Central bank gold purchases जगभरातील मध्यवर्ती बँकांमध्ये सोने खरेदीची स्पर्धा सुरू आहे. प्रत्येक देश आपल्या सोने साठ्यात जलद गतीने वाढ करत आहे आणि विक्रमी स्तरावर सोने खरेदी करत आहे. अशी खरेदी यापूर्वी कधीही झाली नाही, असे अनेक तज्ज्ञांचे सांगणे आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात सोने ढाल म्हणून काम करते हे स्पष्ट आहे, त्यामुळे ही सोने खरेदी जागतिक बँकांच्या रणनीतीचा भाग मानली जात आहे. सोने आर्थिक कवचासारखे काम करते. अचानक सोने खरेदीत वाढ होण्याची कारणे काय? या खरेदीचा कसा परिणाम होणार? डॉलर्सचे वर्चस्व कमी होण्याची कारणे काय? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात…
जागतिक बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी
अर्थशास्त्रज्ञानी ही ‘संरचनात्मक अस्थिरता’ असल्याचे म्हटले आहे. बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (बीआयएस) नुसार, विकसित अर्थव्यवस्थांमधील जागतिक वाढ आता दोन टक्क्यांच्या खाली गेली आहे. अनेक वर्षांच्या कठोर व्याजदर वाढीनंतरही महागाई (inflation) अजूनही कायम आहे. अशा वातावरणात, सार्वभौम सुवर्ण रोखे अधिक सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय म्हणून समोर आले आहे.
सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेचा अर्थव्यवस्थेवर ताण पडत असल्याने जोखीम कमी करण्यासाठी सुरक्षित गुंतवणुकीचे साधन म्हणून सोने खरेदीला प्राधान्य दिले जात आहे. महागाईमुळे सोन्याचे मूल्य कमी होऊ शकत नाही किंवा निर्बंधांमुळे ते गोठवले जाऊ शकत नाही. याच कारणामुळे सोने हे रिझर्व्ह व्यवस्थापनाचा आधारस्तंभ म्हणून पुन्हा उदयास येत आहे.
मध्यवर्ती बँकांच्या सोने खरेदीमागील रणनीती काय?
‘इन्फॉर्मेरिक्स रेटिंग्ज’चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मनोरंजन शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, जग अनिश्चितता आणि गोंधळाचा सामना करत असताना सोने ही एक धोरणात्मक मालमत्ता ठरत आहे. ते म्हणाले, “अनेक देश डॉलर्सला बाजूला सारण्याचा प्रयत्न करत आहेत, विशेषत: चीन, भारत, रशिया, तुर्कीये आणि अनेक मध्य-पूर्वेकडील अर्थव्यवस्थांसारख्या विकसनशील बाजारपेठा.” शर्मा यांनी स्पष्ट केले, “सोन्याचा साठा ठेवल्याने निर्बंधांपासून संरक्षण मिळते, चलनविषयक विश्वासार्हता मजबूत होते, आर्थिक स्थिरता वाढते आणि आर्थिक व्यवस्थेत स्वतंत्र चलनविषयक धोरणासाठी लवचिकता मिळते.”
२०२५ मध्ये मध्यवर्ती बँका सामूहिकरित्या सुमारे ९०० टन सोन्याची खरेदी करतील, अशी शक्यता आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या ‘सेंट्रल बँक गोल्ड रिझर्व्ह्स सर्व्हे २०२५’ मध्ये आणखी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ७६ टक्के मध्यवर्ती बँकांना असे वाटते की, आतापासून पाच वर्षांनी त्यांच्याकडे सोन्याचे प्रमाण जास्त असेल, तर ७३ टक्के बँकांना अमेरिकन डोलर्सचा वाटा कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
शर्मा यांनी नमूद केले, “या सततच्या सरकारी खरेदीमुळे, जागतिक व्याजदर जास्त असतानाही सोन्याच्या किमतींना संरचनात्मक आधार मिळाला आहे.” ते पुढे म्हणाले, “मध्यवर्ती बँकांची खरेदी सोन्याची विश्वासार्ह्य मालमत्ता म्हणून असलेली प्रतिष्ठा अधिक मजबूत करते, ज्यामुळे संस्थात्मक आणि किरकोळ दोन्ही गुंतवणूकदार ईटीएफ्स (ETFs), सार्वभौम सुवर्ण रोखे (Sovereign Gold Bonds) यातील आपला सहभाग वाढवत आहेत.”
डॉलर्सचे वर्चस्व कमी
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) COFER डेटाबेसनुसार, अमेरिकन डॉलर्सचा जागतिक वाटा अजूनही सुमारे ५८ टक्के आहे, परंतु तो वाटा सतत कमी होत आहे. डॉलर्सच्या वर्चस्वाला आर्थिक घटकांबरोबरच राजकीय घटकांकडूनही आव्हान मिळत आहे. रशियावरील नुकत्याच झालेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे आणि इतर राष्ट्रांविरुद्ध अशाच उपायांच्या धमक्यांमुळे हे घडत आहे. याउलट, सोने या प्रणालीच्या बाहेर आहे. ते देशात साठवले जाऊ शकते, जागतिक स्तरावर व्यापार केला जाऊ शकतो आणि तो कोणत्याही एका राष्ट्राच्या धोरणांशी बांधलेला नाही, यामुळेच पश्चिमेकडील चलनविषयक शक्तीपासून स्वतःला वेगळे ठेवू इच्छिणाऱ्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी सोने विशेष आकर्षक ठरत आहे.
चीनची सोन्याची रणनीती
सोने साठवणुकीत चीन आघाडीवर आहे. पीपल्स बँक ऑफ चायनाने २०२५ मध्येही सोन्याची जोरदार खरेदी सुरू ठेवली आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर या काळात त्यांनी अंदाजे ३९.२ टन सोने विकत घेतले आहे. ८ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत चीनचा एकूण सोन्याचा साठा २,२९८.५ टन इतका झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये केवळ ०.४ टन सोने घेतले गेले असले तरी चीन दरमहा सरासरी दोन ते पाच टन सोन्याची खरेदी करत आहे आणि आपला साठा वाढवत आहे.
‘सुवर्ण’ तेजी
२०२५ च्या सुरुवातीपासून सोन्याच्या किमती ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढल्या. ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतींनी प्रति औंस ४,००० डॉलर्सचा टप्पा थोडक्यात ओलांडला आणि नंतर किमती किंचित खाली स्थिरावल्या. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलने याला १९७९ नंतरची सर्वात मजबूत वार्षिक तेजी म्हटले आहे. मॉर्गन स्टॅनलेचे विश्लेषक म्हणतात की, ही तेजी २०२६ पर्यंत सुरू राहील आणि पुढील वर्षी किमती ४,९०० डॉलर्स प्रति औंसपर्यंत पोहोचू शकतील. डॉलर्सवरील अवलंबित्व कमी करणे, भू-राजकीय जोखीम कमी करणे, महागाईपासून बचाव करणे आणि दीर्घकालीन आर्थिक रणनीती, ही एकूणच सोने खरेदीची प्रमुख कारणे आहेत.
भारताकडूनही सोने साठ्यात वाढ
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) देशाची आर्थिक सुरक्षा आणखी मजबूत करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत (मार्च ते सप्टेंबर २०२५) आरबीआयने परदेशात ठेवलेला तब्बल ६४,००० किलो इतका मोठा सोन्याचा साठा परत भारतात आणला आहे. जगभरात भू-राजकीय तणाव वाढत आहे आणि अनेक देशांना ‘अॅसेट फ्रीज’ आणि आर्थिक निर्बंधांसारख्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे, त्यामुळे सोन्यासारखे महत्त्वाचे रिझर्व्ह देशाच्या हद्दीत सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.
