सोयाबीन, कापूस उत्पादकांसाठी सरकारने अनेक दिलासादायक निर्णय घेऊनही दर हमीभावापेक्षा कमीच आहेत. ऐन दिवाळीत गरजेपोटी शेतकऱ्यांना सोयाबीन कमी किमतीत विकावे लागले, तर कापसाला मिळणाऱ्या दरातून उत्पादनाचा खर्च तरी भरून निघेल का, अशी चिंता शेतकऱ्यांना भेडसावू लागली आहे. त्याविषयी…
सोयाबीन, कापसाच्या दराचा प्रश्न काय?
केंद्र सरकारने २०२४-२५ च्या हंगामासाठी सोयाबीनला ४ हजार ८९२ रुपये प्रति क्विन्टल तर मध्यम धाग्याच्या कापसाला ७ हजार १२१ रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसाला ७ हजार ५२१ रुपये प्रति क्विन्टल हमीभाव जाहीर केला. यंदा हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच सोयाबीनचे दर कोसळलेले आहेत. बाजारात सध्या सोयाबीनला ३ हजार ९०० ते ४ हजार रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे, तर मध्यम धाग्याचा कापूस ६ हजार ९०० रुपयांपर्यंत विकला जात आहे. सोयाबीन हमीभावापेक्षा १ हजार रुपये तर कापूस दोनशे रुपयांनी कमी किमतीत विकावा लागत आहे.
सरकारने कोणते निर्णय घेतले?
२०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीनचे कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारने मागील वर्षी सोयाबीन व कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे, दोन हेक्टर पर्यंत मदत देण्याच्या निर्णय गेल्या सप्टेंबर महिन्यात घेतला. हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच सोयाबीनचे दर कोसळल्याने केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय ‘नाफेड’च्या माध्यमातून हमीभावाने १३ लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. पण, एफएक्यू दर्जा, ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्क्यांपेक्षा कमी हे निकष असल्याने बहुतेक शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रांवरून माघारी फिरावे लागले. अखेरीस सरकारने ओलाव्याचे प्रमाण १५ टक्क्यांपर्यंत असले, तरी खरेदी केली जाईल, असा निर्णय घेतला.
सरकारच्या उपाययोजना कोणत्या?
हमीभावाने सोयाबीन खरेदीसाठी २६ जिल्ह्यांमध्ये ५३२ खरेदी केंद्रे मंजूर करण्यात आली असून ४९४ खरेदी केंद्रे कार्यरत झाली आहे. १६ नोव्हेंबरपर्यंत २ लाख २ हजार २२० शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. राज्य सरकारचे प्रथम टप्प्यातील खरेदी उद्दिष्ट हे १० लाख मेट्रिक टन इतके असून आतापर्यंत एकूण १३ हजार मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. राज्यात भारतीय कापूस महामंडळामार्फत (सीसीआय) कापूस खरेदी करण्यात येत असून १२१ खरेदी केंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. अतिरिक्त ३० खरेदी केंद्रांची मागणी प्रस्तावित आहे. १६ नोव्हेंबरपर्यंत ७१ केंद्रांवर ५५ हजार क्विन्टल (११ हजार गाठी) कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : कृत्रिम पाऊस वायू प्रदूषण रोखणार? काय आहे क्लाउड सीडिंग? कृत्रिम पाऊस कसा तयार होतो?
सरकारची भावांतर योजना काय?
खुल्या बाजारात शेतीमालाचे दर हमीभावाच्या खाली गेल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जाते. त्यासाठी सरकारला खरेदी केंद्रांची यंत्रणा उभारावी लागते. त्यासाठी वेळ आणि पैसा खर्च होतो. प्रत्येक शेतकऱ्याला खरेदी केंद्रावर शेतीमालाची विक्री करणेही शक्य नसते. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी भावांतर योजनेच्या माध्यमातून शेतीमालाचे बाजारमूल्य आणि हमीदर यातील फरकाची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. ही फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणार, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दिले.
सोयाबीनचे दर का वाढू शकले नाहीत?
मलेशिया आणि इंडोनेशियामधून पामतेल शून्य टक्के शुल्काने आयात केले जात होते. सोयाबीनला योग्य भाव मिळवून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवून २७.५ टक्के केले. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या, पण बाजारात सोयाबीनचे दर वाढले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनच्या दरात चढ-उतार कायम आहेत. सोयाबीनचे दर हे सोयापेंड (डीओसी) दरावर अवलंबून असतात. यंदा सोयापेंडची मागणी कमी असल्याने सोयाबीनचे दर घसरलेले आहेत.
हेही वाचा : पुतिन यांची अणुयुद्धाची तयारी? अण्वस्त्र धोरणात केला बदल; याचा अर्थ काय?
कापसाचे अर्थकारण विस्कळीत का झाले?
कापसाच्या भावात आंतरराष्ट्रीय आणि देशातील बाजारात चढ-उतार सुरूच आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर हे ६९ सेंट प्रति पाऊंड इतके आहेत. राज्यात कापसाचा सरासरी भाव ६ हजार ९०० ते ७ हजार रुपयांवर आहे. कापसाच्या लागवडीपासून वेचणीपर्यंत खर्च वाढला आहे. एक क्विन्टल कापूस उत्पादनासाठी सध्या खर्चाचे प्रमाण हे चार ते साडेपाच हजारापर्यंत पोहचलेले आहे. त्यात उत्पादकता अधिक मिळाली, तरच थोडाफार नफा कापूस उत्पादक शेतकऱ्याच्या पदरात पडत असतो. यंदा सरासरी उत्पादकता पाच ते सहा क्विन्टल आहे. कोरडवाहू क्षेत्रात किती उत्पादकता येईल, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
