– निमा पाटील

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सॅम्युएल अलिटो यांनी, गर्भपातासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या मिफप्रिस्टेन या औषधाच्या वितरणावर निर्बंध लादणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) आदेश स्थगित ठेवला आहे. या गोळ्यांवर बंदी घालावी यासाठी गर्भपातविरोधी संघटना आणि डॉक्टरांनी फिर्याद दाखल केल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने त्यावर निर्बंध आणले. मात्र, हे निर्बंध दूर करावेत अशी आपत्कालीन विनंती बायडेन सरकार आणि औषध उत्पादकांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्यानुसार हा खटला सुरू आहे. या घडामोडींमधून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

Iran Israel conflict wrong us policy worsening the west asia situation
अन्वयार्थ : अमेरिकेच्या चुकांची परिणती
Lok Sabha Election, Lok Sabha Election 2024,
डोके ठिकाणावर ठेवून मतदान कराल ना?
donald trump hush money trial marathi news
विश्लेषण: ट्रम्प यांच्याविरोधातील ‘हश मनी’ खटला काय आहे? ट्रम्प यामुळे अडचणीत येतील का?
goa mango farmers deploy jamun to fight
फक्त १० रुपयांच्या जांभळांनी वाचवा आंब्याची बाग? शेतकऱ्याने सांगितला माकडांच्या हल्ल्यापासून वाचण्याचा हटके जुगाड!

औषधोपचाराने गर्भपात म्हणजे काय?

गर्भधारणेच्या पहिल्या १० आठवड्यांच्या काळात गर्भपात करण्यासाठी मिफप्रिस्टोन आणि त्यानंतर मिसोप्रोस्टोल या दोन औषधांचा वापर केला जातो. अमेरिकेतील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक गर्भपात या औषधांचा वापर करून केले जातात.

या औषधांवरून कायदेशीर विवाद कसा सुरू झाला?

टेक्सास-स्थित अलायन्स फॉर हिप्पोक्रॅटिक मेडिसिन या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली गर्भपात विरोधी वैद्यकीय संघटनांनी गेल्या वर्षी अमेरिकी अन्न आणि औषध प्रशासनावर (एफडीए) टेक्सासमधील ॲमरिलो येथील स्थानिक न्यायालयात खटला दाखल केला. एफडीएने २०००मध्ये बेकायदेशीर प्रक्रियेचा वापर करून आणि मिफप्रिस्टोन औषधाच्या सुरक्षिततेचा पुरेसा विचार न करता गर्भपातासाठी या औषधाला मान्यता दिली असा या संघटनांचा दावा आहे. या औषधाची मान्यता रद्द करावी जेणेकरून ते बाजारातून मागे घेता येईल अशी विनंती या संघटनांनी डिस्ट्रीक्ट न्यायाधीश मॅथ्यू कॅक्समारिक यांच्याकडे केली.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात कसे पोहोचले?

कॅक्समारिक यांनी ७ एप्रिल रोजी एक प्राथमिक आदेश जारी करून खटल्याची कार्यवाही सुरू असताना या औषधाची मान्यता निलंबित केली. म्हणजेच खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत या औषधावर निर्बंध लागू केले. त्याविरोधात बायडेन सरकारने अमेरिकेच्या अपील न्यायालयात (सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स) या निर्बंधांना स्थगिती देण्याची विनंती केली. पाचव्या सर्किट न्यायालयाचा आदेश रद्द करावा आणि कॅक्समारिक यांचा आदेश पूर्णपणे स्थगित करावा अशी मागणी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. जेणेकरून खटला प्रलंबित असताना मिफप्रिस्टोन कोणत्याही निर्बंधाविना उपलब्ध होऊ शकेल. त्यानंतर पाचव्या सर्किट न्यायालयाने असा आदेश दिला की हे औषध बाजारात राहू शकते, पण त्याबरोबर गंभीर बंधनेही असतील. त्यासाठी डॉक्टरांना स्वतः ते औषध गरजू व्यक्तीला द्यावे लागेल आणि त्याचा वापर गर्भधारणेच्या पहिल्या १० आठवड्यांऐवजी पहिल्या सात आठवड्यांमध्येच करता येईल.

पुढे काय होऊ शकते?

पाचव्या सर्किटमधील इतर सर्व आपत्कालीन याचिकांप्रमाणे ही याचिका सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सॅम्युएल अलिटो यांच्याकडे गेली. या याचिकेवर विचार करण्यासाठी न्यायालयाला अधिक वेळ मिळावा यासाठी अलिटो यांनी कॅक्समारिक यांच्या आदेशाला बुधवारपर्यंत स्थगिती दिली. अलिटो हा खटला संपूर्ण पीठाकडे वर्ग करण्याची शक्यता आहे. पीठामध्ये पुराणमतवाद्यांचे ६-३ असे बहुमत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध कायम ठेवले तर मिफप्रिस्टोन अनेक महिने उपलब्ध होणार नाही, यादरम्यान कंपनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी औषधाचे नाव आणि वितरण प्रणाली बदलू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने कॅक्समारिक यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा किंवा न देण्याचा निर्णय घेतला तरी ते या खटल्यातील इतर तपशिलांचा विचार करणार नाही. केवळ खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत मिफप्रिस्टोनचे वितरण करता येईल का आणि कसे याचाच केवळ निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिला जाईल.

वॉशिंग्टन राज्याच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?

कॅक्समारिक यांच्या निकालानंतर अवघ्या काही मिनिटांमध्ये वॉशिंग्टनमधील स्पोकेन येथील डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीशांनी एफडीएला मिफप्रिस्टोनच्या उपलब्धतेबद्दल कोणताही बदल न करण्याचे आदेश दिले. हा निकाल केवळ डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता असलेल्या १७ राज्यांमध्ये आणि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबियामध्ये लागू असेल. एफडीए एकाच वेळी या दोन्ही आदेशांचे पालन करू शकणार नाही, असे बायडेन सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

गर्भपाताचे औषध उपलब्ध राहावे यासाठी एफडीए काही करू शकते का?

कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत असे आहे की एफडीए स्वतःच्या मर्जीने निर्णयाची अंमलबजावणी करू शकते. त्यामुळे निदान खटला प्रलंबित असेपर्यंत तरी ते मिफप्रिस्टोन औषध उपलब्ध करून देऊ शकतात. मात्र, एफडीएने आपण काय करणार आहोत याबद्दल कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काय होईल?

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काहीही लागला तरी, हा खटला पुन्हा पाचव्या सर्किटकडे पाठवला जाईल. त्या ठिकाणी एफडीए कॅक्समारिक यांच्या प्राथमिक आदेशाविरोधात अपील करेल. एफडीएबरोबरच गर्भपातविरोधी संघटनांनाही आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळेल. या खटल्याची सुनावणी १७ मे रोजी तीन न्यायाधीशांच्या पीठासमोर होईल. ही सुनावणी काही महिने चालू शकते. हरणारा पक्ष पाचव्या सर्किटच्या सर्व न्यायाधीशांसमोर पुन्हा सुनावणी घेण्यासाठी याचिका दाखल करू शकतो आणि अखेरीस ही याचिका पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाईल.

हेही वाचा : मरावे परी ‘खत’रूपी उरावे; दहन किंवा दफन होण्यापेक्षा अमेरिकेतील लोक देहाचे कम्पोस्ट खत का करून घेतायत?

या खटल्याचा अंतिम निकाल कधी लागेल?

प्राथमिक आदेशावरील सर्व अपिले करून झाल्यावर कॅक्समारिक यांच्यासमोर या खटल्याची कार्यवाही होऊ शकते, त्यामुळे दोन्ही बाजूंना तथ्याधारित पुरावे मांडण्याची संधी मिळेल. मिफप्रिस्टोनला २००० मध्ये दिलेली मूळ मंजुरी, तसेच २०१६ साली आणि त्यानंतर त्यामध्ये करण्यात आलेले बदल, या सर्व प्रकियांचे पुरावे सादर करावे लागतील. गर्भपातविरोधी संघटनांना, एफडीएची प्रक्रिया अयोग्य होती आणि मिफप्रिस्टोन धोकादायक आहे या आपल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ पुरावा सादर करावा लागेल. यावेळी दोन्ही पक्ष आपापल्या पुराव्यांची देवाणघेवाण करतील. त्यानंतर कॅक्समारिक कोणत्याही कामाकाजाशिवाय खटल्याचा निकाल देतील किंवा साक्षीदारांच्या साक्षीसह खटल्याचे कामकाज चालवतील.

अंतिम निवाड्याला काही महिने किंवा काही वर्षे लागू शकतात. एकदा निकाल आल्यांतर हरणाऱ्या पक्षाला पुन्हा एकदा पाचव्या सर्किटमध्ये अपील करण्याची संधी मिळेल आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही जाता येईल.