विश्लेषण : पीक विमा योजनेला अल्प प्रतिसाद का?

गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांचा सहभाग किती?

गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात एकूण १ कोटी ६८ लाख ४२ हजार शेतकऱ्यांनी एक कोटी १३ लाख हेक्टर शेतीवरील पिकांचा विमा काढला होता. यासाठी विमा संरक्षित रकमेपोटी विमा कंपन्यांना ७ हजार ५०० कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागले होते. राज्यात गेली दोन वर्षे एक रुपयात पीक विमा योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी बनावट दस्तावेज सादर करून विमा उतरविल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. विम्याच्या हप्त्यापोटी खरीप आणि रब्बी हंगाम मिळून सरकारवर नऊ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता. या योजनेत सरकारचीच फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सरकारने ही योजना बंद करून शेतकऱ्यांवर आर्थिक दायित्व टाकणारी आणि पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे नुकसानभरपाई देणारी नवी योजना यंदाच्या खरीप हंगामापासून लागू केली.

नव्या योजनेची वैशिष्ट्ये कोणती?

पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी नोंदणी क्रमांक (अॅग्रिस्टॅक) आणि ई पीक पाहणी बंधनकारक आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे. ई-पीक पाहणी आणि विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल आणि भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाणार आहे. एखाद्या अर्जदाराने बनावट दस्तावेज किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान ५ वर्षे काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. मंजूर नुकसानभरपाई अर्जदार यांचे आधार संलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टलवरून जमा करण्यात येणार आहे. सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के आहे.

नवीन योजनेविषयी आक्षेप कोणते?

केंद्र सरकारने विमा योजनेत पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याचे निश्चित करून पेरणीच न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत आणि काढणीपश्चात नुकसानभरपाई हे चार ‘अॅड ऑन कव्हर’ राज्यांची इच्छा असेल, तर लागू करण्यास सांगितले होते. महाराष्ट्र सरकारने हे चारही ‘अॅड ऑन कव्हर’ योजनेत लागू केले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगली नुकसानभरपाई मिळत होती. मात्र, सरकारने यंदापासून पेरणी न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणीपश्चात नुकसानभरपाई हे ट्रीगर काढून टाकले. केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. गेल्या चार वर्षांमधील मिळालेल्या भरपाईची ट्रिगरनिहाय तुलना केली, तर सर्वात कमी भरपाई ही पीक कापणी प्रयोग आधारित ट्रिगरमधून मिळाली आहे. त्यामुळे यंदा कमी नुकसानभरपाई मिळणार, अशी खात्री असल्याने शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवली आहे, असे शेती अभ्यासकांचे मत आहे.

विमा कंपन्यांना किती नफा झाला?

महाराष्ट्रात २०१६-१७ ते २०२३-२४ या कालावधीत पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत एकूण ४३ हजार २०१ कोटी रुपये इतक्या रकमेचा विमा हप्ता जमा झाला. शेतकऱ्यांना दिलेल्या नुकसानभरपाईची रक्कम ३२ हजार ६२९ कोटी रुपये इतकी आहे. या कालावधीत विमा कंपन्यांना ७ हजार १७३ कोटी रुपये इतका नफा झाला आहे. अशी माहिती सरकारने दिली आहे. यंदापासून खरिपासाठी २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांना ५ टक्के असा शेतकरी हिस्सा घेऊन पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित ‘सुधारित पीक विमा योजना’ राबविण्यात येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.