चीनमधील सर्वात मोठे धरण भारतासाठी ठरू शकते ‘वॉटर बॉम्ब’? याचा धोका काय?

अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी म्हटले, “चीनकडून असलेला लष्करी धोका बाजूला ठेवला तरी मला वाटते की, हा मुद्दा इतर कुठल्याही गोष्टीपेक्षा अधिक गंभीर आहे. त्यामुळे आमच्या जमातींचे अस्तित्व आणि उपजीविका यांना धोका निर्माण होऊ शकतो. ही बाब खूप गंभीर आहे. कारण- चीन याचा वापर ‘वॉटर बॉम्ब’सारखादेखील करू शकतो.” त्यांनी पुढे म्हटले, “चीन आंतरराष्ट्रीय पाणीवाटप करारांवर स्वाक्षरी करणारा देश असता, तर हा प्रकल्प एक वरदान ठरू शकला असता. कारण- त्यामुळे अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि बांगलादेशमधील पूर टाळता आला असता. पण, चीन पाणीवाटप करारांवर स्वाक्षरी करणारा देश नाही आणि हीच समस्या आहे. समजा, धरण बांधले गेले आणि त्यातून अचानक पाणी सोडले गेले, तर आपला संपूर्ण सियांग पट्टा नष्ट होईल. मानवी जीवनावर त्याचे विनाशकारी परिणाम होतील.”

चीनचे धरण भारतासाठी ‘वॉटर बॉम्ब’ का ठरू शकते?

• यारलुंग त्सांगपो ही केवळ तिबेटी नदी नाही, भारतात प्रवेश केल्यावर ही नदी अरुणाचल प्रदेशमध्ये सियांग नदीत आणि आसाममध्ये पुढे खाली गेल्यावर ही नदी दिबांग व लोहित यांसारख्या उपनद्यांमध्ये विलीन होते. पुढे ती ब्रह्मपुत्रा नदी म्हणून प्रवास करते.
• भारत आणि बांगलादेशमधील लाखो लोकांसाठी ही नदी जीवनरेखा आहे.
• पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक असलेल्या हिमालयीन क्षेत्रात या धरणासारख्या पायाभूत सुविधेमुळे बहुआयामी धोके निर्माण होतात.

ऑस्ट्रेलियन थिंक टँक लोवी इन्स्टिट्यूटच्या २०२० च्या अहवालात इशारा देण्यात आला आहे की, तिबेटमध्ये उगम पावणाऱ्या नद्यांवरील चीनचे नियंत्रण भारताची अर्थव्यवस्था आणि शेतीवर लक्षणीयरीत्या विपरीत परिणाम करू शकते. “जर धरण पूर्ण झाले, तर आपल्या सियांग आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्या मोठ्या प्रमाणात सुकू शकतात”, अशी भीती अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

मुख्य चिंतेची बाब म्हणजे चीन आंतरराष्ट्रीय पाणीवाटप करारांवर स्वाक्षरी करणारा देश नाही आणि त्यामुळे सीमापार नदीचा प्रवाह बदलण्यापासून चीनला कायदेशीररीत्या रोखण्याच्या भारताच्या क्षमतेवर मर्यादा येते. खांडू म्हणाले की, जर चीन अशा करारांवर स्वाक्षरी करणारा असता, तर हा प्रकल्प भारतासाठी फायदेशीर ठरला असता.

भारताचा काउंटर प्लॅन काय?

या धोक्याला बचावात्मक प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत सरकारकडून अरुणाचल प्रदेशमध्ये सियांग अप्पर मल्टिपर्पज प्रकल्प राबविण्याची योजना आखली जात असल्याची माहिती खांडू यांनी दिली. हा प्रस्तावित प्रकल्प १० गिगावॉट जलविद्युत वीज निर्माण करील आणि मुख्य म्हणजे चीनने पाणी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केल्यास संरक्षणात्मक यंत्रणा म्हणून काम करील. त्यांनी पुढे सांगितले की, केंद्र सरकारशी व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. “अरुणाचल प्रदेश सरकारने सियांग अप्पर बहुउद्देशीय प्रकल्प उभारण्याचा विचार केला आहे, जो संरक्षण यंत्रणा म्हणून काम करील आणि पाण्याची सुरक्षा सुनिश्चित करील,” असे ते म्हणाले.

चीनने या धरणाविषयीची कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. मात्र खांडू यांना असा विश्वास आहे की, त्याचे बांधकाम आधीच सुरू झाले आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये तयार होणारा भारताचा स्वतःचा प्रकल्प पाण्याची उपलब्धता नियंत्रित करण्यास मदत करू शकतो आणि चीनच्या धरणामुळे येणाऱ्या संभाव्य पुराच्या वेळी संरक्षण प्रदान करू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. “भविष्यात जर चीनने त्या प्रस्तावित धरणातून पाणी सोडले, तर निश्चितच पूर येईल; परंतु तो नियंत्रित केला जाऊ शकतो,” असे ते म्हणाले.

या धरणाचा सर्वाधिक परिणाम स्थानिक लोकसंख्येवर होईल हे लक्षात घेऊन अरुणाचल प्रदेश सरकार त्यांच्या नियोजनात आदिवासी समुदायांना सहभागी करून घेत आहे. “या मुद्द्याबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मी लवकरच एक बैठक आयोजित करणार आहे,” असे खांडू यांनी सांगितल. त्यांनी म्हटले, “चीनला कोण समजावून सांगेल? आपण आपल्या संरक्षण यंत्रणा आणि तयारीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सध्या आम्ही त्यातच पूर्णपणे गुंतलो आहोत.”

पर्यावरणीय आणि भूगर्भीय धोक्यांचा इशारा

धरणामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होणार नाही, असे आश्वासन चिनी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले होते. मात्र, असे असले तरी प्रत्यक्ष परिणामांबद्दल फारशी स्पष्टता नाही. मुख्य बाब म्हणजे त्यामुळे नागरिकांच्या विस्थापनाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. उदाहरण द्यायचे झाल्यास थ्री गॉर्जेस धरण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी चीनने १७ वर्षांत सुमारे १३ लाख लोकांना स्थलांतरित केले.

‘एएनआय’च्या वृत्तात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ग्रेट बेंड धरणासाठी नदीचा प्रवाह वळविण्याकरिता नामचा बारवा पर्वतरांगांमधून ४२० किलोमीटरपर्यंतचे व्यापक बोगदे खोदण्याची आवश्यकता असणार आहे. हा प्रदेश भूकंपप्रवण टेक्टोनिक सीमेवर आहे आणि त्यामुळे या प्रकल्पाचा धोका आणखी वाढेल. ‘बीबीसी’ला २०२२ मध्ये सिचुआन प्रांतीय भूगर्भीय ब्यूरोमधील एका वरिष्ठ अभियंत्याने सांगितले, “भूकंपामुळे होणारे भूस्खलन आणि चिखल-खडक यांचे प्रवाह अनेकदा अनियंत्रित असतात आणि ते प्रकल्पासाठी मोठा धोका निर्माण करतील.” १२७ अब्ज डॉलर्सच्या अंदाजित खर्चासह हा जलविद्युत महाप्रकल्प २०६० पर्यंत तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.