-निशांत सरवणकर काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना अटक करण्यात आली. १०३ दिवस ते तुरुंगात होते. परंतु ही अटक बेकायदेशीर होती, असे या कायद्याअंतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाने म्हटले आहे. हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे होते व संजय राऊत यांची अटक कारण नसताना करण्यात आली आहे, असे न्यायालयानेच म्हटले आहे. भाजपचे बाहुले असल्यासारखे मनमानी वागणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाला न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली आहे. या विरोधात संचालनालयाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तेथे काय होते हे पाहणेही औत्स्युक्याचे ठरणार आहे. प्रकरण काय? गोरेगाव येथील सिद्धार्थ नगरमधील पत्रा चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत म्हाडाने २००८ मध्ये मे. गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. सोबत करार केला. त्यानुसार ६७२ भाडेकरूंचे पुनर्वसन करून दिल्यानंतर ४७ एकर भूखंडापैकी अर्धा भाग विकासकाला मिळणार होता. खुल्या बाजारात विक्री करावयाच्या सदनिका म्हाडाला विकासकाने बांधून द्यायच्या होत्या. मात्र भाडेकरूंचे पुनर्वसन न करताही मे. गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे निप्पुण ठक्कर यांनी कंपनीच मे. एचडीआयएलला विकली. एचडीआयएलने खुल्या बाजारातील चटईक्षेत्रफळ नऊ विकासकांना विकले. या विकासकांनीही खरेदीदारांकडून सदनिकेपोटी पैसे घेतले. मूळ भाडेकरूंचे पुनर्वसन झालेले नाही. आता म्हाडाने हा प्रकल्प ताब्यात घेऊन भाडेकरूंच्या इमारतींसाठी निविदेद्वारे विकासक नेमण्याचे ठरविले आहे. या भाडेकरूंचे आतापर्यंतचे भाडेही थकले आहे. घोटाळा झाला का? या प्रकल्पाचा ताबा घेतल्यानंतर मे. एचडीआयएलने भाडेकरूंचे पुनर्वसन केले असते आणि म्हाडाच्या वाट्याला विक्री करावयाच्या सदनिका बांधून दिल्या असत्या तर हा घोटाळा झालाच नसता. एचडीआयएलने पुनर्वसनाच्या सदनिका न बांधता खुल्या बाजारात विक्री करावयाचा चटईक्षेत्रफळ अन्य नऊ विकासकांना विकून एक हजार ३९ कोटी रुपये कमावले. याबाबत म्हाडाने २०१८ मध्ये आर्थिक गुन्हे विभागाकडे गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी प्रवीण राऊत यांना अटक झाली व जामीन देताना न्यायालयाने प्रवीण राऊत यांचा या घोटाळ्याशी संबंध नसल्याचे नमूद केले. मे. गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीत प्रवीण राऊत हे २००६ मध्ये संचालक बनले. त्यावेळी एचडीआयएलचे राकेश वाधवान यांची गुंतवणूकदार म्हणून राऊत यांनी ठक्कर यांच्याशी ओळख करून दिली. वाधवान यांचे ५० टक्के तर प्रवीण राऊत आणि ठक्कर यांचे प्रत्येक २५ टक्के समभाग होते. हा घोटाळा झाला असेल तर मग राकेश व सारंग वाधवान यांना अटक का केली नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. हा घोटाळा असला तरी ही तक्रारच दिवाणी स्वरूपाची आहे. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये आवश्यक असलेल्या गुन्ह्याचा हा भाग होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. संजय राऊत यांचा संबंध आहे? पत्रा चाळ प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रवीण राऊत प्रयत्नशील होते. मित्र म्हणून संजय राऊत यांनी या प्रकल्पासाठी २००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्यात यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये बैठक आयोजित केली. या बैठकीत आदेश दिले गेले. त्यामुळे तेच सर्वेसर्वा आहेत, असा एकूणच सक्तवसुली संचालनालयाचा दावा होता. प्रवीण राऊत यांच्याकडून संजय राऊत यांनी जी रक्कम दिली गेली ती गुन्ह्याचा भाग असल्याचे म्हटले असले तरी तो दावाच न्यायालयाने खोडून काढल्यामुळे या प्रकरणाशी संजय राऊत यांचा संबंध आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. संचालनालयाकडून आरोप काय? पत्रा चाळ प्रकरणात प्रवीण राऊत हे संजय राऊत यांच्या वतीने कार्यरत होते. केंद्रीय कृषिमंत्री व मुख्यमंत्री यांची बैठक व त्या बैठकीला संजय राऊत यांची उपस्थिती याचा अर्थ तोच आहे. या प्रकल्पात प्रवीण राऊत यांना ११२ कोटी मे. एचडीआयएलकडून मिळाले यापैकी १ कोटी ६ लाख रुपये राऊत यांना देण्यात आले. याशिवाय मोठी रोख रक्कमही त्यांना देण्यात आली. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये हा गुन्ह्याचा भाग आहे. विशेष न्यायालय काय म्हणाले? २००७ ते २०११ या काळात काय झाले याबाबत २०१८मध्ये गुन्हा दाखल होतो. या प्रकरणातही प्रवीण राऊतचा सहभाग दिसून येत नाही. अशा वेळी त्यांच्या खात्यात जमा झालेले पैसे हे गुन्ह्याचा भाग (प्रोसीड ॲाफ क्राईम) असल्याचा दावा सक्तवसुली संचालनालय करते. या प्रकल्पातून राऊत यांना पैसा मिळाला नाही. मात्र राऊत यांना ९५/१०० आणि ११२ कोटी वाधवान बंधुंनी पीएमसी (पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँक) बॅंकेतून घेतलेल्या सहा हजार कोटीच्या कर्जापैकी असल्याचा दावा संचालनालय एकीकडे करते तर दुसरीकडे पत्रा चाळ प्रकल्पातून एचडीआयएलला मिळालेल्या एक हजार ३९ कोटीपैकी असल्याचे सांगते. त्यामुळे संचालनालय स्वत:च ठाम नाही. प्रवीण राऊत यांना मिळालेली कथित रक्कम गुन्ह्याचा भाग होत नाही तर मग संजय राऊत यांच्या अटकेचा काही संबंधच निर्माण होत नाही. संजय राऊत हे कुठल्याही प्रकारची चर्चा न करताही जामिनासाठी पात्र आहेत. काय ताशेरे ओढले… काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १९ आणि ४५ चा सक्तवसुली संचालनालयाकडून सतत वापर होतो. पण ४४ हे खटल्याबाबतचे कलम संचालनालय विसरले आहे का, अटक करण्यात जी गती दाखविली जाते ती खटले चालविताना दाखविली जात नाही. या विशेष न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून एकाही खटल्यात सक्तवसुली संचालनालय पुरावा सादर करू शकलेले नाही. पुरावा सादर केला तर तो एक-दोन पानांचाच असतो. गेल्या दशकात एकाही खटल्यात न्यायालय निकाल देऊ शकलेले नाही. या बाबतचा अहवाल या न्यायालयाने प्रधान न्यायाधीशांना सादर केला आहे. अधिकारी बोध घेतील का? जामीन प्रकरणात कुठलेही न्यायालय मोजक्या पानांचा निकाल देते. पण या प्रकरणात १२२ पानी निकाल देताना विस्तृतपणे हा खटला कसा दिवाणी स्वरूपाचा आहे व कारण नसताना संजय राऊत यांना अटक कशी केली, असा सवाल केला आहे. ही अटक बेकायदा असल्याचा वारंवार उल्लेख केला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाच्या अब्रुची लक्तरेच काढली आहेत. उच्च न्यायालयात काय होते, ते या आदेशाकडे कसे पाहते याबाबत आता संचालनालयाच्या कारवाईची ‘गुणवत्ता’ ठरणार आहे. यातून काय अर्थ निघतो? राजकारणी आणि विकासक यांच्यातील संबंध लपून राहिलेले नाहीत. लोकांच्या प्रश्नांच्या नावाखाली राजकारण्यांकडून सर्रास बैठका घेतल्या जात असतात. मुख्यमंत्री वा मंत्री तसेच सचिव, अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर बैठका घेतल्या जात असतात. यापैकी अनेक प्रकल्प रखडतात. या प्रकल्पांवर बॅंकांचे कर्ज असते. हे सर्व प्रकल्प आणि त्यांच्याशी संबंधित राजकारणी यांना सक्तवसुली संचालनालय बेड्या ठोकणार आहे का, काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याचा आपल्या पद्धतीने अर्थ लावणार का, याबाबत आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
