Water scarcity Britain ब्रिटनला सध्या तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जात आहे. अनेक दशकांतील सर्वांत मोठे पाणीसंकट ब्रिटनमध्ये निर्माण झाले आहे. इंग्लंडमधील अनेक भागांत दुष्काळाची स्थिती असून, जलाशयांमधील पाण्याची पातळी सातत्याने कमी होत आहे. त्यामुळे सरकार आणि जल नियामक संस्था नागरिकांना त्यांच्या रोजच्या सवयींमध्ये बदल करण्याचे आवाहन करत आहेत. या उपायांमधील एका उपायाची सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. सरकारने ऑनलाइन साठवलेले जुने ईमेल्स आणि फोटोज डिलीट करण्याचे आदेश नागरिकांना दिले आहेत. काय आहे त्यामागील नेमके कारण काय? डिजिटल डेटा अन् पाण्याचा संबंध काय? काय आहे नेमका प्रकार? जाणून घेऊयात…
१९७० नंतरचा सर्वांत मोठा दुष्काळ
- ब्रिटनमधील मेट ऑफिसच्या आकडेवारीनुसार, देशात १९७६ नंतर सर्वांत भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
- इंग्लंडमधील पाच भागांना अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे; तर इतर सहा भागांमध्ये कोरड्या हवामानाचा सामना करावा लागत आहे.
- गेल्या काही महिन्यांत अधूनमधून पाऊस पडूनही ही परिस्थिती कायम आहे.
- यॉर्कशायर, कंब्रिया व लँकशायर, ग्रेटर मँचेस्टर, मर्सीसाइड व चेशायर, ईस्ट मिडलँड्स व वेस्ट मिडलँड्स या सर्व भागांना दुष्काळग्रस्त क्षेत्र म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
- इतर प्रदेश जसे की, नॉर्थईस्ट, लिंकनशायर, नॉर्दम्प्टनशायर, ईस्ट अँग्लिया, थेम्स, वेसेक्स, सोलेंट व साउथ डाउन्स हे प्रदेशदेखील दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. जर ही परिस्थिती कायम राहिली, तर या भागांनाही अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त घोषित केले जाऊ शकते.
या उन्हाळ्यात देशात अनेकदा उष्णतेच्या लाटा आल्या आहेत. यूके मेट ऑफिसचे मुख्य हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. विल लँग यांनी स्पष्ट केले की, दक्षिण इंग्लंडच्या काही भागांमध्ये ३० अंश सेल्सिअसच्या आसपास तापमान नोंदवले गेले आहे. त्यामुळे पूर्वीपासून कमी असलेल्या पाणीपुरवठ्यावरील दबाव वाढला आहे. या वर्षीचा जुलै महिना हा इतिहासातील पाचवा सर्वांत उष्ण महिना होता. काही ठिकाणी जोरदार पाऊस पडल्याने तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी नद्यांमधील प्रवाह आणि जलाशयांमधील पाणीसाठ्यात झालेली घट भरून निघालेली नाही.

संकटाचा सामना करण्यासाठी ब्रिटन काय करतेय?
देशातील गंभीर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी अनेक भागांमध्ये पाणीवापरावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यॉर्कशायर वॉटरच्या ग्राहकांसाठी नळ जोडणी (Hosepipe) वापरण्यावर बंदी आहे आणि ही बंदी थेम्स वॉटर, साउथ ईस्ट वॉटर व सदर्न वॉटरच्या नेटवर्कच्या काही भागांनाही लागू आहे. अनावश्यक पाण्याचा वापर कमी करणे आणि घरांसाठी, तसेच आवश्यक सेवांसाठी पाणी वाचवणे हा या निर्बंधांमागचा उद्देश आहे.
National Drought Group मध्ये पर्यावरण एजन्सी, मेट ऑफिस, नियामक संस्था, सरकारी विभाग व जल कंपन्या यांचा समावेश आहे. त्यांनी नियमांचे पालन केल्याबद्दल जनतेचे आभार मानले आहेत. पर्यावरण एजन्सीच्या पाणी विभागाच्या संचालक हेलन वेकहम यांनी सांगितले, “या परिस्थितीत पाणी वाचवण्यासाठी जिथे निर्बंध लागू आहेत, तिथे त्यांचे पालन केल्याबद्दल आम्ही जनतेचे आभारी आहोत.” सामूहिक प्रयत्नांचे महत्त्व वेकहम यांनी अधोरेखित केले. त्या म्हणाल्या, “नळ बंद करणे किंवा जुने ईमेल्स डिलीट करणे यांसारख्या साध्या, रोजच्या सवयीदेखील पाण्याची मागणी कमी करण्यासाठी आणि नद्या व वन्यजीवांचे आरोग्य जपण्यासाठी मदत करतात.”
डिजिटल डेटा आणि पाण्याचा संबंध काय?
पाणी वाचवण्याच्या सल्ल्यामध्ये डिजिटल सवयी बदलण्याचेदेखील निर्देश देण्यात आले आहेत. हे डेटा सेंटर्सच्या प्रचंड संसाधन वापराचे प्रतीक आहे. प्रत्येक ईमेल, फोटो आणि ऑनलाइन साठवलेल्या फाइल सर्व्हर्स चालवण्यासाठी डेटा सेंटर्सकडून ऊर्जा वापरली जाते आणि या उर्जेच्या मागणीचा पाण्याशी संबंध असतो. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या एका अभ्यासानुसार, केवळ १-मेगावॉट डेटा सेंटरला थंड ठेवण्यासाठी दरवर्षी सुमारे २.६ कोटी लिटर पाणी वापरले जाते. सर्व्हर्सना जास्त गरम होण्यापासून वाचवण्यासाठी हे पाणी वापरले जाते. सहसा बाष्पीभवन कूलिंग प्रणालीचा यात वापर केला जातो. अशा प्रणालींवर अवलंबून असलेल्या सुविधा दरवर्षी लाखो लिटर पाणी बाष्पीभूत करू शकतात.
पाण्याचा वापर केवळ कूलिंगपुरता मर्यादित नाही. वीजनिर्मितीसाठीही मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज असते. जीवाश्म इंधन प्रकल्पांमध्ये वाफेवर चालणाऱ्या टर्बाइनसाठी, अणुभट्ट्यांकरिता असणार्या कूलिंग टॉवर्ससाठी, जलाशयांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या जलविद्युत केंद्रांसाठी विजेची आवश्यकता असते. डेटा सेंटर्सद्वारे वापरली जाणारी ऊर्जा एकूण पाणी मागणीत भर घालते. १३ ऑगस्टच्या National Drought Group च्या एका प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले होते की, ऑनलाइन साठवलेल्या प्रत्येक फोटो आणि ईमेलला पाणी लागते. डेटा जरी डिजिटल असला तरी त्याचा वापर प्रत्यक्षात भौतिक आहे.
एआय डेटा सेंटर्सला आवाहन
डेटा सेंटर्समधील कूलिंग प्रणाली केवळ पाणीपुरवठ्यावरच दबाव आणत नाहीत, तर उत्सर्जन व हवेच्या गुणवत्तेबद्दलही चिंता निर्माण करतात. जागतिक स्तरावर, डेटा सेंटरच्या विस्तारामुळे स्थानिक तणाव निर्माण झाला आहे. अमेरिकेतील जॉर्जियामधील न्यूटन काउंटीमध्ये, मेटाद्वारे चालवले जाणारे डेटा सेंटर त्या भागाच्या एकूण दैनंदिन पाण्याच्या वापरापैकी सुमारे १० टक्के पाणी वापरते, असे वृत्त ‘टेक रिपब्लिक’ने दिले आहे. रहिवाशांनी पाणीपुरवठ्याच्या गंभीर समस्यांची तक्रार केली आहे. काही लोकांना आपली घरे विकून दुसरीकडे जाणेही शक्य होत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) वाढीमुळे ही समस्या आणखी वाढली आहे. एआय प्रणालींना मोठ्या प्रमाणात डेटा प्रोसेसिंग पॉवरची आवश्यकता असते आणि संबंधित सर्व्हर्स थंड ठेवण्यासाठी अधिक पाणी वापरले जाते.
ईमेल्स आणि फोटोज डिलीट करण्यावरील वाद काय?
लोकांनी ईमेल्स आणि फोटोज डिलीट करावेत, या सूचनेला काही तज्ज्ञांकडून विरोध झाला आहे. त्यांचे असे सांगणे आहे की, याचा परिणाम नगण्य असतो. विश्लेषणानुसार, ७५-किलोबाइट ईमेल साठवून ठेवण्यासाठी खूप कमी ऊर्जा वापरली जाते आणि त्यामुळे पाण्याचा फारसा वापर होत नाही. तरीही सरकार आणि नियामक संस्थांचे सांगणे आहे की, सामूहिक कृती महत्त्वाची आहे. डिजिटल बाबींना प्रोत्साहन देणे ही बाब ऑनलाइन जगाच्या संसाधन गरजांबद्दल जागरूकता वाढवण्याच्या मोठ्या प्रयत्नांचा भाग मानली जाते.
पाणी बचतीचे पारंपरिक उपायही महत्त्वाचे
डिजिटल क्षेत्राकडे लक्ष वेधले असले तरी पाण्याचा वापर कमी करण्याचे पारंपारिक उपाय अजूनही महत्त्वाचे आहेत. National Drought Groupने कुटुंबांना खालील गोष्टींचा सल्ला दिला आहे:
- गळणारी शौचालये दुरुस्त करा, ज्यामुळे दररोज २०० ते ४०० लिटर पाणी वाया जाऊ शकते.
- घराबाहेरच्या वापरासाठी पावसाचे पाणी गोळा करा.
- वनस्पतींसाठी घरगुती पाण्याचा पुनर्वापर करा.
- लॉनला पाणी देणे आणि गाड्या धुणे मर्यादित करा.
- दात घासताना नळ बंद ठेवा.
- शॉवर घेताना म्हणजे अंघोळ करताना कमी पाण्याचा वापर करा.
या सार्वजनिक उपायांव्यतिरिक्त जल कंपन्यांनी पुढील पाच वर्षांत पुरवठा नेटवर्कमधील तूट दूर करण्यासाठी ७० कोटी पाउंडपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. ब्रिटनमधील पर्यावरण एजन्सीने व्यवसायांवरील देखरेख वाढवली आहे, जेणेकरून अधिकृत दुष्काळ योजनांचे पालन केले जात आहे की नाही हे सुनिश्चित केले जाईल. मात्र, या उपायांचा फायदा होत असल्याचे सरकारचे सांगणे आहे.