नोटाला उमेदवार मानले जाते का? त्याबाबत दाखल नवीन याचिका काय आहे?

नोटा हा पर्याय खरेच इतका महत्त्वाचा आहे का, असा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो. कारण ज्यांना एकही उमेदवार पसंत नाही, त्यांनी मतदानाला न जाण्याचा पर्याय का वापरू नये? असा प्रश्न सहज उपस्थित होऊ शकतो.

Why was NOTA introduced None Of The Above EVM

२०१३ च्या आधी मात्र नोटाचा पर्याय उपलब्ध नव्हता. (संग्रहित छायाचित्र)

‘नोटा’ (NOTA) किंवा ‘नन ऑफ द अबोव्ह’ हा पर्याय प्रत्येक ईव्हीएम मशीनवर (Electronic Voting Machine) आता उपलब्ध असतो. निवडणुकीला उभ्या असलेल्या उमेदवारापैंकी एकही उमेदवार पसंत नसेल तर हा ‘नकाराधिकार’ वापरता येतो. मतदानामधील नकाराधिकाराची ही तरतूद अगदी दशकभरापूर्वी सुरू झाली. २०१३ च्या आधी मात्र नोटाचा पर्याय उपलब्ध नव्हता. तेव्हा मतदारांना नकाराधिकार वापरण्यासाठी निवडणूक आचार नियम १९६१ अंतर्गत ४९(ओ) तरतुदीचा वापर करावा लागायचा. मतदाराला कुठलेही मत नोंदवायचे नसल्यास निवडणूक अधिकारी त्यांची नोंद फॉर्म १७(अ) अंतर्गत घ्यायचे व तसा शेरा लिहून मतदाराची सही अथवा अंगठा घ्यायचे. मात्र, या प्रक्रियेत मत जाहीर होत असल्याने गोपनीयतेचा भंग व्हायचा. त्यामुळेच २०१३ साली पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयुसीएल) या नागरी हक्क संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. या याचिकेनुसार त्यांनी मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये नोटा पर्यायाचा समावेश करण्याची मागणी केली. या याचिकेवर निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम मशीनवर नोटा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला.

उमेदवार पसंत नसतील तर मतदानाकडे पाठ फिरवता येते; ‘नोटा’ची काय गरज?

हा पर्याय खरेच इतका महत्त्वाचा आहे का, असा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो. कारण ज्यांना एकही उमेदवार पसंत नाही, त्यांनी मतदानाला न जाण्याचा पर्याय का वापरू नये? असा प्रश्न सहज उपस्थित होऊ शकतो. मात्र, याचाही युक्तिवाद करणारी उत्तरे नोटाचे समर्थक देतात. त्यामध्ये तथ्यही आढळून येते.

पहिली गोष्ट म्हणजे, मतदानाला न जाणाऱ्या मतदारांनी निवडणुकीला उभ्या असणाऱ्या उमेदवारांना नापसंती दर्शवली आहे अथवा नाकारले आहे, असा एकमेव अर्थ निघत नाही. कारण लोक कोणत्याही कारणाने मतदानास जाणे टाळू शकतात. कधी एखादा आजारी असू शकतो वा गावाबाहेर असू शकतो. मतदानास न जाण्याची कारणे काढलीत, तर ती असंख्य निघतील. मात्र, उमेदवार नापसंत आहेत हे एकच कारण त्यातून प्रतीत होत नाही. नकाराधिकार वापरणाऱ्यांचा आवाज अधिक ठळकपणे नोंद व्हायला हवा, यासाठी नोटा पर्यायाची गरज आहे.

हेही वाचा : संशोधकाने सापांवर चाळीस हजार वेळा पाय का दिला? निष्कर्ष काय?

उमेदवारांचे चारित्र्य चांगले नाही, उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत, उमेदवार भ्रष्टाचारी आहेत, अशा कोणत्याही कारणास्तव निवडणुकीला उभ्या असलेल्या उमेदवारांना नाकारले जाऊ शकते. त्यापैकी कुणा एकाला तरी मत दिलेच पाहिजे, असे काही बंधन नाही. उलट त्या सर्वांनाच नाकारायचे असेल तर तसाही पर्याय मतदाराला उपलब्ध हवा. मतदानाकडे पाठ फिरवून मतदाराचा नकाराधिकार स्पष्ट होत नाही. त्यासाठीच नोटाचा पर्याय हवा. दुसरा मुद्दा म्हणजे, बरेचदा मतदानाला गैरहजर राहिल्याने त्याच्याजागी दुसऱ्या एखाद्याने बोगस मतदान करण्याचा गैरप्रकार होऊ शकतो. त्यामुळे मतदानापासून दूर राहण्याऐवजी नोटाचा वापर केल्याने मतांचा गैरवापर किंवा बोगस मतदान होणार नाही याचीही खात्री बाळगता येते. देशात नोटाचा पर्याय २०१३ मध्ये झालेल्या चार राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये अमलात आणला गेला. छत्तीसगड, मिझोराम, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच मतदारांनी नोटाचा पर्याय वापरला.

नोटामुळे खरंच काही फरक पडतो का?

याबद्दल मतमतांतरे आहेत. विशेषज्ज्ञ आणि मतदारांमध्येही नोटाच्या प्रभावाबद्दल मतभेद आहेत. नोटाचा पर्याय फायद्याचा की तोट्याचा याबाबतही अनेक वाद आहेत. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी अलीकडेच एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये असे म्हटले आहे की, सद्यघडीला नोटाला फक्त प्रतीकात्मक महत्त्व आहे. कोणत्याही जागेच्या निवडणूक निकालावर त्याचा फारसा परिणाम होऊ शकत नाही. पुढे एक उदाहरण देत ते म्हणाले की, “जर समजा एखाद्या निवडणुकीमध्ये १०० पैकी ९९ मते नोटाला गेली आणि उभ्या असलेल्या उमेदवाराला एकच मत मिळाले, तरीदेखील उमेदवारालाच विजयी घोषित केले जाते. नोटा पर्याय विजयी ठरत नाही.”

एप्रिल महिन्यात शिव खेरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये नोटा हा पर्यायदेखील एक सांकेतिक उमेदवार म्हणून निवडणूक आयोगाने गृहीत धरायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ज्या मतदारसंघातील मतदानामध्ये उभ्या असलेल्या उमेदवारांपेक्षा नोटाला सर्वाधिक मते मिळतात, त्या मतदारसंघामध्ये पुन्हा निवडणूक व्हायला हवी, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत निवडणूक आयोगाकडून प्रतिक्रिया मागितली आहे.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक असोसिएशनच्या (एडीआर) अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांमध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये १.२९ कोटींपेक्षा जास्त मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडला आहे. एडीआरने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूणच वेगवेगळ्या राज्यांतील विधानसभा आणि सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नोटाला मिळालेली मते ०.५ टक्के ते १.५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहेत.

हेही वाचा : मतदानाच्या आकडेवारीचा वाद वाढणार? फॉर्म १७ सी काय असतो? त्यातील माहितीच्या गोपनीयतेविषयी निवडणूक आयोग आग्रही का?

नोटा हा घटनादत्त अधिकार वा कर्तव्य आहे का?

याबाबतही अनेक मतमतांतरे आहेत. काही जण नोटा एक घटनादत्त अधिकार मानतात; तर काही जण लोकप्रतिनिधी निवडण्यावर भर देणे हे घटनादत्त कर्तव्य असल्याचे हिरिरीने सांगतात.

नोटा एक घटनादत्त अधिकार : नोटाचे समर्थक असा युक्तिवाद करतात की, नकाराधिकार हा एक मूलभूत घटनादत्त अधिकार आहे. मतदानामध्ये सहभागी होऊनच एकही उमेदवार पसंत नसल्याचे सांगण्याचा हा एक प्रभावी मार्ग आहे. नोटामुळे नागरिकांना विधायक मार्गांनी आपला असंतोष व्यक्त करता येतो. तसेच यामुळे चांगला उमेदवार देण्यासाठी राजकीय पक्षांवरील दबावही वाढतो.

लोकप्रतिनिधी निवडण्याचे घटनादत्त कर्तव्य : दुसऱ्या बाजूला नोटा पर्यायाचे टीकाकार असा प्रतिवाद करतात की, यामुळे नागरिकांना लोकप्रतिनिधीच्या निवडीसाठी असलेल्या घटनात्मक कर्तव्याचे महत्त्व कमी होऊ शकते. नकाराधिकार वापरला म्हणजे उमेदवार निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असे होत नाही. लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी निवडणे गरजेचे ठरते. या जबाबदारीपासून पळ काढता येत नाही. नोटाचा वापर केल्याने ही जबाबदारी पार पाडण्याचे महत्त्व कमी होते.