अमेरिकेकडून ६,००० विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द; कारण काय? डोनाल्ड ट्रम्प कठोर का झाले?

अमेरिकेनं २०२५ पासून आतापर्यंत सहा हजारांहून अधिक विद्यार्थी व्हिसा रद्द केले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय स्थलांतर धोरणातील मोठा बदल मानला जात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने व कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारनं हे पाऊल उचलल्याचा दावा, ट्रम्प प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे अमेरिकेतील विद्यापीठे व परदेशी विद्यार्थी गोंधळात सापडले आहेत.

ट्रम्प प्रशासनाची कठोर भूमिका

जानेवारीत ट्रम्प यांनी काही कार्यकारी आदेश काढून विद्यार्थी व्हिसा धोरणांमध्ये कठोरता आणली, त्या अंतर्गत परदेशी नागरिकांची तपासणी कठोर करण्याचे आदेश देण्यात आले. यामध्ये विशेषतः धोकादायक देशांतून येणाऱ्या नागरिकांची तपासणी अधिक काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश होते. त्यासाठी अमेरिकेतील परराष्ट्र मंत्रालयानं नवीन विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा मुलाखती व अर्जाची प्रक्रिया काही काळासाठी थांबवली होती. जेव्हा ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली, तेव्हा अर्जदारांना त्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करण्यास सांगितले गेले. इतकंच नाही तर तेथील दूतावासातील अधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन पोस्ट तपासण्याचे आदेश दिले गेले.

आणखी वाचा : न्यायालय निवडणुकीचा निकाल कधी रद्द करू शकतं? कायदेशीर प्रक्रिया काय?

व्हिसा रद्द करण्याची कारणं कोणती?

• अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने दिलेल्या माहितीनुसार, रद्द केलेल्या पारपत्रांपैकी सुमारे चार हजार विद्यार्थी गुन्हेगारी प्रकरणांत अडकलेले होते.

• यामध्ये मारामारी, दारू पिऊन गाडी चालवणे (DUI) आणि घरफोडी यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

• त्याशिवाय २०० ते ३०० विद्यार्थ्यांचे पारपत्र दहशतवादाशी संबंधित कारणांवरून रद्द करण्यात आले आहे.

• काही विद्यार्थ्यांचा हमाससारख्या दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

• विशेष बाब म्हणजे- २०२५ मध्ये अमेरिकेनं विविध प्रकारांतील ४० हजार लोकांचे पारपत्र रद्द केले आहेत.

• २०२४ मध्ये बायडेन प्रशासनाच्या काळात याच कालावधीत सुमारे १६ हजार जणांचे पारपत्र रद्द करण्यात आले होते.

• त्यात सर्वाधिक तपासणी विद्यार्थ्यांच्या पारपत्रांचीच होत असल्याचं स्पष्ट झाले आहे.

अमेरिकेच्या धोरणांचा विद्यार्थ्यांवर कसा परिणाम झाला?

मार्चमध्ये टफ्ट्स विद्यापीठात पीएचडीचे शिक्षण घेणारी विद्यार्थिनी रुमेया ओझटर्क हिचे पारपत्र अचानक रद्द करण्यात आले. अमेरिकेतील सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी तिला अटक केली आणि दोन महिने तुरुंगात ठेवलं. एका न्यायाधीशांच्या आदेशानं रुमेयाची सुटका झाली. याशिवाय पॅलेस्टाईनला समर्थन देण्यासाठी निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही ट्रम्प प्रशासनाने कठोर कारवाई केली. या प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी अमेरिकेतील अनेक गटांनी आवाज उठवला.

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी या धोरणाचा बचाव करताना म्हटलं की, विद्यार्थ्यांना पारपत्र मिळवण्याचा कोणताही घटनात्मक अधिकार नाही. सरकारला वाटेल तेव्हा त्यांचं पारपत्र रद्द केलं जाऊ शकतं. दुसरीकडे ट्रम्प प्रशासनाच्या या भूमिकेवर तेथील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदारांनी टीका केली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राबवलेल्या नवीन धोरणात विद्यार्थ्यांसाठी योग्य सुरक्षा उपाय नाहीत. त्यांचे पारपत्र रद्द करणे हा मूलभूत स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे, अशी टीका विरोधी पक्षाने केली.

ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे अमेरिकेतील विद्यापीठे संकटात?

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांना अमेरिकेचे पारपत्र मिळवण्यात मोठ्या अडचणी आल्या, त्यामुळे पारपत्र मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली. २०२४ मध्ये अमेरिकेनं सुमारे चार लाख विद्यार्थ्यांना अधिकृतपणे पारपत्र दिले होते; पण २०२५ मध्ये मुलाखतीतील विलंब आणि कठोर नियमांमुळे त्यात ३०–४० टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. यामुळे अमेरिकेतील विद्यापीठांच्या उत्पन्नात जवळपास २.६ अब्ज डॉलर्सची घट आणि ६० हजारांहून अधिक नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाजही तज्ज्ञांनी वर्तवला.

हेही वाचा : दिवाळीआधी ‘या’ वस्तू स्वस्त होणार? GST मध्ये बदल झाल्यास काय महागणार?

भारतीय विद्यार्थ्यांवर कसा झाला परिणाम?

अमेरिकेत सर्वाधिक विद्यार्थी भारतातील असून ते प्रामुख्याने विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी शाखांत शिकतात. भारतीय विद्यार्थी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी ९ अब्ज डॉलर्सचा फायदा करून देतात. मात्र, अचानक पारपत्र नाकारणे आणि मुलाखतींतील विलंबामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अनिश्चितता आणि चिंता निर्माण झाली आहे. हीच बाब लक्षात घेता अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या तीन खासदारांसह विरोधी पक्षातील एकूण १४ खासदारांनी परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांना पत्र लिहून या समस्येचे निराकरण करण्याची मागणी केली.

अमेरिकेच्या संशोधन आणि नवीन प्रकल्पांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केलं. डोनाल्ड ट्रम्प हे विद्यार्थ्यांविरोधात अशीच कठोर भूमिका घेत राहिले, तर अमेरिकेतील विद्यापीठे जागतिक शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात आपली स्पर्धात्मक धार गमावतील, अशी भीती तेथील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे, त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प हे आगामी काळात विद्यार्थ्यांच्या पारपत्र नियमांमध्ये शिथिलता आणणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.