संजय जाधव

जगभरातील प्रमुख मध्यवर्ती बँकांकडून मागील काही काळापासून व्याजदर वाढीचे चक्र सुरूच आहे. याचा दबाव मोठ्या बँकांसह मध्यम आणि छोट्या बँकांवरही येत आहे. यामुळे भांडवली बाजारात अस्थिरतेचे वारे निर्माण होऊन त्याची परिणती अमेरिका-युरोपातील काही बँका कोसळण्यामध्ये झाली. विकसित देशांतील मध्यवर्ती बँकांसह, भारतासारख्या विकसनशील देशांमधील मध्यवर्ती बँकांकडून सुरू असलेही ही व्याजदर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठीच दुष्टचक्र सुरू करेल काय, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. अमेरिकेतील काही बँका आणि युरोपमधील एक मोठी बँक कोसळल्यानंतर ही भीती निराधार नसल्याचे म्हटले जात आहे. सुमारे वर्षभरापासून महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी ही व्याजदर वाढ जरी असली तरी जागतिक बँकिंग संकटांच्या पार्श्वभूमीवर त्यासंबंधाने अधिक चिकित्सेची गरज नक्कीच आहे.

Citizens object to concreting works at unnecessary places in navi mumbai
नको तेथे काँक्रीट रिते! अनावश्यक ठिकाणी काँक्रीटीकरणाच्या कामांना नागरिकांचा आक्षेप, शहरभर वाहतूककोंडी
Upsc ची तयारी: अर्थव्यवस्था : भारतातील बेरोजगारीचे अंत:प्रवाह
india demand of land marathi news
कार्यालयीन जागांच्या मागणीत ४३ टक्के वाढ, पहिल्या तिमाहीत १.६२ कोटी चौरस फुटांचे व्यवहार; बंगळूरुचा सर्वाधिक वाटा
kanyadan, valid marriage,
वैध लग्नाकरता कन्यादान नाही, तर सप्तपदी महत्त्वाची !

कोणत्या मध्यवर्ती बँकांकडून, किती दरवाढ?

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हकडून (फेड) व्याजदरात पाव टक्का वाढ करण्यात आली आहे. जगभरातील प्रमुख दहा विकसित अर्थव्यवस्थांचा विचार करता जपान वगळता इतर देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून दरवाढ सुरूच आहे. फेडकडून वर्षभरात झालेली दरवाढ पाहिल्यास ती १९८० नंतरची सर्वांत वेगवान ठरली आहे. फेडचा व्याजदर आता ४.७५ ते ५ टक्क्यांदरम्यान पोहोचला आहे. याचबरोबर युरोपीय मध्यवर्ती बँकेने (ईसीबी) अर्धा टक्का व्याजदर वाढ केली आहे. बँकेचा व्याजदर ऑक्टोबर २००८ नंतरच्या उच्चांकी पातळीवर गेला आहे. न्यूझीलंड, कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, स्वित्झर्लंड या देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनीही गत आठवडाभरात दरवाढ केली आहे.

व्याजदर वाढीचे नेमके कारण काय?

मागील काही काळापासून मध्यवर्ती बँकांकडून व्याजदरात वाढ केली जात आहे. यामागील मुख्य कारण हे महागाई आटोक्यात आणण्याचे आहे. जागतिक पातळीवर मंदीचे सावट आणि नियंत्रणात न येणारी महागाई अशी दुहेरी समस्या मध्यवर्ती बँकांसमोर आहे. असे असले तरी महागाईच्या चक्रासोबत व्याजदर वाढीचे चक्र सुरूच आहे. याच वेळी बँकिंग संकटाची तीव्रता वाढत आहे. कमी कालावधीत झालेल्या व्याजदर वाढीमुळे बँकिंग क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यामुळे आगामी काळात मध्यवर्ती बँकांकडून व्याजदर वाढीचे चक्र थांबवण्याचे संकेत दिले जात आहेत. बँकिंग संकट आणखी वाढू नये, याबद्दल फेडकडूनही सावधगिरीची पावले उचलली जात आहे. त्यामुळे महागाई आटोक्यात आल्यास आगामी काळात दरवाढ न करण्याचे सूतोवाच फेडने केले आहे.

व्याजदर वाढीचा बँकांवर काय परिणाम होणार?

बँकांसाठी व्याजदर हा प्रमुख घटक असतो. त्यांचा नफा आणि व्यावसायिक कामगिरी ठरवणारा हा घटक असतो. मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदरात वाढ करण्यात आल्याने बँकांच्या निव्वळ व्याज उत्पन्नावर (एनआयआय) परिणाम होत असतो. ‘एनआयआय’ हा कर्ज अथवा गुंतवणुकीवर मिळालेले व्याज आणि ठेवींवर दिलेले व्याज यातील फरक असतो. हा फरक कमी झाल्यास निव्वळ व्याज नफा कमी होऊन एकूण नफ्यात घट होते. त्यामुळे बँकांच्या आर्थिक कामगिरीत ‘एनआयआय’चा मोठा वाटा असतो.

कर्जांची मागणी कमी होणार का?

जगभरातील प्रमुख मध्यवर्ती बँकांकडून सुरू असलेल्या व्याजदर वाढीमुळे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांवर त्यांच्या कर्जाचे व्याजदर वाढवण्याचा दबाव येत आहे. बँकांकडून मागील काही काळापासून कर्जे महागलीही आहेत. परिणामी गृह कर्ज आणि दीर्घकालीन कर्जांच्या मागणीत घट होऊ लागल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे कर्जावरील व्याजातून मिळणाऱ्या महसुलावर अवलंबून असलेल्या बँकांवर याचा नकारात्मक परिणाम होणार आहे. अमेरिकेतील अनेक मध्यम आकाराच्या बँका सध्या याच कोंडीत सापडल्या आहेत. या बँका प्रामुख्याने कर्ज वितरण व्यवसायावर भर देणाऱ्या असून, इतर व्यवसायात त्यांचा विस्तार नसल्याने त्यांच्यासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

रिझर्व्ह बँकेची भूमिका काय?

देशातील किरकोळ महागाईचा दर फेब्रुवारी महिन्यात ६.४४ टक्क्यांवर आला आहे. त्यात जानेवारीच्या तुलनेत किंचित घट झाली असली तरी रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा हा दर खूप अधिक आहे. चालू आर्थिक वर्षाचा विचार करता तो सरासरी ६.८ टक्के आहे. मागील पाच वर्षांतील सरासरी किरकोळ महागाई दरापेक्षा तो तब्बल दोन टक्क्यांनी अधिक आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून आधीची व्याजदर वाढ फेब्रुवारीत झाली आहे. त्यावेळी ती वाढ शेवटची नसेल, असे संकेतही देण्यात आले होते. आता एप्रिलमध्ये पतधोरण समितीच्या बैठकीत पुन्हा वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. यावरून अनेक अर्थतज्ज्ञांनी रिझर्व्ह बँकेला इशारा दिला आहे. असे असले तरी रिझर्व्ह बँकेकडून एप्रिलमधील पतधोरणात पाव टक्का व्याजदर वाढ होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले तरी त्यामुळे बँकांवरील दबाव भविष्यात आणखी वाढणार आहे.

sanjay.jadhav@expressindia.com