विश्लेषण : अल्पसंख्याक संस्थांना ‘आरटीई’ लागू नसल्याचा फेरविचार कशासाठी?

‘आरटीई’तील तरतुदी का लागू नव्हत्या?

‘प्रमती एज्युकेशन अँड कल्चरल ट्रस्ट’ विरुद्ध ‘युनियन ऑफ इंडिया’ या खटल्यात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना आरटीई कायद्यातील तरतुदी लागू होत नसल्याचा निकाल दिला होता. अनुच्छेद ३० (१) अंतर्गत धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना शिक्षण संस्था स्थापन करून चालविण्याचा अधिकार मिळतो. अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या अनुदानित वा विनाअनुदानित शाळा या अनुच्छेदाखाली स्थापित असल्याने त्यांना ‘आरटीई’ कायदा लागू करणे अधिकारबाह्य आहे, असे घटनापीठाने म्हटले होते.

२०१४ मधील निकालाबाबत अभिप्राय

अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांतील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात ‘टेट’ लागू होते की नाही, याबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने २०१४ मधील निकालाची चिकित्सा केली. ‘अनुच्छेद ३०(१) अंतर्गत येणाऱ्या अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना आरटीई कायदा लागू करण्यातून सरसकट सूट देण्याच्या प्रमती एज्युकेशनल अँड कल्चरल ट्रस्ट खटल्याच्या निकालाबाबत आम्हाला गंभीर शंका आहेत,’ असे न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाने म्हटले. या खटल्याच्या निकालाचा आणखी मोठ्या न्यायपीठाने फेरविचार करावा का, याबाबतच्या सूचनांसाठी हा निकाल सरन्यायाधीशांनी ठेवावा, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली.

खंडपीठाने नोंदवलेले महत्त्वाचे मुद्दे कोणते?

‘अनुदानित असो वा विनाअनुदानित, सर्व अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना आरटीई कायदा लागू झाला पाहिजे. त्याच्या अंमलबजावणीने अनुच्छेद ३०(१) अंतर्गत संरक्षित केलेल्या अल्पसंख्याक स्वरूपावर गदा येत नाही. उलट, आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी अनुच्छेद ३०(१)च्या उद्दिष्टाशी मिळतीजुळती आहे. अनुच्छेद २१अ (शिक्षणाचा हक्क) आणि अनुच्छेद ३०(१) यांत अंतर्गत विरोध नसून, त्यांचे परस्पर सामंजस्याने सहअस्तित्व असू शकते, असायलाच हवे,’ अशी नोंद न्या. दीपांकर दत्ता यांनी केली.

यात पुढे म्हटले आहे, ‘आरटीई कायद्याच्या अनुच्छेद १२(१)(सी) नुसार, वंचित घटकांतील मुलांना शाळा प्रवेशाच्या पातळीवर २५ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद सामाजिक सामीलकीचे आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे व्यापक उद्दिष्ट पूर्ण करणारी आहे. ही तरतूद काही प्रमाणात संस्थात्मक स्वायत्ततेवर परिणाम करणारी असली, तरी ती अल्पसंख्याक दर्जाचेच उच्चाटन करते का, हा प्रश्न असून, त्याचे तथ्याधारित विश्लेषण आवश्यक आहे, अशा संस्थांना सरसकट सूट अपेक्षित नाही.’

‘आरटीई कायद्यातील अनुच्छेद १२(१)(सी)च्या अंमलबजावणीमुळे अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांची पटसंख्या ओळख बदलत नाही. अल्पसंख्याक संस्था त्यांच्या समुदायाच्या बाहेरील मुलांनाही शाळेत प्रवेश देतातच. हेच पारदर्शकपणे शासन मार्गदर्शित रचनेनुसार केले, तर कोणत्याही अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. अनुच्छेद १२(१)(सी) नुसार सरकारकडून अशा मुलांचा शुल्क परतावा मिळत असल्याने वित्तीय बोजाही पडत नाही. अनुच्छेद १२(१)(सी) आणि अनुच्छेद ३०(१) या दोन्हींमध्ये अंतर्गत विरोध आहे, असे गृहीत धरले, तरी अल्पसंख्याक समुदायातील वंचित घटकांतील मुलांना आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश देऊन तो मिटवता येऊ शकतो,’ असेही खंडपीठाने म्हटले.