तारापूर येथील देशाच्या पहिल्या अणुऊर्जा प्रकल्पालगत ५४० मेगावॉटच्या दोन नव्या अणुभट्ट्या उभारण्याचे काम या भागातील ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे नेहमीच चर्चेत राहिले. अणुऊर्जा विभागाने (एनपीसीआयएल) आगामी काळात अणुऊर्जा कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेतला. पालघर तालुक्यातील अक्करपट्टी व पोफरण या दोन गावांचे यानिमित्ताने पुनर्वसन करण्याचेही ठरविण्यात आले होते. मात्र या पुनर्वसनाच्या निमित्ताने अनेक प्रलंबित बाबी आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणे उभी राहिल्याने अणुऊर्जा विस्ताराच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला तीव्र विरोध झाला. याप्रकरणी न्यायालयात येत्या १३ ॲाक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या प्रकल्पाला गावकऱ्यांचा विरोध कशासाठी? जड पाण्याचा वापर करून उच्च दाबाच्या स्थितीत (प्रेशराईज हेवी वॉटर रिॲक्टर) ५४० मेगावॉट अणुऊर्जा उत्पादन करण्याचे दोन मोठे प्रकल्प उभारण्याचे अणुऊर्जा विभागाने ठरविले आहे. या प्रकल्पांसाठी तसेच आगामी काळातील संभाव्य अणुऊर्जा विस्तार कार्यक्रमासाठी भूसंपादन आवश्यक असल्याने पालघर तालुक्यातील अक्करपट्टी व पोफरण या गावांचे पुनर्वसन करण्याचे ठरविण्यात आले होते. शासनाच्या या प्रस्तावाला स्थानिकांनी विरोध केला. यामुळे विस्थापनासोबत पुनर्वसित होणाऱ्या कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निर्माण झाली आहे. तेथूनच हा विरोध तीव्र होऊ लागला आहे. हेही वाचा : विश्लेषण : तब्बल १२८ वर्षांनंतर ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश? इतका विलंब का? भारताला कसा होऊ शकेल फायदा? या दोन गावांचे पुनर्वसन कसे झाले ? पोफरण येथील ५३३ तसेच अक्करपट्टी येथील ५१७ कुटुंबे असे एकूण १२५० कुटुंबांचे तारापूर गावाजवळ असलेल्या शासकीय जागेत पुनर्वसन करण्यात आले आहे. ही नवीन वसाहत उभारताना प्रत्येक भूखंडावर राहण्यासाठी घर बांधण्यासाठी प्रत्येकी एक लाख ९२ हजार रुपयांचा मोबदला राज्य शासनाला देण्यात आला होता. याखेरीज या नवीन वसाहतीमध्ये मूलभूत व पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी एनपीसीआयएलतर्फे राज्य शासनाला पुनर्वसन निधी देण्यात आला. पुनर्वसन संदर्भात सुरुवातीपासून असंतोष का होता? पुनर्वसन होताना उपजीविकेची समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून प्रत्येक घरातील किमान एक व्यक्तीला प्रकल्पात कायमस्वरूपी नोकरी मिळावी ही प्रमुख मागणी होती. पुनर्वसन ठिकाणी राज्य शासनातर्फे उभारण्यात आलेल्या घरांचा दर्जा निकृष्ट असल्याने त्या ठिकाणी राहणे शक्य नव्हते. शिवाय पुनर्वसित गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव दिसून आला होता. पोखरण येथील २८९ व अक्करपट्टी येथील २४३ कुटुंबियांकडे आवश्यक कागदपत्रे असतानादेखील त्यांना या प्रक्रियेतून डावलण्यात आले. यामुळे प्रकल्पाविषयी नाराजीची भावना वाढू लागली. आता या नाराजीला अनेक भागात आंदोलनाचे स्वरूप मिळू लागले आहे. हेही वाचा : विश्लेषण : मुंबईत येणाऱ्या वाहनांना टोलमधून खरेच सूट मिळणार का? प्रकल्पग्रस्त न्यायालयात का गेले? प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या समजून घेऊन त्याच्यावर तोडगा काढण्याऐवजी देशहिताचा मुद्दा पुढे करत हा प्रकल्प रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमधील नाराजीचा सूर आणखी वाढू लागला आहे. योग्य पुनर्वसन होणार नाही, तसेच कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न कायम राहील ही भीती येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या मनात कायम आहे. त्यामुळेच काही कुटुंबांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सन २००४ मध्ये याचिका दाखल केली. या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयात ८७ वेळा सुनावणी होऊन न्यायालयाने ३८ अंतरिम आदेश आजवर दिलेले आहेत. यातील अनेक बाबींवर अजूनही अंतिम तोडगा निघाला नसल्याने या प्रकरणाची सुनावणी आता १३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. पुनर्वसनासंदर्भात कोणत्या बाबी प्रलंबित आहेत? पुनर्वसन करण्यापूर्वी या दोन्ही गावांमधील अधिवास करणाऱ्या पाचशेपेक्षा अधिक कुटुंबांना अजूनही पुनर्वसनाचे लाभ मिळालेले नाहीत. बाधित कुटुंबांपैकी किमान एका सदस्याला नोकरीत सामावून घेण्याची अथवा नुकसान भरपाई देण्याची मागणी दुर्लक्षित राहिली. मच्छीमार व भूमिहीन नागरिकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न कायम राहिला आहे. आदिवासी कुटुंबांचे तसेच मोठी सदस्य संख्या असणाऱ्या कुटुंबाला योग्य क्षेत्रफळाची जागा मिळालेली नाही. शासनाने बांधून दिलेल्या घरांचा दर्जा निकृष्ट होता तसेच पुनर्वसन ठिकाणी मूलभूत व पायाभूत सुविधा योग्य दर्जाच्या नसल्याबाबत तक्रारी कायम राहिल्या आहेत. हेही वाचा : विश्लेषण : उपग्रह स्पेक्ट्रमचा लिलाव की वाटप? न्यायालयाने कोणती भूमिका घेतली? तारापूर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रकरण गेल्या १९ वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यानच्या काळात झालेली कामे व प्रलंबित असलेल्या मागण्या संदर्भात न्यायालयाने सर्व बाजूंना नव्याने आपली भूमिका मांडण्याचे सांगितले आहे. या याचिकेची १३ ऑक्टोबर रोजी अग्रक्रमाने सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे तारापूर प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
