करण्यात आली.
पानसरे यांच्या पुस्तकाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे शिवाजी महाराजांचा मुस्लिमांबद्दलचा दृष्टिकोन. त्यांनी दाखवून दिले की, शिवाजी महाराजांनी आपल्या सैन्यात आणि प्रशासनात अनेक मुस्लिमांना उच्चपदांवर नेमले होते. तसेच त्यांनी असेही नमूद केले की, शिवाजी महाराजांनी मशिदी आणि धार्मिक स्थळांचा आदर केला, यासंबंधी अनेक ऐतिहासिक उदाहरणे त्यांनी दिली आहेत.
उजव्या विचारसरणीच्या गटांची मागणी काय?
मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दोन जणांनी चित्रपटावर बंदीची मागणी करणार्या घोषणा दिल्या. मुख्यमंत्री भाषणासाठी उभे राहिले असता, दोघेही आंदोलनकर्ते सभागृहात उभे राहिले, हातात फलक धरून ‘इतिहासाचे विकृतीकरण थांबवा’ अशा घोषणा देऊ लागले.फडणवीस यांनी भाषण थांबवून त्यांची मागणी ऐकल्याचे सांगितले आणि कार्यक्रमात व्यत्यय आणू नये, अशी विनंती केली. मात्र त्यांनी घोषणा सुरूच ठेवल्याने पोलिसांनी त्यांना सभागृहाबाहेर नेले. पुण्यातील हिंदू महासंघाने या चित्रपटावर आपली हरकत केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळ (CBFC) आणि चित्रपट निर्मात्यांकडे नोंदवली आहे.
“या चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. निर्मात्यांनी त्यांना धर्मनिरपेक्ष म्हणून दाखवले आहे, जे आम्हाला मान्य नाही. चित्रपटावर बंदी घातली नाही तर आम्ही चित्रपटगृहात आंदोलन करू,” असे हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे म्हणाले.
“आम्ही पुण्यातील सर्व चित्रपटगृहांना हा चित्रपट न दाखवण्याचे आवाहन करतो. ग्रामीण भागात चित्रपट दाखवला तर आम्ही चित्रपटगृहांमध्ये जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांचा खरा इतिहास सांगणारी व्याख्याने घेऊ,” असे त्यांनी सांगितले. दवे यांनी पुढे असा दावा केला की, या चित्रपटात ऐतिहासिक कथन बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. “छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे आहेत, हिंदूंचे आहेत आणि मराठ्यांचे आहेत. आमचा विरोध ‘खालिद का शिवाजी’ या कल्पनेलाच आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
सेन्सॉर प्रमाणपत्र रद्द करणार
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने चित्रपटाचे CBFC प्रमाणपत्र रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. “या चित्रपटाबाबत आक्षेप नोंदवणाऱ्या लोकांच्या भावना आम्ही समजतो. CBFC ने या चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिले आहे. मी… सांस्कृतिक व्यवहार विभागाचे प्रधान सचिव यांना या चित्रपटाच्या CBFC प्रमाणपत्राचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लोकांच्या भावना दुखावणे आणि इतिहासाचे चुकीचे चित्रण करणे हे अजिबात स्वीकारार्ह नाही. त्यामुळे मी CBFC ला आपला निर्णय पुन्हा विचारात घेण्याची विनंती करीन,” असे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक व्यवहार मंत्री अशिष शेलार यांनी सांगितले. एकुणात यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे!