भारतातून आयात होणाऱ्या सर्वच वस्तूंवर अमेरिकेने तब्बल ५० टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला. बुधवारपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्याने जगातील सर्वाधिक शुल्क लादलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा समावेश झाला. यापूर्वी अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के कर लावला जात होता. मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला हे शुल्क दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. ‘Addressing Threats to the US by the Russian Federation’ या आपत्कालीन कार्यकारी आदेशाद्वारे त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्याआधी भारत व चीनने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवावी, अन्यथा अतिरिक्त आयात शुल्क लादलं जाईल, असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला होता. दरम्यान, भारताविरोधात दंड थोपटणाऱ्या अमेरिकेनं चीनला मात्र आयात शुल्कात सूट दिली आहे. नेमकी काय आहेत त्यामागची कारणं? त्यासंदर्भात घेतलेला हा आढावा…
भारतापाठोपाठ चीनही रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करतो, त्यामुळे अमेरिकेनं चीनवरही हेच नियम लागू करायला हवे होते. गेल्या वर्षी चीननं तब्बल १०९ दशलक्ष टन रशियन तेलाची आयात केली, असं चिनी सीमाशुल्क विभागाच्या आकडेवारीतून दिसून आलं; तर भारताने याच काळात फक्त ८८ दशलक्ष टन तेलाची आयात केली होती. तरीही अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी चीनविषयी अधिक सवलतीचा दृष्टिकोन दाखवला. १५ ऑगस्ट रोजी पत्रकारांशी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “चीनविरुद्ध तत्काळ शुल्कात्मक कारवाई करण्याची गरज नाही, मात्र दोन-तीन आठवड्यांत या बाबतीत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.”
डोनाल्ड ट्रम्प चीनविरोधात का नरमले?
- अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार संबंध अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि व्यापक आहेत.
- चिनी मालावरील आयात शुल्कात वाढ केल्यास त्याचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
- चीन अमेरिकेच्या अनेक मोठ्या कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा उत्पादन आणि पुरवठादार आहे.
- चीनवर शुल्क लावल्यास पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते, अशी भीती अमेरिकेला आहे.
- डोनाल्ड ट्रम्प यांना चीनबरोबरचे संबंध पूर्णपणे बिघडवायचे नाहीत, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी बांधला आहे.
आणखी वाचा : अमेरिकेने १९९८ मध्ये भारतावर निर्बंध का लादले होते? त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं?
चीनचा दुर्मीळ खनिजांवर दबदबा
चीनकडे दुर्मीळ खनिजांचा मोठा साठा आहे. ही खनिजे उच्च-मूल्याच्या वस्तू तयार करण्यासाठी वापरली जातात. यामध्ये स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, तसेच संरक्षण आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील वस्तूंचा समावेश होतो. दुर्मीळ खनिजे हा चीनसाठी एक मोठा फायद्याचा मुद्दा आहे. दुर्मीळ खनिजांमध्ये आवर्तसारणीतील १७ रासायनिक मूलद्रव्यांचा समावेश होतो. या खनिजांमधील रासायनिक गुणधर्म सारखेच असून ती चांदीच्या रंगासारखी दिसतात. त्यांचे साठे शोधणे खूपच कठीण मानलं जातं. १९९० च्या दशकापासून चीनने या क्षेत्रात निर्विवाद वर्चस्व राखले असून, जागतिक मागणीपैकी तब्बल ८५ ते ९५ टक्के पुरवठा चीनमार्फत होतो. याशिवाय इतर देशांच्या तुलनेत या खनिजांवर प्रक्रिया करण्याचा चीनकडे मोठा अनुभव आहे.
दरम्यान, दुर्मीळ खनिजांवरील चीनच्या वर्चस्वाची पहिली झलक एप्रिल महिन्यात दिसली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अतिरिक्त आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर चीनने ४ एप्रिल रोजी सात प्रकारच्या दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध आणले. या निर्णयाचा जागतिक ऑटोमोबाईल व ऑटो पार्ट्स उद्योगांना मोठा फटका बसला. अनेक कारखान्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन तात्पुरते थांबवावे लागले. जूनमध्ये अमेरिका आणि चीन यांच्यात झालेल्या करारानंतरच ही समस्या सुटली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विनंती केल्यानंतरच चीनने दुर्मीळ खनिजांच्या व्यापारावरील निर्बंध उठवले. सीएनबीसीच्या वृत्तानुसार, गेल्या महिन्याच्या तुलनेत या महिन्यात अमेरिकेनं चीनकडून ६६० टक्के दुर्मीळ खनिजांची आयात केली.
चर्चेऐवजी तात्काळ कारवाईचे धोरण
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनबरोबर कॅनडा आणि मेक्सिकोलाही लक्ष्य केलं. या तीन देशांमधून अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या ‘फेन्टॅनिल’ औषधावर १०% अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मार्चमध्ये हे शुल्क २०% पर्यंत दुप्पट करण्यात आलं. या शुल्कवाढीनंतर चीननं चर्चेची वाट न पाहता अमेरिकेला जशास तसं उत्तर देऊन त्यांच्या वस्तूंवरही अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली. यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरोधात मवाळ भूमिका घेतली आणि चीनवरील शुल्क लादण्याच्या निर्णयाला मुदतवाढ दिली. ११ ऑगस्ट रोजी अमेरिका आणि चीन यांनी आपापसातील शुल्कवाढीला ९० दिवसांसाठी दुसऱ्यांदा स्थगिती दिली. यापूर्वी ११ मे रोजी दोन्ही देशांनी पहिल्यांदा आयात शुल्काला ९० दिवसांसाठी स्थगिती दिली होती.
अमेरिका-चीनमध्ये पुन्हा व्यापार युद्धाचा धोका?
अमेरिकेनं सुरुवातीला चिनी वस्तूंच्या आयातीवर तब्बल १४५% आयात शुल्क आकारलं होतं, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकन वस्तूंवर १२५% शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्याच्या परिस्थितीत चीन व अमेरिकेनं एकमेकांविरोधात नरमाईची भूमिका घेतली आहे. अमेरिका सध्या चीनकडून दुर्मीळ खनिजांच्या संरक्षणाची खात्री देणारा करार मिळवण्यास उत्सुक आहे. मात्र, दोन्ही देशांमधील व्यापार युद्धाला केव्हाही सुरुवात होऊ शकते, असा अंदाज राजकीय विश्लेषक बांधत आहेत. असे झाल्यास दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेनं नेमका काय दावा केला?
रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धाला सुरुवात झाल्यापासून (२०२२) भारतातील काही श्रीमंत कुटुंबांनी रशियाकडून स्वस्त दरात तेलाची आयात करून तब्बल १६ अब्ज डॉलर्सचा (सुमारे ₹१.३३ लाख कोटी) नफा कमावला, असा आरोप अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी केला आहे. “ही कुटुंबे फक्त नफा कमावत असून, ते स्वस्त दरात तेलाची खरेदी करून त्याची चढ्या दराने विक्री करतात, असं १९ ऑगस्ट रोजी सीएनबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत बेसेंट यांनी म्हटलं. विशेष बाब म्हणजे- बेसेंट यांनी चीनकडून केल्या जाणाऱ्या रशियन तेलाच्या आयातीला कमी गंभीर मानले. चीनचे रशियाशी दीर्घकाळापासून घनिष्ठ संबंध आहेत आणि युद्धापूर्वीपासूनच ते रशियन तेलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याचं बेसेंट यांनी स्पष्ट केलं.
