Honey Trap: ‘हनी ट्रॅप’ का ठरत आहे भारतीय संरक्षण यंत्रणेसाठी डोकेदुखी ?

डॉ. प्रदीप कुरूलकर प्रकरण

२०२३ साली प्रसिद्ध संशोधक डॉ. प्रदीप कुरूलकर यांना हनी ट्रॅपच्या आरोपावरून अटक करण्यात आले होते. डीआरडीओ म्हणजे डिफेन्स रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन ही भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयातील संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाच्या अंतर्गत असलेली प्रमुख संस्था आहे. मुख्यतः ही संस्था लष्कराशी संबंधित संशोधन आणि विकास प्रकल्पांसाठी कार्यरत आहे. याच संस्थेच्या पुण्यातील आस्थापनेतून प्रसिद्ध संशोधक डॉ. प्रदीप करूलकर यांना हनी ट्रॅपच्या आरोपावरून ३ मे २०२३ रोजी महाराष्ट्र एटीएसकडून अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात त्यांच्यावर गोपनीय माहिती पाकिस्तानला पुरविल्याचा संशय आहे. या प्रकरणात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांचा संबंध पाकिस्तानच्या तपास यंत्रणांशी आला होता आणि व्हॉटस् अप मेसेजेस, व्हिडिओ कॉल्स यांच्या माध्यमातून त्यांनी लष्कराशी संबंधित गोपनीय माहिती पाकिस्तानला पुरविल्याचा संशय आहे. गेल्या एका वर्षापासून ते या हनी ट्रॅपप्रकरणामध्ये अडकल्याचा संशय होता. डॉ. प्रदीप कुरूलकर यांना ऑफिशियल सिक्रेट अ‍ॅक्ट, १९२३ या कायद्याअंतर्गत अटक झाली आहे.

प्रकरणातील पुढील कायदेशीर कारवाई

एटीएसने (ATS) जून २०२३ मध्ये डॉ. कुरूलकर यांच्याविरोधात न्यायालयात सुमारे १,८०० पानांचे दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले. तपासात समोर आले की, पाकिस्तानच्या आयएसआय (ISI) एजंटने ‘झारा दासगुप्ता’ या नावाने बनावट प्रोफाईल तयार करून कुरूलकर यांच्याशी संपर्क साधला होता. या हनी ट्रॅपच्या जाळ्यात अडकून त्यांनी क्षेपणास्त्र प्रणाली, ड्रोन आणि इतर अत्यंत संवेदनशील लष्करी प्रकल्पांची गोपनीय माहिती शत्रू राष्ट्राला पुरविल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.

१९२३ सालचा ऑफिशियल सिक्रेट अ‍ॅक्ट नक्की काय सांगतो?

हा कायदा ब्रिटिश सरकारच्या काळात तयार करण्यात आला होता. या कायद्याअंतर्गत आपल्या देशाची कुठलीही गोपनीय माहिती शत्रू राष्ट्राला पुरविणे हा अजामीन पात्र गुन्हा आहे व तसे आढळल्यास कुठल्याही क्षणी आरोपीविरुद्ध अटक वॉरण्ट जरी करता येते. इतकेच नव्हे तर सरकारशी संबंधित कुठलीही माहिती पुरविणे दंडात्मक गुन्हा आहे. १९२३ सालचा हा अधिकृत कायदा भारताच्या विरोधातील गुप्त हेरगिरी करणाऱ्यांविरोधात वापरला जातो. या कायदयात नमूद केल्याप्रमाणे कोणीही खासगी व्यक्ती प्रतिबंधित सरकारी क्षेत्राकडे जाऊ शकत नाही किंवा तिथे निरिक्षणदेखील करू शकत नाही. असे अवैध कृत्य करताना आढळ्यास कठोर कार्यवाही करण्यात येते. या कायद्यांतर्गत शिक्षा ही तीन वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत देण्याची तरतूद आहे. गुन्ह्याच्या तीव्रतेवर शिक्षा अवलंबून असते. जाणीवपूर्वक माहिती पुरवून युद्ध घडविण्याचा प्रयत्न केलेल्याचे निष्पन्न झाल्यास जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचीही तरतूद आहे. या कायद्यांतर्गत खटला चालवलेल्या व्यक्तीवर ही कृती अनावधानाने किंवा राज्याची सुरक्षा धोक्यात आणण्याचा हेतू नसताना घडली तरीही गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो व सक्त कारावासाची शिक्षा दिली जाऊ शकते. हा कायदा केवळ विशिष्ट पदावर असलेल्या व्यक्तींना अधिकृत गुपिते हाताळण्याचा अधिकार देतो.

डॉ. प्रदीप कुरूलकर नक्की कोण आहेत ?

डॉ. कुरूलकर हे डीआरडीओ मध्ये सिस्टम इंजिनियरींग लॅबोरेटरी ऑफ दी रिसर्च अँड डेव्हेलोपमेंट एस्टॅब्लिशमेंटचे महासंचालक होते. त्यांचा जन्म १९६३ साली झाला व त्यानंतर त्यांनी १९८५ मध्ये अभियांत्रिकी या विषयात पुणे विद्यपीठाची पदवी संपादन केली होती. १९८८ सालापासून डीआरडीओ मध्ये काम करण्यास सुरुवात केली होती. हायपरबरिक चेम्बर्स, हायप्रेशर न्युमॅटिक सिस्टिम, मोबाईल पॉवर सप्लाइज, क्षेपणास्र प्रक्षेपण या लष्कराशी संबंधित वेगवेगळ्या संशोधनात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. म्हणूनच त्यांच्यावर असलेल्या आरोपाचे गांभीर्य अधिक आहे.

हे प्रकरण उघडकीस कसे आले?

डीआरडीओमधील महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या अधिकाऱ्ंयाच्या तक्रारींनंतर या प्रकरणाची एटीएसकडून तपासणी करण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र एटीएसने डॉ. कुरूलकर यांना अटक केली आहे.

हनी ट्रॅप म्हणजे नक्की काय?

हनी ट्रॅपिंग ही एक अन्वेषणात्मक पद्धत आहे. एखाद्या (महत्त्वपूर्ण) व्यक्तीकडून महत्त्वपूर्ण माहिती गोळा करण्यासाठी ही पद्धत वापरण्यात येते. या पद्धतीचा समावेश हेरगिरीच्या पद्धतींमध्येच होतो. देश, राज्य, स्थानिक, वैयक्तिक अशा सर्वच पातळीवर ही पद्धत अवलंबण्यात येते. जेथे शक्ती वापरून उपयोग होणार नाही अशा ठिकाणी युक्तीच्या माध्यमातून गोष्टी घडविल्या जातात. लक्षात घेण्याचा मुख्य भाग म्हणजे या व इतर गुप्तहेरगिरी करण्याच्या पद्धतींमध्ये फरक आहे. या पद्धतीत प्रामुख्याने तुमच्या लैंगिक, रोमँटिक (प्रेम) भावभावनांना शस्त्र म्हणून तुमच्या व तुमच्या देशाच्या विरोधात वापर करण्यात येतो. अगदीच सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर या पद्धतीत गुप्तहेर स्त्री किंवा पुरुष ज्या व्यक्तीकडून माहिती काढावयाची आहे, त्या व्यक्तीला स्वतःच्या प्रेमाच्या-लैंगिक आकर्षणाच्या जाळ्यात ओढते. तुम्हाला भावनिक बंधनात अडकवून तुमच्याकडून तिला हवी ती माहिती काढण्यात ती यशस्वी होते. जेथे हे शक्य होत नाही अशा ठिकाणी लैंगिक संबंधांवरून ब्लॅकमेल करून माहिती मिळविण्यात यश संपादन केले जाते.

‘हनी ट्रॅप’ शब्द कसा आला?

ही हेरगिरीची पद्धत काही नवीन नाही. या संदर्भात इतिहासात अनेक दाखले उपलब्ध आहेत. तरी आधुनिक जगात या पद्धतीचे प्रारंभिक नामकरण हे ‘हनी पॉट’ असे करण्यात आले होते. कालांतराने ही पद्धत ‘हनी ट्रॅप’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली. हनी म्हणजे मध. अमेरिकेत व इतर काही युरोपीय देशांमध्ये प्रिय व्यक्तीला हनी म्हणण्याची पद्धत आहे. विशेषतः हा शब्दप्रयोग जोडप्यांमध्ये करण्यात येतो. म्हणूनच हेरगिरीच्या या पद्धतीला ‘हनी ट्रॅप’ असे संबोधले जाते.

हनी ट्रॅप भारतीय संरक्षण यंत्रणेसाठी डोकेदुखी का ठरत आहे?

सध्या भारतीय संरक्षण यंत्रणेसाठी हनी ट्रॅपिंगची प्रकरणे डोकेदुखी ठरत आहेत. सोशल मीडिया हे तंत्रज्ञाच्या दृष्टिकोनातून वरदान ठरत असले तरी प्रत्यक्ष त्याची नकारात्मक बाजू देशाच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये उघडकीस आलेली हनी ट्रॅपिंगची ९० टक्के प्रकरणे ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून घडली आहेत, हे एका महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणात उघड झाले आहे. फेसबुकवर अनेकदा हनी ट्रॅपिंगचे सापळे रचले जातात, व्हॉट्सअॅपच्या आगमनाने शत्रूंचे काम आणखी सोपे झाले आहे.

एआय (AI) आणि ‘डीपफेक’चा नवा धोका

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे हनी ट्रॅपिंगचे स्वरूप आता अधिक घातक झाले आहे. शत्रू राष्ट्रांच्या गुप्तचर संस्था आणि सायबर गुन्हेगार आता ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) आणि ‘डीपफेक’ तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. बनावट महिलांचे अत्यंत वास्तववादी चेहरे, एआय व्हॉईस क्लोनिंग (आवाज बदलणे) आणि डीपफेक व्हिडिओ कॉल्सद्वारे अधिकाऱ्यांना सहज भ्रमित करून जाळ्यात ओढले जात आहे. त्यामुळे केवळ सोशल मीडिया मेसेजेसच नव्हे, तर डिजिटल ओळखींची सत्यता पडताळणे सुरक्षायंत्रणांसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे.

‘ऑपरेशन डॉल्फिन नोज’

‘ऑपरेशन डॉल्फिन नोज’ ही मोहीम हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. या प्रकरणात २०१९ साली भारतीय नौदलाच्या सात खलाशांना संवेदनशील माहिती देशाबाहेर पुरवल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात आकर्षक सुंदर महिलांनी या खलाशांना भुरळ घातली होती. त्यांच्या सोबत वेळ व पैसे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. केवळ यासाठी या खलाशांनी भारताची गोपनीय माहिती इतरत्र पुरवली. अलीकडच्या अनेक प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ स्तरावरील किंवा एकाकी असलेले अधिकारी अधिक संख्येने हनी ट्रॅपला बळी पडल्याचे लक्षात येते. सुरक्षायंत्रणा या प्रकारणांसंदर्भात संवेदनशील असली तरी हनी ट्रॅपिंगची प्रकरणे सुरूच आहेत. अनेक प्रकरणात पैसा (भ्रष्टाचार) कारणीभूत आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील अधिकारी-सैनिक आणि इतर कर्मचारी निवडीच्या प्रक्रियेत सुधारणेची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. स्वाती मुखर्जी, उपदेश कुमार आणि मानस के मंडल हे डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकोलॉजिकल रिसर्च या संस्थेचे तीन मुख्य लष्करी मानसशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांनी ‘Status of Military Psychology in India: A Review’ या संशोधन लेखात हनी ट्रॅपिंग प्रकरणावर निर्बधांसाठी अधिकारी किंवा शिपाई निवड प्रक्रियेत सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.

हनी ट्रॅपचे सापळे रचण्यात पाकिस्तान अग्रेसर

भारतीय गुप्तचर संस्थांनी यापूर्वी हनी ट्रॅप या विषयात अनेक मूल्यांकने केलेली आहेत. त्यांनी केलेल्या संशोधनात काही भीषण गोष्टी समोर आल्या आहेत. भारताविरोधात अशा प्रकारच्या कुडघोडी करण्यात पाकिस्तान अग्रेसर आहे. आयएसआयची हनी ट्रॅप शाखा फरीदकोटमधून चालवली जात आहे. २०१५ सालापासून आयएसआयने, (ISI-Inter-Services Intelligence of Pakistan) हनी ट्रॅप या युनिटसाठी सुमारे ३५०० कोटी रुपयांचे बजेट राखून ठेवले आहे. आयएसआयसाठी हनी ट्रॅप हे युनिट किती महत्त्वाचे आहे हे यावरूनच लक्षात येते.

भारतीय तरुणांवर लक्ष केंद्रित

एखादा भारतीय सैनिक,अधिकारी हनी ट्रॅपमध्ये अडकला की ब्लॅकमेल करून किंवा रोख रकमेच्या आमिषाने त्याच्याकडून माहिती मिळविली जाते. आयएसआय नेहमीच तरुणांना अडकवण्याचा प्रयत्न करते. परंतु सध्याच्या सर्वेक्षणात जुने अधिकारी त्यांचे भक्ष्य असल्याचे उघड आहे. किंबहुना भारतीय संरक्षण यंत्रणेशी संबंधित संस्थामध्ये भरतीचा त्यांचा डाव आहे, हाही मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. ज्या अधिकाऱ्यांची माहिती सोशल मीडियावर आहे, त्यांच्यावर लक्ष ठेवून त्यांना जाळ्यात अडकवण्यात येते, असे भारतीय तपास यंत्रणांना लक्षात आले आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांनीच काळजी घेणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ असा मुळीच नाही की पूर्णतः सोशल मीडिया बंद करावे, परंतु आपल्या जवाबदाऱ्या, मर्यादा प्रत्येकाने पाळल्या तरच देशातील संरक्षण यंत्रणेवर असलेला भार काही अंशी कमी होण्यास मदत होईल!