देशाच्या बँकांमधील ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’ची (wilful defaulters) संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अलीकडच्या परिपत्रकानुसार, ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’नी थकवलेल्या कर्जाबाबत बँकांना तडजोड आणि सामंजस्याच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याची परवानगी दिली गेली आहे. वाणिज्य बँकांनी आजवर शेकडो कोटी रुपयांच्या कर्ज रकमेवर पाणी सोडून (हेअर-कट) थकीत कर्ज खात्यांबाबत तडजोडी केल्या आहेत. मागील १० वर्षांत तब्बल १३,२२,३०९ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित करून बँकांनी त्यांच्या अनुत्पादित कर्ज मालमत्तेत (‘एनपीए’मध्ये) कपात घडवून आणली होती. ‘एनपीए’मध्ये कपात घडवून आणली तरी बँकांमधील ‘कर्जबुडव्यां’ची संख्या आणि त्यांच्याकडील थकीत रक्कमेचा आकडा नवनवीन उच्चांक गाठतो आहे. रिझर्व्ह बँकेचे तडजोडीबाबत परिपत्रक काय, हे जाणून घेऊया. विद्यमान वर्षात थकीत कर्जात किती भर पडणार? का? विद्यमान आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये थकीत कर्जामध्ये ५०,००० कोटी रुपयांची भर पडण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या जून महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार, ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’नी थकवलेल्या कर्जाबाबत बँकांना तडजोड सामंजस्याच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याची परवानगी दिली गेली आहे. त्यापरिणामी ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’नी थकवलेल्या कर्जाची रक्कम आता ३.५३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता वाढली आहे. बँकांनी मार्च २०२३ अखेरपर्यंत ९,२६,४९२ कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी ३६,१५० बुडीत कर्ज खात्यांविरुद्ध खटले दाखल केले आहेत. हेही वाचा - विश्लेषण : पॅलेस्टाईन प्रश्नावर अमेरिका इस्रायलची पाठराखण का करते? या दोन देशांच्या मैत्रीचा इतिहास काय आहे? सध्याचे थकीत कर्जाचे प्रमाण किती? कर्जदारांच्या पतविषयक माहिती ठेवणारी सर्वात मोठी संस्था ‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’कडून उपलब्ध माहितीनुसार, मार्च २०२२ मध्ये १४,८९९ थकीत खात्यांकडे ३,०४,०६३ लाख कोटींचे कर्ज थकीत आहेत. विद्यमान वर्षात थकीत खात्यांची संख्या १६,८३३ वर वाढून त्यांच्याकडील थकीत रक्कम ३,५३,८७४ कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. स्टेट बँकेकडील १,९२१ थकीत खात्यांकडे ७९,२७१ कोटी रुपये थकीत आहेत. तर त्यापाठोपाठ पंजाब नॅशनल बँक ४१,३५३ कोटी रुपये, युनियन बँक ३५,६२३ कोटी रुपये, बँक ऑफ बडोदा २२,७५४ कोटी रुपये आणि आयडीबीआय बँकेकडील थकीत रक्कम २४,१९२ कोटी रुपये आहे. मार्च २०२३ पर्यंत ९,२६,४९२ कोटी वसूल करण्यासाठी बँकांनी ३६,१५० ‘एनपीए’ खात्यांविरुद्ध खटले दाखल केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेचा स्थिरता अहवाल ‘एनपीए’बाबत काय सांगतो? बँकांकडील तीन महिन्यांहून अधिक काळ (९० दिवस) न भरलेल्या कर्जाचा अनुत्पादित (एनपीए) अर्थात बुडीत कर्जाच्या श्रेणीमध्ये समावेश केला जातो. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आर्थिक स्थिरता अहवालानुसार, बँकांकडील बुडीत कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) मार्च २०२३ मध्ये ३.९ टक्के असे १० वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरले होते. ते मार्च २०२४ पर्यंत आणखी घसरून ३.६ टक्क्यांवर येणे अपेक्षित आहे. ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे' (विलफुल डिफॉल्टर) म्हणजे नेमके काय? रिझर्व्ह बँकेच्या वर्गीकरणानुसार, कर्जपरतफेडीची क्षमता असूनही जाणूनबुजून कर्जफेड न करणाऱ्या किंवा कर्जाऊ पैशाचा गैरवापर करणाऱ्या कर्जदारांना ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे' (विलफुल डिफॉल्टर) संबोधले जाते. मध्यवर्ती बँकेने सप्टेंबर २०२१ मध्ये दिलेल्या प्रस्तावानुसार, बँकांनी कर्जदाराचे ‘विलफुल डिफॉल्टर’ म्हणून वर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया खाते ‘एनपीए’ म्हणून घोषित केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी. शिवाय जाणूनबुजून अर्थात हेतूपुरस्सर कर्ज थकविणाऱ्यांच्या पुराव्याची तपासणी बँकेने स्थापन केलेल्या समितीद्वारे करणे आवश्यक आहे. मात्र बँकेकडून हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलेली थकीत कर्ज खाती तडजोडीसाठी पात्र ठरतील. एकूण ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’पैकी तब्बल ७७ टक्के खाती राष्ट्रीयकृत बँका आणि स्टेट बँकेची आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे ताजे परिपत्रक काय? रिझर्व्ह बँकेने ८ जून रोजी प्रसृत केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, मध्यवर्ती बँकेचे नियमन असणाऱ्या संस्था म्हणजेच सर्व प्रकारच्या बँका (सरकारी, खासगी, विदेशी, सहकारी वगैरे) आणि गृहवित्त क्षेत्रातील कंपन्यांसह बँकेतर वित्तीय संस्था या हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे म्हणून वर्गीकृत तसेच फसवणूक म्हणून वर्गीकृत कंपन्यांच्या थकीत कर्ज खात्यांबाबत सामंजस्याने मार्ग काढू शकतात. हा तोडगा म्हणजे अर्थात बँकांकडून काही रकमेवर पाणी सोडले जाऊन अशा कर्ज खात्याचे तांत्रिक निर्लेखन (टेक्निकल राइट-ऑफ) केले जाईल. अशा कर्जदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता हे घडून यावे, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. म्हणजेच जर कोणता फौजदारी खटला सुरू असेल तर तो गुंडाळावा लागेल. शिवाय असे तडजोड केलेले कर्जदार किमान १२ महिन्यांच्या शीतन-अवधीनंतर (कूलिंग पीरियड) पुन्हा नव्याने कर्ज मिळविण्यास पात्र ठरू शकतील. हा अवधी अधिक किती असावा हे बँका आणि वित्तीय कंपन्या त्यांच्या संचालक मंडळाद्वारे मंजूर धोरणाद्वारे निश्चित करू शकतील. मध्यवर्ती बँकेचा निर्णयामागील हेतू काय? परिपत्रकच म्हणते की, यामुळे परतफेड रखडलेल्या कर्जाचे निराकरण करण्यासाठी उपायांबाबत काहीएक सुसंगती साधली जाईल. तांत्रिक कर्ज-निर्लेखन नियंत्रित करणारी एक व्यापक नियामक चौकट स्थापित केली जाईल. राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांना पहिल्यांदाच बुडीत कर्जे निर्लेखित करण्याचे आणि कर्जे बुडवणाऱ्यांशी तडजोड/ वाटाघाटी करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. या बँकांनाही आता त्यांच्यावरील बुडीत कर्जाचा ताण हलका करता येईल. सध्या अशी सुविधा केवळ वाणिज्य बँका आणि काही निवडक बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना उपलब्ध आहे. बँकांकडून आतापर्यंत किती कोटींची कर्जे निर्लेखित? देशातील बँकांनी गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत बड्या कर्जदारांनी थकविलेली आणि परतफेड थांबलेली १० लाख कोटींची कर्जे निर्लेखित (राइट-ऑफ) केली आहेत. त्यापैकी बँकांना १३ टक्के म्हणजे १,३२,०३६ कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे पाच वर्षांत वसूल करता आली आहेत. माहितीच्या अधिकारात, ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे दाखल केलेल्या विनंतीवर आलेल्या उत्तरानुसार, पाच वर्षांच्या कालावधीत बँकांनी एकूण १०,०९,५१० कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे निर्लेखित केली. बँका तीन महिन्यांहून अधिक काळ (९० दिवस) न भरलेली कर्जे अनुत्पादित (एनएपी) अर्थात बुडीत कर्ज म्हणून घोषित करतात. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत निर्लेखित करण्यात आलेली १३,२२,३०९ कोटींची कर्जे पाहता, बँकांवरील या बुडीत कर्जाचा अर्थात एनपीएचा भार जवळपास निम्म्याने कमी झाला आहे. सरकारी बँकांनी सर्वाधिक कर्जावर पाणी सोडले आहे. गत पाच वर्षांत त्यांनी एकूण ७,३४,७३८ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. प्रचंड प्रमाणातील कर्ज निर्लेखनातून बँका नफाक्षम बनण्याबरोबरच, पत-गुणवत्ता स्थिती कमालीची सुधारल्याचे दिसले आहे. मागील आर्थिक वर्षांत म्हणजेच मार्च २०२२ अखेर देशातील सर्व बँकांचे एकत्रित बुडीत कर्ज अर्थात एनपीए ७,२९,३८८ कोटी रुपयांवर अर्थात एकूण वितरीत कर्जाच्या तुलनेत ५.९ टक्क्यांवर घसरले आहे. पाच वर्षांपूर्वी २०१७-१८ सालात त्याचे प्रमाण ११.२ टक्के इतके होते. हेही वाचा - विश्लेषण : भाजपकडून वसुंधराराजेंना पर्याय? राजस्थानच्या रणात पक्षश्रेष्ठींचे ‘रजपूत कार्ड’! हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची संख्या किती? गेल्या चार वर्षांतील म्हणजे २०१८-१९ पासून हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची माहिती राखून ठेवण्यात आली आहे. चार वर्षांत कर्जबुडव्यांची संख्या १०,३०६ वर पोहोचली आहे. २०२०-२१ मध्ये सर्वाधिक २,८४० कर्जबुडव्यांची नोंद झाली असून, त्याच्या पुढील वर्षात २,७०० नोंदवले गेले. यामध्ये गीतांजली जेम्स, एरा इन्फ्रा, कॉन्कास्ट स्टील, एबीजी शिपयार्ड अग्रस्थानी आहेत. बँकांनी गेल्या काही वर्षांत अनेक लहान-मोठी कर्जे निर्लेखित केली असली तरी, बँकांनी या कर्जदारांचे वैयक्तिक तपशील कधीच उघड केलेले नाहीत. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत स्टेट बँकेने २,०४,४८६ कोटी, पंजाब नॅशनल बँक ६७,२१४ कोटी तर बँक ऑफ बडोदाने ६६,७११ कोटींची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँकेनेही ५०,५१४ कोटींची कर्जे निर्लेखित केली. ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’ना पुन्हा कर्ज देण्याबाबत नियम काय? हेतुपुरस्सर कर्ज बुडविलेल्या कर्जदारांना तडजोडीनंतर १२ महिन्यांपर्यंत नवीन कर्ज मिळू शकत नाही. याचा अर्थ विलफुल डिफॉल्टर किंवा फसवणुकीत गुंतलेली कंपनी १२ महिन्यांनी तडजोडीनंतर नवीन कर्ज मिळविण्यास पात्र असते, किंवा बँकेकडून पुन्हा कर्ज मिळवू शकते. मध्यवर्ती बँकेने तडजोडीबाबत नुकतेच जाहीर केलेले धोरण पूर्वीच्या धोरणाच्या अक्षरशः उलटे आहे. ७ जून २०१९ रोजी, रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या ‘प्रुडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिझोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड अ‍ॅसेट्स’मध्ये स्पष्ट केले की, ज्या कर्जदारांनी हेतुपुरस्सर फसवणूक केली ते कर्ज तडजोडीसाठी म्हणजेच कर्ज पुनर्रचनेसाठी अपात्र राहतील. आता मध्यवर्ती बँकेने जाणूनबुजून थकबाकीदारांना तडजोडीचा तोडगा देण्याच्या धोरणामध्ये केलेला हा बदल बँकिंग क्षेत्राला धक्का देणारा ठरण्याची शक्यता आहे. कारण यामुळे बँकिंग क्षेत्रावरील जनतेचा विश्वास तर उडेलच पण ठेवीदारांच्या विश्वासाला हानी पोहोचेल. gaurav.muthe@expressindia.com
