India-China Trade Resumes via Lipulekh Pass After 5 Years: तब्बल पाच वर्षांनंतर भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापार लिपुलेख खिंडींतून पुन्हा सुरू होत आहे. मात्र शेजारील देश असलेल्या नेपाळकडून त्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. नेपाळने या प्रदेशावर दावा केला असून हेच या आक्षेपामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. एका अधिकृत निवेदनात नेपाळ सरकारने म्हटले आहे की, नेपाळच्या संविधानात समाविष्ट केलेल्या अधिकृत नकाशामध्ये महाकाली नदीच्या पूर्वेला असलेले लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापाणी हे नेपाळचे अविभाज्य भाग आहेत. नेपाळ सरकार भारत सरकारला या भागात रस्ते बांधकाम/ विस्तार किंवा सीमा व्यापार यासारखे कोणतेही उपक्रम राबवू नयेत, असे सातत्याने आवाहन करत आहे. नेपाळ सरकारने आमच्या मैत्रीपूर्ण शेजारी चीनलाही कळवले आहे की, हा नेपाळी भूभाग आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
यावर उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, “भारत आणि चीनमधील लिपुलेख खिंडीतून सीमा व्यापार १९५४ साली सुरू झाला आणि तो अनेक दशकांपासून चालू आहे… त्यामुळे असे दावे समर्थनीय नाहीत किंवा पुराव्यांवर आधारित नाहीत.”
२०२० साली नेमकं काय घडलं होतं?
- माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी १५ मे २०२० रोजी म्हटले होते की, उत्तराखंडमध्ये चीन सीमेवरील लिपुलेख खिंडीपर्यंत नव्याने बांधलेल्या भारतीय रस्त्याला नेपाळचा विरोध हा दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून (चीनच्या) होत आहे. म्हणजेच नेपाळ चीनसाठी ‘प्रॉक्सी’ म्हणून काम करत आहे. लडाखमध्ये चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) आणि भारतीय सैन्य यांच्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) झालेल्या तणावानंतर नेपाळच्या या विरोधामागेही चीनचाच हात आहे, हे अधिकच स्पष्ट झालं.
- हा रस्ता कैलास मानसरोवर यात्रेच्या मार्गावर आहे. हा रस्ता उत्तराखंडच्या पिथोरागड जिल्ह्यातून जातो. ८ मे २०२० रोजी त्याचे उद्घाटन करणारे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, सीमा रस्ते संघटनेने (Border Roads Organisation) बांधलेला हा रस्ता सामरिक, धार्मिक आणि व्यापारी कारणांसाठी महत्त्वाचा आहे. ८० किमीचा हा रस्ता थेट नियंत्रण रेषेवरील लिपुलेख खिंडीपर्यंत जातो. इथूनच कैलास मानसरोवरला यात्रेकरू भारतातून चीनमध्ये जातात आणि शिवाचे निवासस्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पर्वत आणि तलावापर्यंत पोहोचतात.
- एका अधिकृत निवेदनात सांगितले आहे की, १७,०६० फूट उंचीवर असलेल्या प्रवेशद्वारापर्यंतचा प्रवास आधी खूप कठीण होता. पण, मार्ग सोपा होणार आहे. काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, दिल्ली ते लिपुलेख हे संपूर्ण अंतर दोन दिवसांत पूर्ण करता येईल. मात्र घाटीबगढ येथे ६,००० फूट उंचीवरून अचानक उंची वाढते, जिथून हा नवीन रस्ता सुरू होतो. त्यामुळे यात्रेकरूंनी हवामान आणि वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी थोडा वेळ घेणे आवश्यक ठरू शकते.
- सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या नव्या मार्गामुळे यात्रेकरूंना पर्यायी मार्गांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. पूर्वी एक मार्ग सिक्कीममधील नथू ला सीमेवरून आणि दुसरा नेपाळमार्गे जात असे. त्यावेळी यात्रेकरूंना भारतात फक्त २० टक्के जमीन प्रवास करावा लागत होता आणि उर्वरित ८० टक्के चीनमध्ये करावा लागत असे. आता हे प्रमाण उलटे झाले आहे. नव्या मार्गामुळे मानसरोवरला जाणाऱ्या यात्रेकरूंना भारतातून ८४ टक्के प्रवास करता येईल आणि चीनमध्ये फक्त १६ टक्के प्रवास करावा लागेल.
- संरक्षणमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या रस्त्याचे उद्घाटन केले आणि याचा उल्लेख ऐतिहासिक यश असा केला. या रस्त्यामुळे दरवर्षी जून ते सप्टेंबर या काळात लिपुलेख खिंडीत होणाऱ्या भारत-चीन सीमेवरील व्यापारालाही भारतीय व्यापाऱ्यांना अधिक चांगली जोडणी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
रस्त्याचे महत्त्व
चीनबरोबरच्या वादग्रस्त प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेपर्यंत (LAC) रस्ते बांधणे हे सरकारसाठी नेहमीच अवघड काम ठरलं आहे. इंडिया-चायना बॉर्डर रोड्स म्हणून ओळखले जाणारे हे रस्ते उभारण्याची कल्पना १९९० च्या दशकाच्या अखेरीस ‘चायना स्टडीज ग्रुप’ या सल्लागार समितीने मांडली होती. त्यानंतर कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीच्या उच्चस्तरीय बैठकीत यांना मंजुरी मिळाली आणि १९९९ मध्ये बांधकामाला परवानगी देण्यात आली.
मात्र या रस्त्यांच्या पूर्णत्वासाठी दिलेल्या मुदतीस वारंवार वाढीव कालावधी देण्यात आला. २०१७ साली चीनबरोबर झालेल्या ७० दिवसांच्या डोकलाम तणावानंतर भारताला मोठ्या धक्क्यानंतर लक्षात आलं की, बहुतेक रस्ते अजूनही फक्त कागदावरच होते. त्या अनेक वर्षांत केवळ २२ रस्त्यांचं बांधकाम पूर्ण झालं होतं.
संरक्षण समितीचे मत
२०१७-२०१८ च्या अहवालात संसदीय स्थायी संरक्षण समितीने नमूद केले होते की, “भारत काही विघ्नसंतोषी शेजाऱ्यांनी वेढलेला असल्यामुळे सीमेवर रस्ते आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे ही अत्यंत गरजेची बाब आहे.”
नेपाळचा आक्षेप अचानक होता का?
- २०२० साली या रस्त्याचे उद्घाटन झालेल्या दिवशीच नेपाळमध्ये तीव्र विरोधाची लाट उठली. दुसऱ्या दिवशी नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन प्रसिद्ध करून नवी दिल्लीनं एकतर्फी निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. पंतप्रधान पातळीवर झालेल्या चर्चेनुसार सीमा विवाद चर्चा आणि वाटाघाटींच्या मार्गाने सोडवायचे होते, पण या निर्णयाने त्या भावनेला धक्का दिल्याचं त्यांनी म्हटलं.
- त्यांनी भारताला नेपाळच्या भूभागात कोणतीही कृती न करण्याचा इशारा दिला. याच पार्श्वभूमीवर नेपाळने काठमांडूमधील भारतीय राजदूतांना बोलावून आपला निषेध नोंदवला.
- भारतामध्ये काही जणांनी असा सवाल केला की रस्ता बांधकाम सुरू असताना नेपाळ शांत का राहिला? पण काठमांडूने यावर उत्तर दिलं की, त्यांनी सीमाभागासंबंधी आक्षेप वारंवार घेतले होते. विशेषतः नोव्हेंबर २०१९ साली, जेव्हा दिल्लीने जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेनंतर भारताचा नवा राजकीय नकाशा प्रकाशित केला, त्यावेळीही त्यांनी आपला विरोध नोंदवला होता.
- नेपाळचा मुख्य आक्षेप कालापानी या भागावर होता. भारताच्या नकाशात हा भाग उत्तराखंडचा म्हणून दाखवला गेला. पण हा परिसर भारत, चीन आणि नेपाळ यांच्या सीमेच्या त्रिकोणात येतो.
भारत-नेपाळ सीमेवरील वादाचा इतिहास
ही समस्या १९६०च्या दशकापासून अधूनमधून भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये पुढे येत राहिली आहे. १९८० च्या दशकात दोन्ही देशांनी जॉइंट टेक्निकल लेव्हल बाउंडरी वर्किंग ग्रुप स्थापन केला. या गटाने सीमेचे बहुतेक भाग निश्चित केले, पण कालापानी आणि सुस्ता या दोन भागांवरील वाद सोडवला गेला नाही.
२००० साली पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि बी. पी. कोइराला यांच्यात दिल्ली भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेत दोन्ही बाजूंनी २००२ पर्यंत प्रलंबित भागांचे सीमांकन करण्याचे मान्य केले होते. पण ते आजतागायत झालेले नाही.
सुगौली तह आणि नदीवरून सीमेचे तर्क
१८१६ च्या सुगौली तहानुसार नेपाळने काली नदीच्या पश्चिमेकडील सर्व भूभाग सोडला. ही नदीच सीमा ठरली. १९२३ मध्ये नेपाळ आणि ब्रिटिश भारतामध्ये झालेल्या दुसऱ्या तहातही ही अट पुन्हा स्पष्ट करण्यात आली. मुख्य वाद नदीच्या उगमावर आहे.
नेपाळचा दावा– काली नदीचा उगम लिपुलेखच्या वायव्येकडील लिम्पियाधुरा येथे आहे. त्यामुळे कालापानी, लिम्पियाधुरा आणि लिपुलेख हे सगळे भाग नदीच्या पूर्वेला येतात आणि ते नेपाळच्या धर्चुला जिल्ह्यातील फार वेस्ट प्रांताचा भाग आहेत.
भारताची भूमिका – भारत म्हणतो की काली नदीचा उगम खिंडीच्या बराच खालच्या भागात असलेल्या झऱ्यांमधून होतो. तहात या झऱ्यांच्या उत्तरेकडील भागाचा उल्लेख नाही. पण १९व्या शतकातील महसूल आणि प्रशासकीय नोंदींनुसार कालापानी भारतीय बाजूला आहे आणि तो पिथौरागढ (उत्तराखंड) जिल्ह्याचा भाग म्हणून नोंदवलेला आहे. दोन्ही देशांकडे ब्रिटिशकालीन नकाशे पुरावा म्हणून आहेत.
भारत-चीन-नेपाळ त्रिसीमा आणि धोरणात्मक महत्त्व
- १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर भारताने कालापानी येथे इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलीस तैनात केली. २०,००० फूट उंचीवरील हे ठिकाण निरीक्षणासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. नेपाळ मात्र याला आपल्या भूमीवरील भारताचे अतिक्रमण मानतो.
- लिपुलेख येथे भारत-चीन व्यापार केंद्र सुरू झाल्यापासूनही नेपाळ नाराज आहे. शिपकीला (हिमाचल) केंद्र दोन वर्षांनी सुरू झाले, तर नाथू ला (सिक्कीम) मार्गाने व्यापार २००६ साली सुरू झाला. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बीजिंग भेटीदरम्यान भारत-चीनने लिपुलेखमार्गे व्यापार वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यावर नेपाळमध्ये आंदोलनं झाली.
- त्या वेळी चिनी ग्लोबल टाईम्स वृत्तपत्राने म्हटलं होतं की, बीजिंगने या प्रश्नात तटस्थ राहावं आणि भारत-नेपाळ संबंधांतील संवेदनशीलतेचा विचार करावा.
- २०१७ च्या डोकलाम संकटादरम्यान चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यामुळे तणाव आणखी वाढला होता. त्याने म्हटलं की, पीएलएने कालापानी किंवा काश्मीरमधील पीओकेमार्गे प्रवेश केला तर भारत काही करू शकणार नाही, हेही डोकलामसारखे त्रिसीमेचे क्षेत्र आहेत.
- चीनने लिपूलेख रस्त्याच्या बांधकामाबाबत काही म्हटलं नाही, पण लडाखसह इतर भागांत भारताने केलेल्या अशा रस्तेबांधणीविरोधात मात्र तो आक्षेप घेतला आहे.
भारत-नेपाळ संबंधांतील गुंतागुंत
कालापानी आणि लिपू लेखचा रस्ता भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये चढ-उतार झाले आहेत आणि चीनने नेपाळमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू केले आहेत.
२०१५ साली नेपाळने नवं संविधान जाहीर केलं तेव्हा मधेसी समाजाने आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी भारताने नेपाळकडे जाणाऱ्या पुरवठ्यावर अप्रत्यक्ष नाकेबंदी केली, असा आरोप झाला. यामुळे नेपाळमध्ये भारताविषयी अविश्वास वाढला. दुसरीकडे, भारताला असं वाटलं की, पंतप्रधान के. पी. ओली यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी चीनकडे झुकत आहे. नेपाळने याला विरोध केला तेव्हा भारताने सांगितलं की, हा प्रश्न परराष्ट्र सचिवांच्या चर्चेतून सोडवता येईल.
ही चर्चा २०२० मध्ये होणार होती, पण कोविड-१९ महासाथीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली.
