सरते वर्ष सरता सरता, ३० डिसेंबरला चीनच्या कायदेमंडळातून जनरल दर्जाच्या नऊ वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले. काहीच दिवसांपूर्वी नौदलाचे कमांडर डोंग जुन यांची चीनचे संरक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर झालेल्या या घडामोडींकडे विशेषतः अमेरिकेचे बारकाईने लक्ष आहे. प्रथम परराष्ट्रमंत्री आणि नंतर संरक्षणमंत्री गायब होण्याच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेचे महत्त्व आहे.

चीनच्या लष्करामध्ये झालेल्या फेरबदलांचा काय अर्थ आहे?

चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाने (सीपीसी) शनिवारी ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’च्या (पीएलए) जनरल दर्जाच्या नऊ उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांना ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’ (एनपीसी) या कायदेमंडळातून बडतर्फ केले. त्यामध्ये पाच अधिकाऱ्यांनी ‘पीएलए रॉकेट फोर्स’चे वरिष्ठ कमांडर म्हणून काम पाहिले आहे. अध्यक्ष क्षी जिनपिंग हे गेल्या काही दशकांमध्ये चीनचे सर्वात शक्तिशाली नेते म्हणून पुढे आले आहेत. पीएलए हे जागतिक दर्जाचे, विशेषतः अमेरिकेच्या बरोबरीचे सैन्य व्हावे यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. चीनकडून अधिकृतरीत्या कोणतीही माहिती दिलेली नसली तरी, भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून ही कारवाई करण्यात आल्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ सांगत आहेत.

protest, Buldhana, Shivsena Uddhav Thackeray faction,
‘केंद्रशासन पक्ष फोडाफाडीमध्ये व्यस्त, दहशतवादी हल्ल्यांचा केव्हा होणार अस्त’
Congress leader K C Venugopal gets Apple alert about mercenary spyware attack
‘सरकारकडून हेरगिरी!’ काँग्रेस नेत्याचा आरोप; ॲपल कंपनीने पाठवलेल्या इमेलमध्ये काय म्हटलंय?
Former Chief Executive of Phaltan municipal council, Chief Executive on Compulsory Leave, Land Grabbing Investigation, Phaltan news, satara news
फलटणच्या तत्कालीन मुख्याधिकार्‍यांसह चौघेजण सक्तीच्या रजेवर, विधिमंडळात चर्चेवेळी उदय सामंत यांचे आदेश
Central government  approves Rs 1898 crore loan proposal for sugar millers
सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांवर केंद्र सरकार मेहेरबान
union minister nitin gadkari in favor of smart meters
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी स्मार्ट मीटरच्या बाजूने.. विरोध करणारी समिती म्हणते…
The israeli supreme court s historic verdict on hardline jews military service is compulsory
विश्लेषण: इस्रायल सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे नेतान्याहूंची कोंडी? कट्टर ज्यूंनाही लष्करी सेवा अनिवार्य करण्याचा निर्णय का गाजतोय?
Thane Municipal corporation, Thane Municipal Corporation action against Illegal Pubs and Bars, Anti encroachment campaign of thane municipal corporation, chief minister Eknath shinde order action against illegal pubs, thane news,
बेकायदा पब, बारवर हातोडा; मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिकेची अतिक्रमणविरोधी मोहीम तीव्र
mamta banerjee on tista river water
भारत-बांगलादेशच्या पाणीवाटप चर्चेवरून भडकलेल्या ममतादीदींचे पंतप्रधानांना पत्र; नेमके प्रकरण काय?

या कारवाईमागील खरे कारण काय आहे?

गेल्या काही महिन्यांपासून चीन सरकारकडून संरक्षण विभागातील कथित भ्रष्ट व्यवहारांची सखोल चौकशी केली होती. त्यामध्ये दोषी असल्याचा संशय असलेल्यांना दूर करण्यात आले आहे असे या घडामोडींवरून दिसत आहे. विशेषतः लष्करी शस्त्रांची खरेदी आणि ‘रॉकेट फोर्स’ या चौकशीच्या केंद्रस्थानी होते. बडतर्फ केलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी काहींनी माजी संरक्षणमंत्री ली शांग्फू यांच्या नेतृत्वाखाली उपकरण विकास विभागामध्ये २०१७ ते २२ या कालावधीत काम केले होते. तर अन्य काहींनी ‘रॉकेट फोर्स’ किंवा अवकाश कार्यक्रमात काम केले होते.

हेही वाचा : विश्लेषण : अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनाकडे सरकार दुर्लक्ष करते आहे?

त्यापूर्वी कोणत्या घडामोडी घडल्या?

ऑक्टोबरमध्ये तत्कालीन ली शांग्फू यांना कोणतेही कारण न देता पदावरून हटवण्यात आले होते. या कारवाईपूर्वी ली हे ऑगस्टपासूनच सार्वजनिक जीवनातून गायब झाले होते. शनिवारी बडतर्फ करण्यात आलेले अधिकारी आणि ली यांनी लष्करी सामग्रीच्या व्यवहारादरम्यान भ्रष्टाचार केल्याचे अंतर्गत चौकशीतून आढळल्याचे दिसते. ली बहुधा निविदांमध्ये फेरफार केल्याप्रकरणी दोषी आढळले असावे असे अमेरिकी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

‘रॉकेट फोर्स’चे काय महत्त्व आहे?

चीनचे ‘रॉकेट फोर्स’ हे दल क्षेपणास्त्र विभागाचे व्यवहार हाताळते आणि चीनच्या आण्विक कार्यक्रमासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे चीनच्या संरक्षण क्षेत्रात हा विभाग महत्त्वाचा मानला जातो. या विभागाच्या व्यवहारांमध्येही भ्रष्टाचार झाल्याची शंका होती.

हेही वाचा : खंडणीसाठी आता ‘सायबर किडनॅपिंग’, जाणून घ्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने कशी फसवणूक होते?

चीनचे लष्कर देशांतर्गत सत्तारचनेत किती महत्त्वाचे आहे?

चीनमध्ये संरक्षणमंत्र्यांना फारसे अधिकार नाहीत, त्याकडे शोभेचे पद म्हणूनच पाहिले जाते. नौदलाचे माजी कमांडर, ६२ वर्षीय डोंग जुन यांची २९ डिसेंबरला संरक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. संरक्षणमंत्र्यांचे काम मुख्यतः लष्करी मुत्सद्देगिरी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संबंधांमध्ये सहभागी होणे यापुरते मर्यादित असते. उच्चस्तरीय व्यूहरचना आणि मुख्य निर्णय हे ‘सेंट्रल मिलिटरी कमिशन’च्या उच्चस्तरीय सदस्यांकडून घेतले जातात. अध्यक्ष क्षी जिनपिंग हे या कमिशनचे अध्यक्ष आहेत. डोंग जुन या कमिशनचे सदस्य नाहीत.

डोंग जुन यांच्या नियुक्तीचे कारण काय आहे?

संरक्षणमंत्रीपदावर नौदल अधिकाऱ्याची निवड ही काहीशी अनपेक्षित आहे. त्यातून चीनची सागरी सत्तेला अधिक महत्त्व देण्याचा दीर्घकालीन योजना दिसून येते. हिंद-प्रशांत महासागरी क्षेत्रामध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करणे, तैवानवर हक्क सांगणे, दक्षिण आणि पूर्व चिनी समुद्रावरही आपला दावा करणे या कारवाया चीनच्या दीर्घकालीन योजनेचा भाग आहेत. डोंग जुन यांनी नौदलाचे कमांडर म्हणून काम करण्याबरोबरच रशियाच्या नौदलाबरोबरच्या संयुक्त सरावामध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यांची निवड करताना या बाबी विचारात घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

हेही वाचा : दिल्ली, झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी ईडी समन्स नाकारले, आता केजरीवाल आणि सोरेन यांना अटक होणार?

या घडामोडींचा चीनच्या लष्करी व्यूहरचनेच्या दृष्टीने काय अर्थ होतो?

चीनचा महत्त्वाकांक्षी लष्कर आधुनिकीकरण उपक्रम किंवा अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांबद्दल त्यांचा दृष्टिकोन यामध्ये या फेरबदलाने काही फरक पडणार नाही असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेबरोबर चीनने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यामध्ये बदल होण्याची अपेक्षा नाही.

nima.patil@expressindia.com