विश्लेषण : एकाचवेळी आमदार आणि खासदार का राहता येत नाही? कायदा काय सांगतो?

भारतीय संविधानानुसार एक व्यक्ती एकाचवेळी दोन्ही सभागृहांचा सदस्य राहू शकत नाही. म्हणजेच एक व्यक्ती एकाचवेळी लोकसभा आणि राज्यसभेचा खासदार असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे एक व्यक्ती एकाचवेळी विधानसभा आणि विधानपरिषदेचा सदस्य असू शकत नाही. तसेच एक व्यक्ती एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेचा सदस्यही राहू शकत नाही. इतकंच नाही, तर अनेकदा एखाद्या जागेवरून निवडून येण्याची शाश्वती नसताना एकच व्यक्ती दोन जागेंवरून लढतो. त्याही स्थितीत एकाच व्यक्तीला सभागृहातील दोन जागांवर राहता येत नाही. म्हणजेच एक व्यक्ती एका वेळी दोन सभागृहांचं किंवा दोन मतदारसंघांचं प्रतिनिधित्व करू शकत नाही, अशी माहिती ५३ वर्षांहून अधिक काळ भारतीय निवडणूक आयोगाचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम केलेले एस.के. मेनडिरट्टा यांनी दिली.

आणखी वाचा

विश्लेषण : चिठ्ठीतील ‘नशीबवानां’कडे लक्ष; भाजपची उमेदवार निवडीची पद्धत राज्यात किती फायदेशीर? ती वादग्रस्त का ठरतेय?

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

…तरीही पोलीस चकमकी न्यायबाह्यच!

महाविकास आघाडीत बिघाडीची चिन्हे, नागपुरातील सहाही जागांवर काँग्रेसचा दावा; विकास ठाकरे म्हणतात…

संविधानभान : विधानमंडळाचे अधिकारी

लोकमानस : लोकशाहीत टीका अविभाज्य घटक

नितीश कुमारांना ‘एनडीए’शी प्रामाणिक असण्याबाबत का वारंवार द्यावं लागतंय स्पष्टीकरण? ‘त्या’मागचं राजकारण काय?

“नेत्यांच्या विश्वसनीयतेत घट”, गडकरींचा नेमका रोख कोणाकडे ?

लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी नियम काय?

जर एखादी व्यक्ती लोकसभा आणि राज्यसभा अशा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवडली गेली असेल आणि त्यांनी अद्याप दोन्ही सभागृहांपैकी एक जागा निवडली नसेल, तर ती व्यक्ती १० दिवसांच्या आत त्यांना कोणत्या सभागृहाचे सदस्य राहायचे आहे ते निवडू शकते. याबाबत भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद १०१ (१) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६८ (१) मध्ये याबाबत कायदेशीर तरतूद आहे.

संबंधित सदस्याला १० दिवसांमध्ये त्यांनी कोणत्या जागेची निवड केली हे लिखित स्वरुपात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सचिवांना कळवावे लागते. जर त्या सदस्याने १० दिवसांच्या आत असं कळवलं नाही, तर लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६८ (२) नुसार त्या सदस्याचं राज्यसभेतील सदस्यत्व रद्द करून ती जागा रिक्त केली जाते. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६८ (३) नुसार एकदा का संबंधित सदस्याने त्याची निवड कळवली की, तो निर्णय अंतिम असतो, तो बदलता येत नाही.

लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६७ व ६९ नुसार राज्यसभेच्या सदस्याने लोकसभा निवडणूक लढवली आणि त्या जागेवर ते निवडून आले, तर निकाल घोषित होताच त्यांचं राज्यसभेचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. लोकसभेच्या सदस्याने राज्यसभा निवडणूक लढवल्यास त्यालाही हाच नियम लागू होतो.

हेही वाचा : UPSC-MPSC : संसदेचा कालावधी किती असतो? संसद सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी पात्रता काय?

एकच व्यक्ती लोकसभेच्या दोन जागांवर निवडून आल्यास काय?

लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ३३ (७) नुसार, एकच व्यक्ती लोकसभेच्या दोन जागांवर निवडणूक लढला आणि दोन्ही जागांवर निवडून आला, तर त्याला निकाल जाहीर झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत त्या दोनपैकी एका जागेवरून राजीनामा द्यावा लागतो. जर त्याने १४ दिवसांच्या आतमध्ये तसं कळवलं नाही, तर त्या दोन्ही जागा रिक्त केल्या जातात. याबाबत लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ७० आणि निवडणूक प्रक्रिया नियम १९६१ मधील नियम ९१ मध्ये तरतूद आहे.

हेही वाचा : भाजपाने विधानसभेच्या रिंगणात उतरवलेल्या २१ खासदारांपैकी कितीजण जिंकले, पराभूत झालेल्यांचं पुढे काय होणार?

विधानसभा आणि लोकसभा

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १०१(२) आणि राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या सभासदत्व प्रतिबंध नियम १९५० नुसार राज्य विधीमंडळाचा सदस्य लोकसभेत निवडून गेल्यास त्याने गॅझेटमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आतमध्ये एका पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. त्यांनी तसं न केल्यास त्यांचं लोकसभेचं सदस्यत्व आपोआप रद्द केलं जाईल.